गमगढी–नाक्चेनाङ्ला सडक

कर्णालीलाई भूगोलले मात्रै होइन, सरकारले पनि ठगेको महसुस हुन्छ । कर्णाली प्रदेशका नागरिकको जीवनस्तर अन्तको भन्दा निकै कमजोर छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक विकासमा पछाडि परेको यो प्रदेशमा राज्यका तर्फमा हुने उपस्थिति पनि कमजोर नै छ । झन् जनताको सहज यातायात पहुँच पु¥याउने सडक निर्माणमा हुने ढिलासुस्तीले धेरैका सपना पुरा नहुँदै परलोक पुग्नु पर्ने बाध्यता छ । भएका सडकहरुको समेत स्तरोन्नती नहुँदा उसैपनि धेरै समस्या छन् । भौतिक पूर्वाधारका हिसाबमा यो प्रदेशका सडक संरचना निकै कमजोर र जीर्ण छन् । सडक संरचनाहरु जीर्ण र जोखिमपूर्ण हुनु नागरिकलाई नै जोखिममा पार्नु हो । मुगुलाई तिब्बतसँग जोड्ने गमगढी–नाक्चेनाङ्ला सडक १८ वर्षमा १८ किलोमिटर मात्र निर्माण हुनु यो विडम्बना नै हो । मुगुको गमगढीदेखि चीनको नाक्चेनाङ्लासम्मको ८५ किमी लम्बाइको उक्त सडक अन्तर्गत हालसम्म १८ किमी मात्रै निर्माण भएर अलपत्र परेको अवस्था छ । यसका बारेमा त्यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरु चिन्ता छ न त प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई नै चिन्ता छ । निर्माणकार्य सुस्त गतिमा हुँदा स्थानीयको वर्षौंदेखिको गाडी चढ्ने सपना अझैं पूरा हुन सकेको छैन । यो सडक नबन्दा मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिकाका स्थानीयलाई खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य सामान खरिद गर्न दुई दिन एकतर्फी पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ ।

तिब्बतसम्म सडक जोडिने र दैनिकी सहज हुने आशमा बुढेसकाल लागेको मुगुमकार्मारोङका थुप्रै नागरिकले यो संसारबाट विदाई लिईसकेका छन् ।  नाती पनातीका पालासम्म बन्ने सडकको कुनै तुक हुँदैन् । हरेका काम तोकिएकै समयसीमाभित्र पुरा गर्नु पर्छ । उत्तरी नाका खुलेपछि कर्णालीले मात्र होइन सिङ्गो मुलुकले लाभ लिनसक्ने सडक निर्माण भईरहेको ढिलासस्ती प्रति सरकार समेत जिम्मेवार बन्न जरुरी छ । विभिन्न बहानामा आलटाल गर्ने निर्माण व्यवसायीदेखि सरकारी अधिकारी समेत अब जिम्मेवार बन्न जरुरी भईसक्यो । देश अग्रगतितिर हाम्रै पालामा लैजानु पर्छ । सन् १९१५ देखि सीमा मुगुगाउँका आदिवासी जनजाति र तिब्बतीबीच व्यापारिक सम्बन्ध जोडिए पनि सडक नहुँदा उक्त व्यावसायिक सम्बन्ध वैध बन्न सकेको छैन् । यस्तो सामरिक तथा व्यापारिक दृष्टिको कोणले महत्वको रणनीतिक सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्नेलाई अब कार्वाहीको दायरा भित्र ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । सडक बनेमा दुई÷तीन घन्टामै गाडीमा तिब्बतको ल्हासा पुग्न सकिने यस्तो महत्वपूर्ण सडक निर्माणमा सरकारले वर्षौंदेखि बेवास्ता गर्नु दुग्र्भाय हो ।

नाक्चेनाङ्ला कर्णालीबाट चीन र भारत जोडिने सबैभन्दा छोटो नाका भएपनि सरकार वेवास्त पक्कैपनि दुःखद पक्ष हो । सरकारको जति भत्र्सना गरेपनि यो मुद्दामा कम हुनेछ । सडक सुविधा नहुँदा कार्मारोङवासी लामो समयदेखि महँगीको मारमा जीविकोपार्जन गर्न बाध्य छन् । सडक नहुँदा गाउँको आलु, स्याउ, उवालगायत कृषि उत्पादन खेर जाने गरेको छ । संघीयता लागू भएपछि अरु सबै सेवा, सुविधा गाउँमा पुगे पनि सडक सञ्जाल नहुँदा आवागमन तथा दैनिक उपभोग्यवस्तुका लागि स्थानीयले सास्ती खेप्दै आएका छन् । सडक सुविधा नहुँदा यहाँका स्थानीय व्यापारका लागि हिँडेरै तिब्बत पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । मुगु कर्णाली नदीको तीरैतीर भएर तिब्बत सीमा क्षेत्र पुग्ने सडक भएकाले यसको निर्माणमा आर्थिक अभाव नहुने हो भने अन्य कुनै अप्ठ्यारो वा असुविधा छैन । संघीय सरकारले यो सडकलाई विशेष महत्वको योजना सम्झेर पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी तोकिएकै समयमा निर्माण सम्पन्न गर्नु पर्छ ।