खाद्यान्नका गोदाम भरौं !

सरकारले दशैसम्म थेग्ने गरी देशैभर २६ हजार ६ सय ८३ टन खाद्यान्न मौज्दात कायम रहेको बताएको छ । तर वास्तविकतामा भने खाद्यान्न मौज्दातको अवस्था खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले गत बुधबार जारी गरेको मौज्दात विवरणअनुसार साउन १७ सम्म जम्मा १८ हजार ७० सय टन मात्र खाद्यान्न मौज्दात छ । यसमा चामल हिस्सा ९ हजार २ सय ४० टन हो । दुर्गम र अति दुर्गममा भने २ हजार २१ टन मात्रै मौज्दात छ । यसरी हेर्दा सरकारको खाद्यान्न मौज्दात भण्डारको अवस्था दयनीय छ । यो सार्क फुड बैंक र राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारमा हुनुपर्ने मौग्दात नियमानुसार छैन् । दुर्गमका धेरैजसो डिपो रित्तै छन् । कमिसनको लोभमा पर्दा खाद्य कम्पनी धान किन्न इच्छुक भएन, जसले गर्दा अहिले समस्या देखिने भएको छ । सरकारले अहिलेदेखि नै दिर्घकालिन समस्या समाधानका उपायहरु नखोजे दुर्गमका मुगु, हुम्ला, डोल्पालगायतका धेरै जिल्लामा चामल अभाव हुने देखिन्छ । चामलकै लागि दिनभर लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । अहिले कर्णालीमा आवश्यक कोटा १ लाख क्विन्टल चामल मौज्दात हुनुपर्नेमा ११ हजार ६ सय ८८ क्विटन्ल मात्र छ । ढुवानी र आपूर्ति सहज नभए तत्काल डोल्पा, हुम्ला, कालिकोटलगायत दुर्गमका जिल्लामा चामल अभाव पक्का हुनेछ ।

अहिले चामलका गोदाम खाली हुनुको प्रमुख कारण खाद्य संस्थानले धान खरिद नगर्नु नै हो । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा किसानको सवा ३ लाख टन धान किन्ने लक्ष्य राखेको सरकारले करिब १० प्रतिशत मात्रै खरिद ग¥यो । धान उत्पादनका हिसाबले किनिएको धानको परिमाण ०.६४ प्रतिशत मात्रै हो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार ०७९/८० मा ५४ लाख ८६ हजार ४ सय ७२ टन धान उत्पादन भएको थियो । तर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले जम्मा १३ हजार ४ सय ४२ टन र कृषि मन्त्रालयले सहकारीमार्फत २२ हजार टन मात्रै किनेको छ । तर व्यवस्थापनले परिमाण घटाएर २१ हजार ४ सय टन मात्र किन्ने निर्णय ग¥यो । तर पनि उक्त परिमाणबराबरको धान किनेन । यही कारण भण्डारण रित्तिएको हो । यद्यपि ! चामल अभावको संकेत देखिएपछि सरकारले चामल खरीद गर्ने निर्णय गरेको छ । यसरी चामल खरीद गरेर समस्याको समाधान खोजियो भने पटकपटक यस्तो समस्या आइरहँदा त्यसलाई झेल्न कठिन हुन्छ । त्यसैले उत्पादन बढाउनु नै समस्याको दिगो समाधान हो । भारतले बासमतीबाहेक अन्य चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यसको असर नेपालमा पर्ने निश्चित भएको छ । भारतले धान निर्यातमा २० प्रतिशत भन्सार लगाएपछि त्यहाँबाट धान ल्याएर प्रशोधन गर्दा नाफा नहुने भएकाले व्यवसायीले धान आयात नगरेका हुन् ।

भारतले चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै बजारमा चामलको मूल्य बढाइएको छ । जब कि मूल्य बढाउनुपर्ने कुनै कारण नै हैन । पुरानो स्टकको चामलको मूल्य बढाए पनि सरकारले व्यापारीलाई कार्वाही गर्न सकेको छैन । यसले आगामी दिनमा चामलको समस्या हुने देखिन्छ । चाडपर्वका बेलामा खाद्यान्नमा कालोबजारी हुने गरेको छ । यस्तोमा चामलमा पनि त्यस्तै नहोला भन्न सकिँदैन । सरकारको काम यस्तो कालोबजारी र कार्टेलिङ रोक्नु हो । यसो गर्नेलाई कार्बाही गर्नु हो । यी दुवै काम गर्न सरकार असफल हुँदै आएको छ । प्रमुख खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनसक्ने हो भने यस्तो प्रतिबन्धले खासै असर पर्दैन । त्यसैले नेपाले धान, गहुँ, मकैजस्ता प्रमुख खाद्य बालीको खेती बढाउन प्रशस्त लगानी गर्न र प्रोत्साहन दिन आवश्यक देखिएको छ । अर्को भनेको नेपालीले खाने कुरा भनेकै भात हो भनेर बुझ्ने गरेका छन् । भात नखाईकन केही खाएको जस्तै नगर्ने भाते प्रवृत्ति नेपालीमा छ । यो भाते प्रवृत्तिमा परिवर्तन ल्याउन ढिला भइसकेको छ । भात बढी भएकै कारण नेपालीमा केही रोगहरू पनि देखापरेका छन् । अर्को, यसको उपभोग घटाएर जे उत्पादन हुन्छ त्यो उपभोग गर्न थालियो भने राष्ट्रको ढुकुटी पनि बलियो हुन्छ । यस्तो बेला सरकारले स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्ने अवसरका रुपमा लिनुपर्छ ।