साक्षर बनाउने चुनौती
रमाकान्त शर्मा । साक्षरता शिक्षाको थालनी हो । छापिएको संसार तथा लेखिएका अक्षरहरू अनि रंग्याइएका संकेतहरू बुझाइ क्षमताको सुरुआत हो । साक्षरता आफैंमा अक्षर चिन्ने, अक्षरले गरेका स्वरसंकेत उच्चारण गर्ने र भाव बुझ्नेमात्र होइन, अक्षर नचिनेर भएको हीनताबोधको अन्त्य र आत्मसम्मानको वृद्धि पनि हो । अन्धविश्वासबाट तथ्य पर्गेल्ने, तथ्यलाई केलाउने, विश्लेषण गर्ने र त्यसको आधारमा धारणा बनाउने कार्यको पनि सुरुआत हो । साक्षरता प्रत्यक्ष स्वास्थ्य, रोजगारी, उद्यमशीलता तथा उत्पादनसँग जोडिएको कुरा पनि हो ।
साक्षरता अभिभावक शिक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुन्छ । अभिभावक शिक्षाले नयाँ पुस्ताको जीवन सार्थक र उपयोगी बनाउन सहयोग गर्दछ । नागरिकले अक्षर चिन्नु र नचिन्नुले समाजको सशक्तीकरण र देशको समृद्धिमा त्यति ठूलो के प्रभाव पर्छ र ? भन्यो भने समाज र सामाजिक मनोविज्ञान नबुझेको अभिव्यक्ति हो । विकास र समृद्धिका कुरा धेरै हुने गर्छन् । नागरिकको चेतनाको स्तर, सम्मान, आत्मविश्वास, स्वतन्त्र रूपमा चिन्तन गर्ने र निर्णय गर्न क्षमताको वृद्धि नभएसम्म कसरी विकास र समृद्धि सम्भव हुन्छ ? विकास दृष्टिले ठूला सडक, हवाई मैदान, ठूला भवन तथा भौतिक संरचनाभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा आममान्छेको चेतनाको स्तर उठाउनु, आत्मसम्मानमा वृद्धि गर्नु र नागरिकको सन्तुष्टि बढाउनु हो ।
२०७८ सालको जनगणनाको नतिजाले नेपालको कुल साक्षरता दर ७६.२ देखाएको छ । जसअनुसार पुरुष साक्षरता दर ८३.६ प्रतिशत र महिला साक्षरता दर ६९.४ प्रतिशत छ । २००७ सालमा २ प्रतिशतमात्र साक्षर रहेको अवस्थाबाट २०७८ सालमा बढेर ७६.२ पुग्नु भनेको शिक्षा क्षेत्रको ठूलो सफलता पनि हो । अर्को तर्फबाट हेर्दा अझै पनि पाँच वर्षभन्दा माथिका ६३ लाख ४७ हजार ३ सय १५ जना व्यक्ति निरक्षर छन् । विज्ञान र प्रविधिको मात्र होइन, कृत्रिम बौद्धिकताले तहल्का मच्चाउँदै गरेको २१औं शताब्दीमा अझै पनि २३.८ प्रतिशत नागरिक छापिएका सामान्य अक्षर पढ्न र लेख्न नसक्ने अवस्थामा हुनु भनेको आफैंमा राज्यका लागि ठूलो समस्या र चुनौतीको विषय हो ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले प्रकाशन गरेको तथ्यांकअनुसार अझै पनि झन्डै तीन प्रतिशत बालबालिका विद्यालय भर्ना भएका छैनन् । विद्यालय भर्ना भएकाले पनि कक्षा तथा तह पूरा नगरी विद्यालय छाडिरहेका छन् । विद्यालय भर्ना नभएका र आधारभूत तहको शिक्षा पूरा नगरी विद्यालय छाडेका बालबालिका भोलिका दिनमा निरक्षर वयस्क हुन् । ६२ जिल्ला साक्षर जिल्ला भनेर घोषणा गरिसकिएको र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ८५ प्रतिशतभन्दा माथि साक्षरता दर पुर्यायौं भनिसकेको भन्दा झन्डै १० प्रतिशत दर कमी रहेको देखिएको छ । राज्यको दृष्टिले प्रतिशतमा सानो देखिन सक्छ तर आफैंमा एक व्यक्ति पनि उसको जीवनका लागि शतप्रतिशत हो ।
२१औं शताब्दीमा निरक्षर रहेर जीवन जिउनु भयावहको अवस्था हो। लोकतन्त्रको सफलताका लागि सबै नागरिकले कम्तीमा पनि आधारभूत तहको शिक्षा प्राप्त गरेको हुनुपर्छ। नेपालको संविधानले पनि सबै नागरिकले कम्तीमा पनि आधारभूत तहको शिक्षा पाउनुपर्ने मान्यता छ। लोकतन्त्रको जग नै नागरिकको चिन्तन र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा अरूका कुरा सुन्ने र आफ्ना कुरा राख्न सक्ने क्षमतामा भर पर्छ। २३.८ प्रतिशत नागरिक निरक्षर भएको अवस्थामा राज्यको चरित्र कसरी वास्तविक लोकतान्त्रिक हुन सक्छ ? झन्डै एक चौथाइ नागरिक निरक्षर भएको अवस्थामा कसरी प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रले सही बाटो समात्न सक्छ ? निरक्षर दम्पतीको सन्तानको जीवन सञ्चालनका लागि आवश्यक आधारभूत तहको शिक्षा र रोजगारमूलक शिक्षा पाउने सुनिश्चितता कसरी सम्भव छ ? यी प्रश्नहरू आफैंमा पेचिला छन्। प्रजातन्त्र आएको ७०/७५ वर्षसम्म पनि झन्डै २५ प्रतिशत जनता आफ्नो नाम पनि लेख्न नसक्ने, छापिएका, लेखिएका संकेत नै बुझ्न नसक्ने हुनु भनेको आफैंमा दुःखलाग्दो कुरा हो।
प्रदेशगत हेर्दा साक्षरता दर हेर्दा सबैभन्दा बढी बागमती ८२.१, त्यसपछि क्रमशः गण्डकी ८१.७, कोसी ७९.७, लुम्बिनी ७८.१, सुदूरपश्चिम ७६.२, कर्णाली ७६.१ र मधेस ६३.५ प्रदेशमा छ। यातायात र भौगोलिक दृष्टिले विकट क्षेत्र समेटिएको कर्णालीमा भन्दा पनि मधेस प्रदेशमा साक्षरता दर कम छ। साक्षरता दर सबैभन्दा बढी भएका १० वटा जिल्ला लिने हो भने क्रमशः काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन, पाल्पा, इलाम, झापा, सुर्खेत र नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम छन्। ठूला सहर भएका र अन्य जिल्लाबाट बसाइँ सरेर जाने जिल्लामा साक्षरता दर बढी देखिन्छ। साक्षरता दर सबैभन्दा कम भएका जिल्लामा नै साक्षरता सम्बन्धमा धेरै समस्या छन्।
सबैभन्दा कम साक्षरता दर भएको रौतहटमा कुल साक्षरता दर ५७.७५ मात्र रहेको र महिलाको साक्षरता दर झनै कम रहेको देखिन्छ । त्यसपछि क्रमशः महोत्तरी, सर्लाही, हुम्ला, बारा, सिराहा, धनुषा, डोल्पा, सप्तरी र सिन्धुपाल्चोकमा साक्षरता दर कमजोर रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । पुरुष साक्षर भए एक तर महिला साक्षर भएमा परिवार नै साक्षर हुन्छ भन्ने भनाइ प्रचलित छ । आमा साक्षर भएमा बालबालिकालाई सुरुआतको सिकाइमा सहयोग हुनेछ । सिकाइको जग मजबुत भएका व्यक्तिले माथिल्लो तहको शिक्षा लिने, सिर्जनात्मक क्षमताको प्रदर्शन गर्ने र रोजगरीमा लाग्ने सम्भावना बढी रहन्छ ।
देशभरको साक्षरता दरमा पुरुष र महिलाको साक्षरता दर तुलना गर्दा १४.२ भिन्नता देखिन्छ भने सबैभन्दा बढी दर फरक रहेको जिल्ला डोटी हो । डोटीको साक्षरता दरमा २३.०४ प्रतिशत फरक देखिन्छ भने त्यसपछि क्रमशः बझाङ, रामेछाप, डँडेलधुरा, सप्तरी, बैतडी, सिराहा, मनाङ, हुम्ला र मुस्ताङ छ। पुरुषको साक्षरता दर र महिलाको साक्षरता दरमा रहेको फरकको खाडल हटाउनु पनि आजको चुनौतीको विषय हो । सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउन अझै पनि साक्षरता अभियानलाई व्यापक र प्रभावकारी बनाइनु पर्छ भन्ने कुरामा द्विविधा छैन । समाजलाई सचेत बनाउने अभियानमा सबैभन्दा बढी स्थानीय तहहरू लाग्नुपर्छ । प्रदेश र संघीय सरकार, मन्त्रालयहरू, मातहतका निकाय सबैले यो अभियानमा सहकार्य र समन्वय गर्नुपर्छ। नाममात्रका सीमित साक्षरता कक्षाहरू, औपचारिक रूपमा र देखाउन गरिने अभियानले सबैलाई साक्षर र सचेत बनाउने कार्यमा सफलता पाउन सक्दैन । अभियान सञ्चालन सिर्जनात्मक तरिकाले गर्नुपर्छ । अन्नपूर्ण पोष्ट