वास्तविक पीडितलाई मात्र राहत दिऔं
भूकम्पले दिएको पीडा त अलग्गै छ । त्यहीं माथि बाँचेकाहरुले कति पीडा बोक्नु पर्छ भन्ने कुरा ती पीडितहरुलाई नै बढी थाहा होला । किनभने भने प्रत्यक्षलाई प्रमाणको जरुरत हुँदैन् । जाजरकोट भूकम्पपीडितले जुन दशा र दिशा तय गर्नु परेको छ, त्यो शब्दमा बयान गर्न मिल्दैन् । मनको घाउमा मलहम पट्टी गर्ने विरलै भेटिन्छ । त्यो सरकारले दिने राहतले पनि पुग्दैन् । किनभने भूकम्पले भत्काएको घर पुनः ठड्याउने रकमको जोहो गर्न भारत जान बाध्य छन् । भूकम्पप्रभावित जाजरकोट, रुकुम (पश्चिम), सल्यान, सुर्खेत लगायत जिल्लाका सर्वसाधारण नेपालगन्ज नाका हुँदै दिनहुँ ठुलो संख्यामा भारतका विभिन्न स्थानमा रोजगारीका लागि गइरहेका छन् । भूकम्पले घर भत्काएपछि पत्नी, छोराछोरी र वृद्ध अवस्थाका आमाबुवा छोडेर युवा भारततर्फ गइरहेका छन् । भूकम्पले घर मात्र भत्काएको छैन्, मनपनि भत्काएको छ । किनभने भूकम्पले धेरै क्षति पु¥याएको छ, हामीसँग घर बनाउने पैसा छैन, सरकारले पनि हेर्नेवाला छैन । पीडितहरुलाई सरकारले सबै गरिदेला भन्ने आश पनि छैन् । भत्केको घर त बनाउनु प¥यो भने थोरै भए पनि पैसा कमाउनलाई भारत जानको विकल्प छैन् । अहिले दिनहँ नेपालगन्जको जमुनाहस्थित नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा जाँदै गरेका भूकम्प पीडितहरुको एउटै गुनासो के हो भने सरकारले हामीलाई सबै थोक दिँदैन भन्ने नै हो ।
भूकम्पपछि एउटै गाउँका मात्रै एक सयभन्दा बढी व्यक्ति रोजगारीका लागि भारततर्फ लागेका छन् । भारत जाने अधिकांस युवाका गाउँमा बुवा, आमा, भाइ र बहिनी त्रिपालको सहारामा बसिरहेका छन् । सरकारबाट त अहिलेसम्म एउटा त्रिपाल पनि मिलेको छैन, आफैंले किनेर ल्याएको त्रिपालमा भूकम्पपीडितले गुजारा चलिरहेका छन् । जुनिचाँदे गाउँपालिका–३ का ४१ वर्षीय रुपबहादुर टमाट्टा पनि रोजगारीका लागि भारत पसेका छन् । विगतका वर्षमा पनि भारत जाने गरेका उनी यसपटक भने भूकम्पले घर चिरा–चिरा पारेपछि पुनर्निर्माण रकम जोहो गर्न हिँडेका हुन् । भूकम्पले घर चिरा पारेको छ, बस्नै नमिल्ने अवस्थामा रहेको घर पुनर्निर्माण गर्नुको विकल्प छैन । घरमा खाने खर्च छैन, बस्ने टुंगो छैन, यस्तो अवस्थामा बाध्य भएर भारत हिँड्न उनी बाध्य भएका हुन् । विपद्को अवस्थामा पनि घरमा पत्नी र दुई छोरालाई छाडेर भारत हिँडेको टमाट्टाका पत्नी र दुई छोरा टेन्टमा बसेका छन् । भारतमा कमाइ राम्रो भयो भने घर बनाउने सपना बुनेर नै उनी भारत पसेका हुन् । भूकम्प प्रभावित जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका गाउँहरुबाट थुप्रै मानिस भारततिर लागेका छन् । नेपालगन्जस्थित जमुनाह नाकामा अहिले दिनहुँ भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका सर्वसाधारण भारततर्फ गइरहेको दृश्य देखिन्छ । नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाहका अनुसार दैनिक कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी क्षेत्रका सर्वसाधारण रोजगारीका लागि भारत जाने गरेका छन् । कामका लागि भारत जाने र भारतबाट काम गरेर फर्किनेको संख्या उत्तिकै रहेको छ । भूकम्पले विशेषगरी जाजरकोट र रुकुम (पश्चिम) मा मानवीयसँगै भौतिक क्षति बढी गरेको छ ।
यीबाहेक आसपासका जिल्लाका भौतिक संरचनामा पनि क्षति पुगेको छ । सरकारले भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन राहत स्वरुप रकम दिने घोषणा गरे पनि पीडित अन्योलमा छन् । सरकारले दिने भनेको रकमले घर बनाउन अपुग हुने उनीहरुको गुनासो छ । कतिपयले त सरकारले दिने भनेको रकमसमेत पाउने आशा गरेका छैनन् । त्यसैले आफ्नै बलबुतामा जे जस्तो घर बनाउन सकिन्छ पैसाको जोहो गर्न जुटेका हुन् । किनभने खानापछि चाहिने भनेकै आवास हो । घर नभएपछिको पीडा कस्तो हुन्छ, त्यो तपाई हामी सबैले भोगेकै कुरा हो । यद्यपि ! देशमा तीन तहको सरकार भएपनि त्यो जनताप्रति जिम्मेवार बनेको देखिदैन् । किनभने राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसक्दा पीडितहरु थप पीडामा रहेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ राहत पाउनु पर्नेले नपाएर गैर पीडितहरुले पीडितका नाममा राहत बुझेको देखिन्छ । त्यो पनि राजनीतिक आवरणमा सत्ताको छत्रछायाँले गैर भूकम्पपीडितले लाभ उठाईरहेका पीडितले देख्दा सरकारप्रति वितृष्णा जागेको हो । हुनेखाने वर्गले सधै पीडित वर्गका माथि राज गर्ने चलनको अन्त्य नहुँदा सम्म विभेद कायमै रहने देखिन्छ । सरकारले पीडित र गैरपीडितको छानविन गरी वास्तविका भूकम्प पीडित सयममै सहयोग गर्नु पर्छ ।