मुख्यमन्त्रीका लागि काठमाडौंमा आवास : संघीयताको मर्मविपरीत र अनुत्पादक
हालै काठमाडौंं उपत्यकाको सैंबु, भैंसेपाटीमा संघीय संरचनाका सातओटा प्रदेश प्रमुख र सरकार प्रमुखहरूका लागि निर्मित १४ ओटा आधुनिक आवासीय भवनहरूको चाबी नेपाल सरकारका प्रमुखले सम्बद्ध प्रमुखहरूलाई हस्तान्तरण गरेपछि नेपालको संघीय राजनीतिक संरचनामाथि नै अनेक खाले चर्चाहरू तरंगित हुन थालेका छन् । खासमा, प्रदेशतिरै हुनुपर्ने यस्ता आवासीय भवनको आवश्यकता काठमाडौं उपत्यकामा हो कि होइन ? त्यसको औचित्य के हो ? निर्माण नै गर्नु थियो भने त्यो सम्बद्ध प्रदेशहरूमा नगरेर किन संघीय राजधानीमै आवश्यक पर्यो ? भन्ने चर्को बहस यतिखेर छ ।
बहसभन्दा पनि यस्ता खाले खर्चको चाहिँ यसबेला बढी विरोध आउन थालेको छ । त्यस्तो बहस सम्भवत: यो निर्माण गर्नुअघि आउनुपथ्र्याे, तर आएन, भएन वा त्यो बेला यस्ता कुराको सार्वजनीकरण नै पो गरिएन कि ? यो लेखकले त हालै मात्र थाहा पाएको हो । तर, यसखाले संरचनाको आवश्यकता चाहिँ थिएन र यो खर्च उत्पादक पनि होइन । अहिले त भवन मात्र बनेको कुरा आएको छ, भोलि त्यसको सम्हार, व्यवस्थापन, शृंगारपटार, मर्मत र अनेकौं अदृश्य खर्चहरू पनि नआउलान् भन्न सकिँदैन ।
तिनका लागि कर्मचारीकै पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएला । त्यसका लागि संघीय राजधानीमा कर्मचारीका हुलै पनि नआउलान् भन्न सकिँदैन । काजसरुवाहरू पनि होलान्, तिनका शिरोभार खर्चहरू पनि नआउने कुरै भएन । त्यसैको नजिर देखाएर प्रदेशका मन्त्रीहरूले पनि संघीय राजधानीतिरै आवासहरूको आश गरे भने त्यसलाई कुनै अचम्म मान्नु पर्दैन ।
मूल कुरो अहिले ती प्रमुखहरूलाई संघीय राजधानी काठमाडौंतिर आइरहनपर्ने भएको र त्यसो हुँदा तिनका लागि आवास आवश्यक पर्ने र आवासीय भवनको अभावमा करोडौं रुपैयाँ खर्चिनुपर्ने भएकाले त्यसको बचत गर्न भनेर यस्तो आवासीय भवन निर्माण गर्नुपर्ने औचित्य रहेको तर्क सरकारी पक्षले अगाडि सारेको छ । तर, यो तर्क भने आम नागरिकले उस्तो पचाएका छैनन् । एक, प्रदेश प्रमुखहरूको मुकाम र कार्यक्षेत्र भनेको अमुक अमुक प्रदेशहरू नै हुन् । तिनका, राजनीति नै सही, ध्याउन्न भनेको त्यहीँका आम नागरिक नै हुन्, त्यहीँको विकास निर्माण हो र हुनुपर्छ पनि ।
प्रदेश प्रमुखहरूको मुकाम र कार्यक्षेत्र भनेको अमुक अमुक प्रदेशहरू नै हुन् । तिनका, राजनीति नै सही, ध्याउन्न भनेको त्यहीँका आम नागरिक नै हुन्, त्यहीँको विकास निर्माण हो र हुनुपर्छ पनि ।
दोस्रो, काठमाडौंमा आउने जाने भनेको थोरै समयका लागि मात्र हुनुपर्ने हो । त्यसका लागि बस्नैपर्ने भए यहीँ भएका सरकारी गेस्टहाउस, होटेलहरू हुन नसक्ने होइनन् । तेस्रो कुरा, अहिले हाम्रो यातायात, खासगरेर हवाई यातायात, सुविधाको संरचना हेर्दा कुनै पनि प्रदेशबाट संघीय राजधानीसम्म जरुरी परी आउनुपर्दा बिहान आएर बेलुका फर्कन सक्ने अवस्थाका छन् । सबैमा नहोला तर नेपालगञ्ज, विराटनगर, धनगढी, जनकपुर, भद्रपुर, पोखरा, भैरहवामा हवाई यतायात रात्रिकालीन पनि देखिएकै छ । चौथो कुरा, ती ती स्थानसम्मका स्थलगत यातायात कनेक्टिभिटी पनि राम्रै हालतको भन्नुपर्छ । हवाईअड्डासम्म पुग्न आफ्ना सवारीसाधन प्रयोग गरी त्यहाँबाट काठमाडौंको हवाई उडान तय गर्न नसकिने भने होइन ।
पाँचौं कुरा, काठमाडौंमै केही अधिक समय बस्नुपर्ने अवस्था परे राम्राराम्रा सुविधाका होटेल नभएका होइनन् । तिनमा सरकारले गर्ने खर्च आखिर देशीय अर्थतन्त्रभित्रै परिचालन हुने हो । त्यो बाहिर जाने होइन । हो, त्यस्तो खर्च महँगो होला, तर सरकारले चाहने हो भने त्यसका लागि ती होटेल वा आवास गृहहरू, अपार्टमेन्टहरूसित विशेष सहुलियतका लागि भनेर करार गर्न पनि सकिन्छ । अन्तिम कुरो, प्रदेशका प्रमुखहरूलाई हाल संघीय राजधानीभित्र बनाइएको आवासीय भवनहरूले कतै तिनका सरकार परिचालनका कामकारबाहीहरू पनि केन्द्रका आवास गृहहरूबाटै परिचालन गर्दै जाने नियत र प्रवृत्तिले भूमिका चाहिँ नखेलोस् र तिनका संघीय राजधानीको बसाइ लम्बिने प्रवृत्ति नबढोस् । यतिखेर यो आम नागरिकको चासो बनेको छ । त्यसैका लागि भनेर अलग अलग्गै आवास हुनुचाहिँ नेपाली कमजोर अर्थतन्त्रले हाल पचाउन सकिरहेको देखिएन । सम्बद्ध प्रदेशहरूमा चाहिँ तिनका लागि हालसम्म पनि कुनै आवासीय भवनहरू नबनेको अवस्थामा संघीय राजधानीमा आवतजावत गर्नकै लागि भनेर तिनमा आवासीय भवनको आवश्यकता देख्ने सरकारका लागि सम्भवत: यस खाले प्रयोग नेपालमा संघीयतामाथि गलत राजनीति गर्नेहरूले थप खुराकीका रूपमा नलेलान् भन्न सकिँदैन ।
संघीयताको अनेक खाले प्रसंगहरूको चर्चा भइरहेका बेला मलाई भने यहाँनेर सबै क्षेत्रले अहिलेसम्म पनि अनुत्पादक मान्दै र ठान्दै आएको साहित्यिक क्षेत्रमा कुनै एक स्थानीय सरकारले गरेको एउटा नमूना तर अनुपम कार्यको तुलना र उल्लेख गर्न मन लाग्यो । किनभने संघीय राज्य प्रणालीमा आइसकेपछि सम्भवत: मेरो अनुभवमा यसखाले कार्य भएको देखेको पहिलो नै हो । पहिलो नै नहोस् तर उदाहरणीय कार्य भने हो लागेको छ । गएको साउनको अन्तिमतिर दक्षिणकाली नगरपालिकाको फर्पिंङमा एउटा साहित्यिक कार्यक्रमको आयोजना भएको थियो ।
आयोजकको नाम त्यहाँको सुसेली साहित्यिक प्रतिष्ठान भए पनि त्यसको खर्चको चाँजोपाँजो र सृजनशील किशोर पहाडी नामक साहित्यिक ग्रन्थ, करीब ५ सय पृष्ठको पुस्तक, प्रकाशनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको जोहो गरिदिने संस्थाचाहिँ स्थानीय दक्षिणकाली नगरपालिका रहेको कुरो त्यहाँ थाहा पाउँदा मेरो मन तरंगित मात्र भएन मेरा लागि त्यस्तो कार्य हुनु नै अर्को आश्चर्य पनि थियो । यस्तो काम हालसम्म पनि अनुत्पादक ठानिएको साहित्यिक कर्मका लागि कसैले पनि गर्दैनन्, गर्न चाँहदैनन् ।
तर, त्यहाँ भएको रहेछ । यो अत्यन्तै प्रशंसनीय काम हो भन्छु म । हुन त यसका लागि ठूलै मन, तन र धनको संयोजन पनि चाहिन्छ र ती सबैको चाँजो मिलाउन र खट्नका लागि लगनशील नेतृत्वको आवश्यकता पनि हुन्छ । अब यसका लागि यस्तो चाँजोपाँजो मिलाएर एउटा लेखक (किशोर पहाडी त्यहाँ जन्मी, हुर्की र त्यही अध्ययन गरेका तीसका दशकका राष्ट्रिय स्तरका कथाकार प्रतिभा हुन् ) का लागि ५ सय पृष्ठको ग्रन्थ प्रकाशन हुन पाउनु र सोही अवसर पारेर स्थानीय निकाय र अरू थुप्रै संघ संस्थाहरूबाट एकैपटक सम्मानित हुन पाउनु अत्यन्त दुर्लभ घटना हो, नेपाली साहित्यिक क्षेत्रमा ।
यसका लागि उक्त कार्य सम्पन्न गर्ने संस्थाहरू र त्यस कार्यमा खटिने जो कोही पनि धन्यवादका पात्र हुन् भने स्थानीय निकाय अर्थात् दक्षिणकाली नगरपालिका र तिनका विद्यमान पदाधिकारीहरूको कार्य, सोच, चेतना र विचारको प्रशंसा गरेर मात्र पुग्दैन माथि उल्लिखित आवासीय भवनमा भएका अनुत्पादक खर्चको तुलनामा हालसम्म पनि अनुत्पादकै मानिएको भनिएको साहित्यिक क्षेत्रमा एउटा स्थानीय निकायले केही गरेर देखाएको उदाहरण संघीय संरचनाका अन्य स्थानीय निकायहरूका लागि पनि पे्ररणा बनोस् । यो सानो तर एउटा उदाहरणसम्मत कार्यले मात्र पनि आगामी दिनमा यो क्षेत्रमा लागेका हामीजस्ता साहित्यिकहरूलाई अनुत्पादक मानिँदै आएको विद्यमान चेतनालाई थप उजागर गर्न प्रेरित पनि गथ्र्यो कि ? मेरा दृष्टिमा त पछिल्लो कार्यचाहिँ बढी उत्पादनशील हो भन्ने लागेको छ । आर्थिक अभियान
प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।