कर्णालीमा औद्योगिक ग्राम

औद्योगिक विकास आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो । उद्योगहरुको स्थापना र सञ्चालन गरी उत्पादित मालसामानको घरेलु बजारमा गरिने ओसार–पसार तथा बिक्री–वितरण र बाह्य बजारमा गरिने निर्यातबाट सरकारको कर तथा गैरकर राजस्वमा वृद्धि, विदेशी मुद्राको आर्जन तथा सञ्चिति, रोजगारी सृजना र जनताको आम्दानीमा अभिवृद्धि भई आर्थिक क्रियाकलापहरुको विस्तारमा सघाउ पुग्दछ । यसबाट मुलुकको खुद राष्ट्रिय आम्दानी बढ्न गई आन्तरिक बचत दरमा वृद्धि हुन जान्छ र सामाजिक–आर्थिक विकासका थप कार्यक्रम र आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ । त्यसैले औद्योगिक विकास आर्थिक सम्वृद्धिको प्रमुख आधार हो । कर्णालीको सन्दर्भमा औद्योगिक विकासको चर्चा गर्दा दुईवटा पक्षमा विशेष ध्यान पु¥याउनु जरुरी छ । पहिलो, निजी क्षेत्रको सक्रियता र अगुवाइमा ठूला तथा मझौला प्रकृतिका उद्योगहरुको स्थापना र सञ्चालन, जसमा सरकारले नीतिगत, कानुनी, संस्थागत र प्रक्रियागत सहजीकरण गर्छ । दोस्रो, सरकारको सक्रिय पहल र लगानी समेतमा साना, घरेलु तथा लघु उद्यम व्यवसायको प्रवद्र्धन, स्थापना र विस्तार जसमा “लक्षित वर्ग” (गरीब, असहाय, विपन्न, उपेक्षित, पिछडिएका र पछाडी पारिएका सीमान्तीकृत, विशेषतः महिला, दलित र जनजाति समुदाय) को सक्रिय सहभागिता रहन्छ । कर्णालीको विशिष्ट आर्थिक–समाजिक–राजनीतिक परिवेशका पृष्ठभूमिमा कुरा गर्दा कर्णालीको उद्योग क्षेत्र यी दुई वटा खुट्टामा उभिएर हिड्न सक्यो भने मात्र समतामूलक आर्थिक समृद्धिको गन्तव्यमा पुग्न सफल हुनेछ, नत्र भने कर्णालीको आर्थिक विकास असमान, एकाङ्गी र विभेदमूलक हुनेछ र धनी र गरीब, शहरिया र गाउँले, ठूला र साना, सम्पन्न र विपन्न, शिक्षित र अशिक्षि बिचको खाडल झन्झन् गहिरिंदै जानेछ । कर्णाली प्रदेश मूलतः हिमाली र पहाडी भएकाले यहाँको भू–धरातल ठूला–ठूला उद्योग धन्दाको विकासका लागि अनुकूल छैन भन्ने सुनिन्छ ।

केही हदसम्म त्यो सही पनि छ । कठिन र अनतिक्रम्य पर्वतमाला एवम् विषम धरातलका कारण एकातर्फ सडक, विद्युत्, दूरसंचार, पानी जस्ता उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने प्राथमिक भौतिक पूर्वाधारको पहुँच पु¥याउन सहज छैन भने अर्कातिर कर्णालीको भौगोलिक बनोट मात्र नभई यहाँको प्राकृतिक वातावरण, पर्यावरणीय विशिष्टता र जैविक विविधताका कारण वन, वनस्पति तथा वन्यजन्तुको जगेर्ना, संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नुपनि त्यत्तिकै जरुरी छ । उद्योग–धन्दाका लागि उपयुक्त जमीनको उपलब्धता एउटा टड्कारो समस्याका रुपमा देखा परेको छ र त्यसकारण धेरैजसो उद्योगहरू मधेश–तराइका समथर जमीनमा जङ्गल फाँडेर वा पर्ती वा कृषियोग्य जमीन नै मासेर भएपनि खोल्न र चलाउनपर्ने बाध्यता छ । उत्पादनसँग जोडिएका भौतिक पूर्वाधार सेवाको उपलब्धताका समस्या त छँदैछन्, असहज श्रम सम्बन्ध, राजनीतिक अस्थिरताका कारण लगानी–अमैत्री वातावरण, आन्तरिक बजारको अपर्याप्तता, बाह्य बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको अभाव, गुणस्तर प्रमाणीकरणमा समस्या, उत्पादनको महँगो लागत जस्ता कारणले गर्दा कर्णालीमा ठूल्ठूला उत्पादनमूलक उद्योगधन्दाहरुको स्थापना र सञ्चालनको अवस्था खास उत्साहजनक छैन । कर्णाली प्रदेशमा ठूला तथा मझौला खालका उद्योग कलकारखाना छैनन् । अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगट्ने यस्ता खालका उद्योग कलकारखाना बनाउनतर्फ न सरकार नै अग्रसर बनेको छ, न त निजी क्षेत्र नै । अरु त त्यस्तै हो, बनेको एउटा लघु औद्योगिक ग्राम समेत सञ्चालनमा सरकार बेखबर छ ।

भाषणमा समृद्धि खोज्ने नेताहरू व्यवहारमा उदासीन बन्दा राज्यको करोडौं रकममा निर्माण सम्पन्न भएको लघु औद्योगिक ग्राम अहिले अलपत्र अवस्थामा छ । वीरेन्द्रनगरमा रहेको ग्राम २०७६ जेठमा तत्कालीन संघीय सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले निर्माणाधीन अवस्थामै प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । झण्डै ५५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा ग्राम हस्तान्तरण गरिएको थियो । ६ महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिए पनि अहिलेसम्म पूर्ण सञ्चालनमा गति लिन सकिरहेको छैन । ग्रामको निर्माण सम्पन्न २०७७ मै सकिएको थियो । कर्णालीका विभिन्न जिल्लाका उद्यमीले उत्पादन गर्ने सामग्रीहरु एकै ठाउँ अर्थात् यही ग्रामबाट बिक्री गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो । उद्यमीहरुले सटर भाडामा लिने, बाहिरबाट उत्पादन भएका सामग्रीहरु यहाँ राख्ने, प्रदर्शन तथा बिक्री गर्ने हो । तत्कालीन उद्योग मन्त्री यादवले औद्योगिक ग्रामको स्वामित्व तत्कालीन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढालाई हस्तान्तरण गरेका थिए । तर, अहिले कर्णालीमा माओवादी–काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले समेत उद्योग ग्रामको लक्ष्य उद्देश्य पुरा गराउन सकेको छैन् । उद्योग ग्रामका नाममा अनावश्यक केही व्यक्तिलाई सरकारी सेवा सुविधा दिएर नियुक्त गर्नुपनि दुरुपयोग जस्तै भएको देखिन्छ । औद्योगिक मूल्य मान्यता विपरित प्रदेश सरकारले राज्यको सम्पत्तीको सदुपयोग गर्न नसक्नु गैरजिम्मेवारी हो । यो पक्कैपनि राम्रो पक्ष होइन । औद्योगिक वातावारणको महौल बनाउन निजी क्षेत्रको भूमिका पनि प्रभावकारी देखिएको छैन् । यसतर्फ उद्यमी समुदाय मात्र होइन, सत्ता र प्रतिपक्ष दलहरुको समेत विशेष ध्यान पुग्न जरुरी देखिन्छ ।