उद्योगीले बढाएको चिनीको मूल्यमा सरकारी साथ
काठमाडौं । गत असारमा प्रतिकिलो ९५ रुपैयाँ रहेको चिनीको मूल्य तीन महिनाभित्र २० रुपैयाँ बढेको छ । र किलोकै ११५ रुपैयाँ पुगेको छ । यो व्यवसायीले मनलागी तोकेका होइनन्, सरकार नै साक्षी बसेर निर्धारण गरिएको ‘रिफरेन्स मूल्य’ हो ।
रमाइलो त यो छ, सरकारले व्यवसायीलाई ढुवानी भाडालाई कारण देखाउँदै किलोमा एकदुई रुपैयाँसम्म थपेर लिन सक्ने सुविधा पनि दिएको छ । बजारमा अभाव चुलिएपछि एकातिर उपभोक्ता चाडपर्वका बेला चिनी नपाइने चिन्तामा छन् भने अर्कातिर सरकारले यही बेला उद्योगीसँगको मिलेमतोमा अचाक्ली मूल्यवृद्धि गरेर चिनीको भाउ तोकिदिएको छ ।
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, उद्योगी व्यवसायी र खुद्रा व्यापार संघसहितको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । विभागमा भएको छलफलले चिनीको मूल्यवृद्धिमा उत्पादन लागत बढी भएकोलाई कारण बनाएको छ । सरकार र उद्योगीले किलोको ११५ रुपैयाँ मूल्य तोकिरहँदा उपभोक्ताले भने १६० रुपैयाँसम्म तिरिरहेका छन् ।
अखिर किन भयो चिनी हाहाकार रु चाडबाड नजिकिँदै गर्दा हरेक वर्ष उद्योगीले सहुलियत चिनी आयात हुन नदिन ‘लबिइङ’ गर्छन् । यसपालि पनि त्यस्तै भयो, बजार हस्तक्षेप गर्नकै लागि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले ६० हजार टन सहुलियत चिनी आयात गरिदिन आग्रह गर्यो । सहुलियत चिनी आयातका लागि आग्रह गरिरहेको सुइँको पाएका उद्योगीले आयात रोक्न सरकारसँग ‘लबिइङ’ थाले । उनीहरूले चिनी उद्योगीसँग पर्याप्त मौज्दात रहेको दाबी गर्दै सहुलियत चिनी आयात गर्न नहुने ‘लबिइङ’ थाले । ‘विगतकै जस्तै चिनी माफियाले सहुलियत चिनी आयात रोक्न उद्योगदेखि अर्थ मन्त्रालयमा ताकेता थाले । उद्योगीहरूकै कुरा मानेर सरकारले पनि व्यवास्था गर्दै गयो,’ वाणिज्य विभागका एक अधिकारीले भने, ‘बजारमा समस्या हुन थालेपछि बल्ल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तात्यो । सहुलियत चिनीका लागि साउनमा अर्थमा पत्र पठायो ।’
तर उद्योग मन्त्रालयको पत्रलाई अर्थले चासो दिएन । बजारभाउ अकासिएपछि विभागका तत्कालीन महानिर्देशक गजेन्द्र ठाकुरले चिनी उद्योगीलाई अनिवार्य मूल्यसूची राख्न, मौज्दात, लागतको अवस्थासहित विवरण बुझाउन पत्र काटे । विभागको पत्रबाट रुष्ट चिनी उद्योगीले महानिर्देशककै सरुवा गराए । ‘चिनीमा देखिएको बेथिति रोक्न केही प्रयास भएको थियो, मूल्यसूची राखेर बजार अध्ययन सुरु भएको थियो । त्यही विषयलाई लिएर महानिर्देशककै सुरुवा भयो,’ विभागका अर्का एक अधिकारीले भने ।
महानिर्देशकको सरुवा गर्न सफल उद्योगीले खुला रूपमा मूल्य बढाएका थिए । त्यही बेला भारतले चिनी निर्यात बन्देज गरिदियो । त्यसपछि उद्योगीहरूले हात उठाए । र मौज्दात सकिएको भन्दै सरकारलाई आयात गर्न आग्रह गरे । ‘भारतबाट सस्तोमा चिनी ल्याएर यहाँ मूल्य बढाई बेच्ने सोचमा उद्योगी थिए । त्यही भएर उनीहरूले सरकारी सहुलियत चिनी आयातको विरोध गरे,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर भारतले उत्पादन कम भएको जनाउँदै निर्यात बन्देज गरेपछि उद्योगीले पनि हात उठाए ।’
अन्ततः बजारमा चिनीको अभाव थप चर्किंदै गयो । अर्थले भदौ अन्तिममा २० हजार टन आयातका लागि ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छुट दिने जनायो । अर्थले स्वीकृत गरेको परिमाणमध्ये साल्टले १० र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले १० हजार टन आयातको जिम्मा पाएका छन् । अर्थले ढिलो गरी स्वीकृत गर्दा सरकारी सहुलियत चिनी आउने छाँट छैन । सरकारी संस्थान खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले चिनी किन्न ४५ दिने ग्लोबल बोत्रपत्र अह्वान गरेको छ ।
खाद्यले गत असोज १० मा ४५ दिनको म्याद राखेर टेन्डर आह्वान गर्यो । चिनी ल्याउन आवेदन पेस गर्ने समय मंसिर १ सम्म छ । अर्थात् टेन्डर प्रक्रिया पूरा गर्दागर्दै दसैं, तिहार र छठ बितिजान्छन् । साल्टले पनि १५ दिनको सूचना निकालेको थियो । तर महँगो भएकै कारण साल्टले नै टेन्डर रद्द गर्यो । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेकै कारण छुटको चिनी ल्याउँदा लागत नै किलोको १५७ रुपैयाँ पर्ने देखियो । प्रशासन खर्च, बैंक ब्याज आदि जोड्दा १७० रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने भयो,’ साल्टका सहमहाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीले भने, ‘यही कारण टेन्डर पोस्टपोन्ड गर्नुपर्यो ।’ सरकारले समयमै निर्णय नगरिदिँदा सहुलियत चिनी आयातमा कठिनाइ भएको हो ।
चरम अभाव देखिएपछि उद्योग मन्त्रालयले भारतसँग पहल नगरेको पनि होइन । मन्त्रालयले ५० हजार टन चिनी ल्याउन कूटनीतिक पहल गरेको थियो । सरकार–सरकार ९जीटूजी० मार्फत छिट्टै ल्याउन सकिने भन्दै दूतावासमार्फत पत्र पठाइएको थियो । कूटनीतिक पहलका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समेत जानकारी गराएका थिए । तर भारतबाट कुनै सुनुवाइ भएको छैन ।
यही मेसोमा सरकार उद्योगीसँग पैंचो माग्ने अवस्थामा पुग्यो । वाणिज्य विभागले गरेको अनुगमनमा उद्योगीसँग १ लाख ८८ हजार क्विन्टल चिनी भेटिएकाले सरकार यस्तो निर्णयमा पुगेको थियो । उद्योगीहरूले भने उक्त चिनी बोटलर्स नेपाललगायत उद्योगले बुक गरेको जनाएका थिए । स्रोतका अनुसार सुरुमा अनाकानी गरेका उद्योगी अहिले भने खुद्रालाई बेच्न मानेका छन्— मूल्य भने प्रतिकिलो १ सय १५ रुपैयाँ तोकेर । उक्त चिनी एभरेस्ट सुगर मिल अर्थात् चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशि अग्रवालको हो । अहिलेसम्मको अवस्था विश्लेषण गर्दा मूल्य बढाउन उद्योगीको चलखेल र सरकारको मौन समर्थन रहेको एक खुद्रा व्यापारीले बताए । उद्योगीसामु सरकार निरीह उनको भनाइ छ । उद्योगीहरूले भ्याट बिलमा ठगी गरिरहेको उनको दाबी छ । ‘चिनीको खरिद मूल्यअनुसारको बिल उद्योगी र होलसेल व्यापारीले दिँदैनन् । बढी मूल्य लिएर कमको भ्याट बिल दिन्छन् । यस्तो हुँदा अनुगमनका क्रममा साना व्यापारी फस्छन्,’ ती व्यवसायीले भने ।
यता विभागका सूचना अधिकारी आनन्दराज पोखरेल भने उद्योग पनि बन्द नहोस् र बजार पनि सहज होस् भनेर आफूहरूले प्रयास गरेको दाबी गर्छन् । ‘अनुगमनका क्रममा दुई उद्योगमा चिनी देखियो । तर तिनमा मौज्दात चिनी अन्य उद्योगले बुक गरेका थिए । सरकारकै पहलमा खुद्रा व्यापारीलाई बेच्ने सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘मूल्यका हकमा सबैको सहमतिमा रिफरेन्स मूल्य ११५ रुपैयाँ तोकिएको छ । ढुवानी हेरेर त्यसमा एकदुई रुपैयाँ तलमाथि हुनु सामान्य हो ।’
विभागका अनुसार दुई दिनमा तीन सय टन चिनी बजारमा पठाइएको छ । अब बिस्तारै केही सहज हुने पोखरेलको भनाइ छ । संघमा आबद्ध र आबद्ध नभएका सदस्यलाई पनि चिनी दिइएको खुद्रा व्यापार संघका कोषाध्यक्ष वसन्त श्रेष्ठले जनाए । ई–कान्तिपुर