स्थानीय तहका कर्मचारीको हित खोई ?

हरेक वर्ष निजामति कर्मचारी दिवस तामझामका साथ मनाउने गरिएको छ । सार्वजनिक प्रशासनको मुख्य कर्ताहरुको आफ्नै दिवस भएको हुनाले पनि यसलाई सफल बनाउन प्रशासकहरुको राम्रै चासो हुनु स्वाभाविकै हो । २०६२ सालदेखि निरन्तर मानिँदै आएको यस दिवसलाई केही वर्ष यता अपनत्व लिन अस्वीकार गर्ने कर्मचारीको जमात पनि वर्षेनी बढेकै छ । विशेष गरी स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु लिखित रुपमै आफ्ना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाउने र त्यो दिन विरोध स्वरुप कालो पट्टी बाँधेर कार्यालयमा काम गर्ने गरेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा पश्चात् नेपाललाई ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहमा विभाजन गरियो । त्यसको लगत्तै २०७६ सालमा समायोजन ऐनलाई आधार बनाएर लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा स्थानीय तहमा ९ हजार भन्दा बढी कर्मचारी भर्ना पनि गरिए । त्यसको केही समयपछि प्रदेश लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा पटक–पटक गरी थुप्रै संख्यामा कर्मचारी नियुक्त गरिए । हाल स्थानीय तहमा मुख्यरुपमा संघबाट समायोजन गरिएका, स्थानीय सेवाको माथिल्लो पदमा लोकसेवाको सिफारिसमा नियुक्ति लिएका (पूर्व) निजामती कर्मचारी, संघीय लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्त नयाँ कर्मचारी, प्रदेश लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्त, अन्य सेवा (जिविस) बाट समायोजित, पूर्व नगरपालिका कर्मचारी, संघबाट कामकाजमा खटिएको कर्मचारी, एक गाउँ एक प्राविधिक कर्मचारी, करार सेवाको कर्मचारी, घरेलु विकास समितिका कर्मचारी, संघीय लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई पुनः प्रदेश लोक सेवाबाट माथिल्लो तहमा सिफारिस भई नियुक्त कर्मचारी, ठुला मान्छेको आसेपासे (पिए) कर्मचारी लगायत गरी १२ थरीभन्दा बढी कर्मचारी रहेका छन् ।

१२ थरीका कर्मचारीका १२ थरी विचार र कार्यशैली अनि सेवा सुविधाका साधक नभएर पछिल्लो समय सेवाप्रवाहमा बाधक देखिएका छन् । संघीय निजामती सेवा ऐन संघीयता लागू भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि आउन सकेको छैन । यसवीच कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा भएका अभ्यासका क्रममा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई फरक ढंगले व्यवहार गरिएपछि कति पटक त अदालतमा मुद्दा समेत हालेर कर्मचारीले आफ्नो अधिकार सुरक्षित बनाउन खोजेको देखिन्छ । तर अहिले संघबाट प्रदेशमा समायोजन भई प्रदेशले तह वृद्धि गरेको कर्मचारीको पेन्सन सुविधा राष्ट्रिय किताबखानाले दिन इन्कार ग¥यो । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई संघीय विज्ञापनमा उमेर हद लगाइयो । स्थानीय तहका कर्मचारीलाई अन्तर प्रदेश सरुवाको व्यवस्था कुनै निकायबाट हुन सकेन । स्थानीयमा नियुक्ति लिएका पूर्व संघीय निजामती कर्मचारीलाई फरक सिटरोल भर्न लगाई कर्मचारी संकेत नम्बर समेत फरक प्रदान गरियो तर सम्पत्ति विवरण भने दुवैको मागियो, सम्बन्धित प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयमा र अर्को राष्ट्रिय किताबखानामा बुझाउन लगाइएको छ । स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई संघीय सेवामा जाँदा सेवा अवधि नजोडिने उच्च प्रशासकहरुका भनाइले स्पष्ट बनाई सकेको छ ।

सबै तहका कर्मचारीलाई सेवा, सुविधा र वृत्ति विकासमा समानता हुनुपर्ने । एकीकृत निजामती सेवा ऐन, अन्तर प्रदेश सरुवा, निजामती अस्पताल, उमेर हद, प्रदेश निजामती किताबखाना, छात्रवृत्ति कोटा, निजामती पुरस्कार, अन्तर तह प्रतियोगिता ट्रेड युनियनको अधिकार, सरुवा लगायतका विषय पटक्कै नाजायज देखिन्न । यो पुरा गर्न सम्भव पनि देखिन्छ । स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पूर्ण रुपमा स्थानीय कार्यपालिका तथा विशेष गरी कार्यकारी प्रमुखको निर्देशनभित्र सीमित पार्न खोजिएको छ । यस अवस्थामा त्यो तहको आर्थिक कारोबार तथा दैनिक कार्यसंचालनमा नियमितता, मितव्ययिता, औचित्यता, कार्यदक्षता र प्रभावकारितामध्ये कुनै पनि सिद्धान्तको परिपालना हुन सक्दैन । स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पूर्ण रुपमा दबाव, प्रभाव र नियन्त्रणमा राखियो भने सुशासनको अपेक्षा व्यर्थ हुने देखिन्छ । एकीकृत निजामती सेवा ऐन ल्याउन नसकिँदा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन यस्तो आओस् कि जसले संघ, प्रदेश तथा स्थानीयका १२ थरिका कर्मचारीका माग, समस्या, इच्छा सम्बोधन गर्ने होस् । संघीयताको जग बलियो बनाउनको लागि त्यसमा भएका प्रशासनिक जगलाई पनि बलियो बनाउनुपर्छ । नत्र भए हरेक वर्षको दिवस यस्तै कालो पट्टीमा बित्ने र सदरमुकाम तथा सहरी क्षेत्रमा मात्र दिवस मनाई राख्नुपर्ने दिन नआउला भन्न सकिदैन् । त्यसैले समयमै कर्मचारी–कर्मचारी वीचको दुरीलाई घटाउन तर्फ कर्मचारीदेखि सरकारले समेत दूरदृष्टि राखेर कर्मचारी हितमा ऐन, नियम र कानून बनाउनु पर्छ ।