वेतन कर्णाली निर्माणमा ढिलाई नगरौं

कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशको समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण मानिएको ४३९ मेगावाट वेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको कामले गति लिन सकेको छैन् । कर्मचारी सञ्चय कोषले आयोजनाको निर्माणमा ७४ अर्ब बढी लगानी लाग्ने अनुमान गरेको थियो । पहिलो चरणमा २० अर्ब अधिकृत पँजी राखेर कोषले आयोजना अगाडी बढाउने निधो ग¥यो । बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाईड्रोपावर लिमिटेडको विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाएपछि थालिएको काममा ढिलाई भएपछि नागरिकमा असन्तोष बढेको हो । सुर्खेत जिल्ला र अछाम जिल्लाका आधा आधा भुभागमा रहने गरी कर्णाली नदीमा अर्ध जलाशय प्रकृतिको आयोजना निर्माणको पाँच वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य थियो । पूर्वाधार निर्माणमा भईरहेको ढिलाईले जलविद्युत निर्माणको काम सुरु हुने कार्य तालिका पनि प्रभावित हुन सक्ने देखिन्छ । कर्मचारी सञ्चय कोषमा कोष कट्टी गर्दै आएका कर्मचारीको ४० प्रतिशत लगानी रहने यो आयोजना माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना जस्तै लाईसेन्स लिएर होल्ड गर्ने होइन भन्ने आशंका उत्पन्न हुन थालेको छ ।

कोष आफैले १५ प्रतिशत सेयर राख्नेछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई १५ प्रतिशत, जलविद्युत् उत्पादन कम्पनीलाई १० प्रतिशत, स्थानीयवासीलाई १० र आम नागरिकलाई १५ प्रतिशत सेयर दिने गरी कम्पनीको सेयर संरचना तयार गरिएकोमा आयोजनाको प्रारम्भिक कार्यमै ढिलाई हुँदा आशंका उत्पन्न भएको हो । यो आयोजनालाई समेत आवश्यक लगानीको अभावले नै काममा ढिलाई हुन गएको अनुमान गर्न थालिएको छ । अर्धजलाशययुक्त यो आयोजनामा पूर्वतयारीका काम सम्पन्न भएपनि निर्माणको मुख्य कार्य अघि बढ्न नसक्दा स्थानीय बासिन्दा र जनप्रतिनिधिले तत्काल काम अघि बढाउन दबाब दिन थालेका हुन् । यद्यपि ! आयोजनाका सुरुवाती प्रक्रिया र पूर्वतयारी अन्तर्गतका अधिकांश कार्य सम्पन्न भएका छन् । तर आयोजना निर्माणका लागि प्रमुख मानिएका वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनको स्वीकृति, प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई मुआब्जा वितरण, वित्तीय व्यवस्थापनको सुनिश्चितता, पीपीए सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको छनोटलगायतका काम अघि बढ्न सकेका छैनन् । यसकारणले आयोजनाले पछिल्लो समय गति लिन सकिरहेको छैन् ।

अर्कोतर्फ आयोजनाको ईआईए प्रतिवेदन भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयमै थन्किएको छ । मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत गरेपछि मात्र आयोजनाको बाँकी कामले पनि गति लिनेछ । वेचन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनीमा गत पुसबाट प्रमुख नभएकाले पनि आयोजनाका काम प्रभावित भएका छन् । कम्पनीमा नयाँ प्रमुख छनोट नहुँदा वित्तीय व्यवस्थापन, पीपीए सम्झौता र अन्य महत्त्वपूर्ण काम अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको छनोट, पीपीए सम्झौता र मुआब्जा वितरणलगायतका काम अगाडि सबैभन्दा छिट्टो बढाउन आवश्यक छ । आयोजनाले हालसम्म प्रभावितलाई मुआब्जा वितरणसमेत गर्न सकेको छैन । अछाम र सुर्खेतमा गरी करिब ४ सय ५० परिवारलाई मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । मुआब्जामा मात्र १ अर्ब ५४ करोड रकम खर्च हुनेछ । कर्णाली नदीमा १ सय ४० मिटर अग्लो बाँध बाँधेर सुरुङमार्फत विद्युतगृहमा पानी पु¥याइनेछ । यसको जलाशयमा १ करोड २५ लाख घनमिटर पानी सञ्चय गर्न सकिनेछ । लामो समयदेखि आयोजनाको काम अघि नबढेको र आयोजनाको भविष्य नै अन्योलमा पर्ने त्रासका कारण स्थानीयले दबाब दिन थालेका छन् । आयोजना निर्माणको कामलाई गति दिन सम्बन्धित पक्षले जनता र जनप्रतिनिधिको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने छिट्टो शुरु गर्न जरुरी देखिन्छ ।