सामाजिक सञ्जालले नेपालमा सम्पर्क कार्यालय खोल्नुपर्ने

काठमाडौं । फेसबुक, एक्स (पहिलेको ट्वीटर) र टिकटकलगायतका सामाजिक सञ्जालले नेपालमा अनिवार्य रूपमा सम्पर्क कार्यालय राख्नुपर्ने प्रावधानसहित सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका पारित गरेको छ।

फेसबुक, एक्स, टिकटक, इन्स्टाग्राम, युट्युबलगायतका सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म र प्रयोगकर्तासँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले बिहीबार सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० पारित गरेको हो  । कानुनविपरीतका सामग्री २४ घण्टाभित्र हटाउनुपर्ने व्यवस्था समेटेर सरकारले सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका पारित गरेको छ ।

निर्देशिकाअनुसार सञ्जाल सञ्चालकले कानुनविपरीत सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण भएको गुनासो प्राप्त भएमा त्यसको पहिचान र यकिन गरी उक्त सामग्री २४ घण्टाभित्र हटाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । ‘निर्देशिका जारी भएको ३ महिनाभित्र नेपालमा कार्यालय नभएका प्लाटफर्म सञ्चालकले नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दुको व्यवस्था गर्नुपर्ने,’ निर्देशिकमा भनिएको छ, ‘सामाजिक सञ्जाल प्रयोगका क्रममा आएका गुनासाको सम्बोधनको यथोचित व्यवस्था गर्ने ।’

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका २०८० परिमार्जनसहित पारित गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । जसअनुसार अबको तीन महिनाभित्र सामाजिक सञ्जालहरू नेपालमा सूचीकृत पनि हुनुपर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि अब उक्त निर्देशिका कार्यान्वयनमा जानेछ । सामाजिक सञ्जालमा विकृति बढेको भन्दै नियमन गर्नुपर्ने माग उठिरहेका बेला सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनलाई नियमन गर्न खोजेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

त्यसैगरी, नेपालमा सञ्चालन हुने सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरू सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ । सूचीकृत नभएका प्लाटफर्मलाई जुनसुकै बेला बन्द गरिने, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइले निर्देशन दिएका सामग्री तत्काल हटाउनुपर्नेजस्ता प्रावधान निर्देशिकामा छन् ।

सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मबाट हुने कारोबारको भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीबाट गर्नुपर्ने पनि निर्देशिकामा भनिएको छ । सूचीकृत सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले प्रत्येक तीन वर्षमा इजाजतपत्रको नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्थासमेत निर्देशिकामा छ । त्यस्तै, सामाजिक सञ्जालका विषयमा प्राप्त गुनासोका सम्बन्धमा कार्य गर्न सञ्चार मन्त्रालयमा सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइ स्थापना गर्ने, निर्देशिकाविपरीत प्रकाशित वा प्रसारित सामग्री हटाउन सम्बन्धित प्लाटफर्म सञ्चालक वा सोको सम्पर्क बिन्दुलाई ४८ घण्टाभित्र लेखी पठाउनेजस्ता प्रावधान पनि निर्देशिकामा समेटिएका छन् ।

नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई प्रयोगकर्ता संख्याका आधारमा दुई वर्गमा बाँडिएको छ । एक लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएकालाई ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म र सोभन्दा कम प्रयोगकर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई साना सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म मानिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूले अनिवार्य रूपले आवासीय हिसाबमा गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्न‘पर्ने व्यवस्था छ ।

निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई समेत नियमनको दायरामा ल्याएको छ । निर्देशिकाअनुसार बेनामे वा छद्मभेषी पहिचान (फेक आईडी) सिर्जना गर्न पाइने छैन । फेक आईडीमार्फत कन्टेन्ट उत्पादन गरी सेयर वा अरूको विषयवस्तु सेयर वा अरूको पोस्टमा कमेन्टसमेत गर्न मिल्दैन । ‘अरूलाई होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्बिर, ट्रोल बनाई घृणायुक्त अभिव्यक्ति, गाली बेइज्जती गर्न, हेट स्पीच मानिने कार्य गर्न मिल्दैन,’ निर्देशिकामा थप भनिएको छ, ‘हेट स्पीच भन्नाले पोस्ट, सेयर वा कमेन्ट गरेको विषयले व्यक्ति, समूह वा समुदायमा हिंसा फैलने, सामाजिक सद्भाव बिग्रनेजस्ता दुष्परिणाम निस्कन सक्ने खालका आवाज, शब्द, तस्बिर, भिडियोलाई सम्झनुपर्छ ।’ ई–कान्तिपुर /अन्नपूर्ण पोष्ट