सुरक्षा दिने नै असुरक्षित !

कर्णालीका बासिन्दाको जीवनस्तर अन्य प्रदेशको तुलनामा अत्यन्त कमजोर छ । बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक विकासमा पछाडि परेको यो प्रदेशमा राज्यका तर्फमा हुने उपस्थिति पनि अत्यन्त कमजोर नै छ । झन् जनताको जिउधनको सुरक्षा गर्ने र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कार्यादेश पाएको नेपाल प्रहरी आफैं यो प्रदेशमा असुरिक्षत हुनु बिडम्बना नै हो । कर्णालीका अधिकांश प्रहरी चौकीमा स्रोतसाधनको अभावले शान्ति सुरक्षामा खटिने प्रहरी नै असुरक्षित छन् । सुदूर ग्रामीण क्षेत्रमा मात्र होइन, शहरका नागरिकको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई समेत स्रोतसाधनसँगै जीर्ण भवनमा बस्नु पर्ने बाध्यता अझै हटेको छैन् । आफ्नै भवन नहुँदा प्रशासनिक कार्यालय र कर्मचारी सुत्ने ठाउँ एउटै हुँदा दरबन्दी अनुसारका प्रहरीलाई सुत्नै समस्या हुँदै आएको छ । एउटै कोठाको भरमा प्रहरी चौकी चलाउनु पर्दा कतिपय चौकीमा व्यवस्थापन गतिलो हुन सकेको छैन् । कतिपयको आफ्नै भवन छैन् । भएका कतिपय ठाउँमा स्रोत साधनको अभाव छ । कतिपय स्थायी चौकी समेत भाडाको र जीर्ण भवनमा बस्न बाध्य छन् ।

ग्रामीण तहका मात्रै नभई सहरकै प्रहरी चौकी भाडाको घरमा सञ्चालनमा छन् । भौतिक पूर्वाधारका हिसाबमा यो प्रदेशका प्रहरी चौकीहरु निकै कमजोर र जीर्ण छन् । प्रहरीका अधिकांश भवन र संरचनाहरु जीर्ण र जोखिमपूर्ण हुनु नागरिकलाई नै जोखिममा पार्नु हो । सुर्खेतका लगाम, बेतान, विजौरा, गुटु, विद्यापुर, जामु, कुइने, छाप्रे, सालकोट एवं बराहतालको बड्डीचौर प्रहरी चौकीमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीले असुरक्षित र आफ्नै स्वमात्विका भवन विहीन छन् । कतिपय अवस्थामा पक्राउ परेका अभियुक्तलाई आफूसँगै सुताउनु पर्ने बाध्यता छ । दुर्गममा प्रहरी संख्या कम हुन्छ, त्यसैमाथि पक्राउ परेका अभियुक्तलाई आफैंसँग राख्नु पर्दा थप असुरक्षित महसुस हुने गर्छन् ।  प्रदेश राजधानी सुर्खेतमै ४५ ओटा प्रहरी चौकी मध्ये १० वटाको मात्र आफ्नो भवन छ । प्रदेशका ३ सय ८ प्रहरी एकाइमध्ये १ सय ३६ प्रहरी एकाइमा जग्गा छैन । आफ्नै भवन नभएका एकाइ २ सय २९ वटा हुनु भनेको ठूलो संख्या हो । प्रदेशभर आधाभन्दा प्रहरी एकाइलाई जमिन छैन । त्यसो त देशभर नै प्रहरीलाई धेरै ठाउँमा दुख छ । हिमालमा चिसो, पहाडमा पहिरो र तराईमा डुबानको पिरलो प्रहरी स्वयंलाई पनि सधैं भइरहन्छ । तर, सुरक्षा दिनेकै सुरक्षा कमजोर भएपछि स्वाभाविक रुपमा नागरिक पनि असुरक्षित हुन्छन् । पानी चुहिने, भत्किने र पहिरो तथा भूकम्पको जोखिम भएका भवनमै बसेर प्रहरी ड्युटीमा छन् ।

पहाडी भेगमा थोत्रा र जीर्ण भवनमा डर्दै र काम्दै बस्नुपर्ने र हिमाली भेगमा चिसोमा ठिहिरिँदै बस्नुपर्ने प्रहरीको बाध्यता छ । पहिलो त प्रहरीलाई कार्यालय भवन बनाउन कतिपय ठाउँमा जग्गासमेत छैन । कुनै पनि विपद्मा नागरिकलाई उद्दार गर्ने र सुरक्षा दिने अग्रमोर्चामा खटिने पनि प्रहरी नै हुन्छ । स्रोत साधन त परै कार्यालय र बस्ने, सुत्ने भवनसमेत गतिलो हुँदैन भने त्यहाँ खटिने प्रहरीले कुन मनोबलले काम गर्न सक्छ ? प्रहरीको हेडक्वार्टरले होइन स्वयं सरकारले सोच्नुपर्ने कुरा हो । प्रहरीको भौतिक संरचना बर्सेनि विस्तारै बनेका पनि हुन्छन् । तर, ती पर्याप्त मात्रामा बनेका छैनन् । जुन गतिमा निर्माण हुनुपर्ने हो त्यो गति निर्माणले लिएको छैन । प्रहरीको काम कर्तव्य हेरी तिनलाई आवश्यक भौतिक संरचना र स्रोत साधनमा सरकारले कुनै कमी गर्न हुँदैन । प्रहरीका लागि आवश्यक भौतिक संरचनामा हुने लगानी पनि आखिर सुरक्षाकै लगानी हो, शान्तिकै लागि हुने लगानी हो र नागरिकको रक्षाका लागि हुने लगानी हो । समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने प्रहरी आफैं असुरक्षित हुँदा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न असहज हुन्छ । प्रहरीलाई स्रोतसाधनले लैस बनाउने कुरा राज्यको हो, यसमा ढिलाई गर्नु हुँदैन् ।