सरकारी जग्गा माथिको रजाई हटाऊँ !

विभिन्न समयका सरकारहरुले आफ्ना राजनीतिक दल, पार्टी निकट संस्था तथा व्यवसायीहरुलाई ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा बाँडेको भेटिन्छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर पार्टी कार्यालय, निजी अस्पताल, धार्मिक सङ्गठन, विभिन्न राजनीतिक व्यक्तिका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठानदेखि व्यावसायिक संस्थासम्मलाई भोगाधिकारका नाममा जग्गा बाँडिएको पाइन्छ । कतिपय स्थानमा त्यस्ता जग्गा कानून विपरीत तेस्रो पक्षलाई भाडामा दिइएको छ भने कतिपय स्थानका जग्गा अतिक्रमित भइसकेका छन् । सरकारी जग्गा आफूनिकट संस्थालाई बाँड्ने क्रम २०६३ सालपछि ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । विभिन्न संघसंस्थासँगै ब्रह्मकुमारी राजयोग केन्द्र तथा अन्य धार्मिक सङ्गठनलाई पनि मन फुकाएर जग्गा ‘दान’ दिइएको पाइन्छ । यसअघि वीरेन्द्रनगरको गुरुयोजना अनुसार २ सय ३२ बिघा जग्गा विभिन्न १२ भागमा विभाजन गरी प्रयोग गर्न खरिद गरिएको थियो । तर लामो समय बितिसक्दा पनि योजनाअनुसार काम नहुँदा उक्त जग्गामा पहुँचवाला व्यक्ति र संघसंस्थाले रजाई गरिरहेका छन् । शैक्षिक क्षेत्रका लागि २३ बिघा, सार्वजनिक क्षेत्रका लागि ३५ बिघा, सरकारी क्षेत्रका लागि ६१ बिघा, व्यावसायिक क्षेत्रका लागि १० बिघा, पार्क क्षेत्रका लागि ४ बिघा, गोदाम क्षेत्रका लागि १३ बिघा र आवास क्षेत्रका लागि ८६ बिघा जग्गा छुट्याइएको थियो ।

यस्तै आवास क्षेत्रमा पोखरीका लागि ८ कट्ठा १५ धुर, समितिको आम्दानीका लागि भाडामा दिन सकिने १७ कट्ठा, रिजर्भेसनका लागि १ बिघा र पार्कका लागि १९ कट्ठा जग्गा छुट्याइएको थियो । खुला मैदानलगायतका लागि पनि त्यतिबेला नै जमिन विभाजन गरिएको हो । गुरुयोजनामा कुनै व्यक्ति वा संस्थाका लागि भाडामा दिने वा बिक्री गर्ने गरी जग्गा छुट्याइएको होइन् । नगर विकास समितिका पदाधिकारीले भने विभिन्न दलका पार्टी कार्यालय निर्माण, सञ्चारगृह र व्यापारीलाई सरकारी जग्गा बिक्रीवितरण गरेका छन् । यो पक्कैपनि नियम कानूनको धज्जिनै उडाईएको हो । सार्वजनिक जग्गा हचुवाका भरमा वितरण गर्नु राज्यशक्तिको चरम दुरुपयोग भएको छ । त्यतिमात्र होइन, जग्गा जथाभावी बाँडेर वीरेन्द्रनगरको सुन्दरता नै हराएको छ । सुर्खेत उपत्यका नगरविकास समितिबाट विभिन्न व्यक्तिले सरकारी संरचनाको मूल्य कम तिरेर प्रयोजन विपरित जग्गा भाडामा लगाएर लाखौं रकम उठाइरहेका छन् । यद्यपि ! नयाँ व्यवस्था शुरु भएसँगै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले सरकारी जग्गाको अतिक्रमणदेखि नियम विपरित बनेका संरचना हटाउन पहल थालेको छ । पक्कैपनि ! यो स्वागत योग्य कदम हुँदाहुँदैपनि सरकारी जग्गामा रजाई गरेकाहरुले सहजै वीनपाको अभियानलाई सफल बनाउन दिलान् जस्तो देखिदैन् ।

वीनपाले असार पहिलो साता नै संरचना हटाउन ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । जनतालाई काम गरेको जस्तो गरी देखाउन वीनपाले केही अतिक्रमित सरकारी जग्गामा पार्किङ निर्माणको काम अघि बढाइएको पनि देखिन्छ । तर, यो प्रयास पर्याप्त हुन सकेको छैन् । किनभने स्थानीय सरकारलाई प्रभाव पार्न सक्ने व्यावसायिक समूह र संस्थाले पनि सरकारी जग्गाको स्वाद यति सजिलै छोड्लान् जस्तो देखिदैन् । सरकारी जग्गा एक कार्यका लागि लिएर अर्कै र अनावश्यक प्रयोजन गर्ने माथि निर्ममतापूर्वक वीनपाले एक्सन लिन अब ढिलाई गर्नु हुँदैन् । सरकारी जग्गामा बनेका जथाभावि संरचना हटाएर पार्किङ, पार्कलगायत निर्माण गर्न जरुरी देखिन्छ । उसोपनि सुर्खेत भूकम्पको उच्च जोखिम क्षेत्र भित्रनै पर्छ । विपद् प्रतिकार्यको पूर्व तयारी पुगेन भने यसको मूल्य निर्दोष नागरिकले चुकाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसैले वीनपाको यस पूण्य कार्यका लागि नागरिक समाज, सचेत र जागरुक वर्ग, राजनीतिक दल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, विभिन्न सहयोगी संघसंस्थाले साथ र सहयोग दिनु पर्छ । सरकारी सम्पत्ती जनताको सम्पत्ती हुँनेहुँदा यसको रक्षा र प्रवद्र्धन गर्नु हामी सबै नागरिकको दायित्व पनि हो । सुन्दर र सुरक्षित वीरेन्द्रनगर बनाउने सपना हाम्रै पालामा पुरा गर्नुपर्छ ।