सरकारले घोषित अनुदान र राहत नदिँदा किसानलाई मर्का

काठमाडौं । सरकारले बजेट अभाव देखाउँदै आफैले घोषणा गरेको अनुदान र राहत लामो समयसम्म नदिँदा सम्बन्धित किसान मर्कामा परेका छन् । सरकारले अनुदान दिन रोकेपछि कृषिबीमा कार्यक्रम अलपत्र परेको छ । लम्पी स्किन रोगबाट पशुचौपाया गुमाएका किसानका लागि सरकारले राहत दिने बताए पनि लाभग्राहीले पाएका छैनन् ।

गतवर्ष चैतमा महामारीका रूपमा फैलिएको लम्पी स्किनबाट १५ लाख ३६ हजार गाईभैंसी संक्रमित भएका थिए । तीमध्ये ६५ हजार ४ सय मरेको र त्यसबाट ७९ अर्ब रुपैयाँ बराबर क्षति भएको नेपाल भेटेरिनरी काउन्सिलले बताएको छ ।

कृषि र पशुपन्छी बीमाशुल्कमा सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिनुुपर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार बीमा कम्पनीले किसानबाट २० प्रतिशत मात्रै शुल्क लिएर कृषि र पशुपन्छीको बीमा गर्छन् ।

तर, सरकारले पशुपन्छी बीमातर्फ गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० भदौदेखि अनुदान दिएको छैन । चालू आवमा सरकारले पशुपन्छी बीमातर्फको अनुदानका लागि ९५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको छ । पशुपन्छी बीमातर्फ सरकारले केही समयअघि ५८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरे पनि अझै साढे २ अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकाले चैत १ गतेदेखि बीमा कार्यक्रम नै स्थगित गर्नुपरेको नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले बताए ।

कृषिबीमातर्फको रकम पनि करीब ३ वर्षदेखि नै बाँकी रहेको र सरकारलाई पटकपटक उक्त रकम उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेकोमा नसुनेपछि बाध्य भएर बीमा कार्यक्रम रोक्नुपरेको क्षेत्रीको भनाइ छ ।

‘सरकारले बजेट नदिएसम्म तत्काल बीमा कार्यक्रम खुल्ने सम्भावना छैन । सरकारले बजेट निर्माणकै बेला यस्ता कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो । आवको बीचमा बजेट अभाव भयो भनेर रकम नदिएपछि केही समय हामीले उधारो बीमा पनि गर्‍यौं । अब चाहिँ सकिँदैन,’ उनले भने ।

बीमा कम्पनीलाई किसानले शतप्रतिशत बीमाशुल्क तिरेमा बीमा हुन सक्ने क्षेत्रीको भनाइ छ । यसअघि बीमा दाबी भुक्तानीसमेत रोक्ने चेतावनी दिएका बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी भने दिइरहेका छन् । बीमा कम्पनीहरूले पाउनुपर्ने अनुदानबापतको रकम उपलब्ध गराउन बजेट अभाव भएकाले समस्या भइरहेको कृषि मन्त्रालयले बताएको छ । रकम व्यवस्थापन गरिदिन भन्दै मन्त्रालयले गत मङ्सिरमा अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरे पनि अर्थले हालसम्म स्वीकृति नदिँदा अनुदान रकम भुक्तानी गर्न नसकिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सबनम शिवाकोटीले जानकारी दिइन् ।

‘बीमा कम्पनीहरूले सरकारबाट भुक्तानी नपाएको कुरा साँचो हो । कुनै पोलिसीको २ वर्षदेखिको भुक्तानी पाएका छैनन् । कुनैको गतवर्षदेखि पाएका छैनन्,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भनिन्, ‘हामीलाई यो वर्षका लागि पनि विनियोजित बजेटबाट नपुग्ने भएको हुनाले विगतको र यस वर्षको पनि हुने गरी अर्थ मन्त्रालयबाट ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ माग गरिएको छ । तर, अर्थले प्रस्ताव स्वीकृत गरिदिएको छैन ।’

उनका अनुसार बीमा कम्पनीहरूलाई कृषि तथा पशुधन बीमा कार्यक्रम नरोक्न सरकारले आग्रह गरेको छ । ‘बीमा कम्पनीहरूले सरकारले दायित्व लिएको कुरामा चिन्ता लिनुभन्दा पनि सरकारले ढिलोचाँडो भुक्तानी गर्छ भन्ने बुझेर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्छ,’ शिवाकोटीले भनिन् । किसानलाई विभिन्न कारणले कृषिमा हुने क्षतिका कारण आर्थिक भार नथोपरियोस् भनेर कृषिबीमा कार्यक्रम लागू गरिएको हो । सरकारले प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान दिँदा किसानलाई नियमित रूपमा प्रिमियम तिर्न सहज हुने भएकाले सरकारले अनुदान दिँदै आएको हो ।

त्यसैगरी लम्पी स्किनबाट बस्तुभाउ मर्न थालेपछि पशुपालक किसानलाई राहत दिन भनेर कृषि मन्त्रालयले एउटा कार्यविधि बनाए पनि त्यो हालसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको छैन ।

नोक्सानी बेहोरेका किसानलाई प्रतिजनावर ५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म राहत दिने गरी कार्यविधि बनाएर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गत भदौमा अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो । अर्थले हालसम्म स्वीकृति नदिएको पशु सेवा विभागका सूचना अधिकृत डा. चन्द्र ढकालले बताए । सरकारी दायित्व बढ्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि मात्र कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्मा जान्छ ।

सरकार अनिर्णयको बन्दी बन्दा लम्पी स्किन शुरू भएको १ वर्ष बित्दा पनि किसानले राहत नपाएका हुन् । तर, रोगको संक्रमण फेरि बढ्ने क्रम शुरू भएको नेपाल भेटेरिनरी काउन्सिलले बताएको छ ।

काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा. मनोजकुमार शाहीले पशुमा रोग लागेको १ वर्षसम्म रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो हुने र त्यसपछि फेरि संक्रमण देखिन थाल्ने बताए । यसअघि नै देशभर भाइरस फैलिसकेकाले फेरि संक्रमण देखिन सक्ने सम्भावना उच्च भएको उनको भनाइ छ ।

महामारी फैलिएको १ वर्ष भइसक्दा पनि किसानले राहत नपाउनु दु:खद भएको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले गुनासो गरे । ‘सरकारले किसानको नाममा राहत घोषणा गर्ने र दिने बेलामा आनाकानी गर्ने गरेको छ,’ उनले भने, ‘कृषिप्रधान देशमा पशुपालक किसानले राज्यको तर्फबाट खासै साथ र सहयोग पाएका छैनन् ।’

दुग्ध किसानले ६ अर्ब पाएनन्

सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान र निजी डेरीहरूले दूधको अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी नदिएपछि किसानलाई निकै मर्का परेको छ ।दुग्ध किसानले निजीक्षेत्रका डेरी र सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) बाट दूध बेचेको ६ अर्ब रुपैयाँ पाउन बाँकी छ ।

तत्कालीन कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. वेदुराम भुसाल र मन्त्रालयका सचिव डा. रेवतीरमण पौडेलको उपस्थितिमा दुग्ध विकास संस्थान र निजीक्षेत्रका डेरी उद्योगीले केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेडका पदाधिकारीसँग गत फागुन तेस्रो साता २१ चैतसम्म किसानको बक्यौता भुक्तानी गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म १ रुपैयाँ पनि नपाएको किसानसम्बद्ध संघसंस्थाले गुनासो गरेका छन् ।

उद्योगीहरूले दुग्ध पदार्थ विक्री नभएको भन्दै किसानले पाउनुपर्ने रकम गत साउनदेखि उपलब्ध नगराएको केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका महासचिव रामप्रसाद आचार्यले बताए । डीडीसीले किसानलाई ९२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । निजीक्षेत्रका डेरी उद्योग संघले ३ अर्ब र नेपाल डेरी एशोसिएशनले करीब २ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको आचार्यले बताए । धूलो दूध र बटर मौज्दात बढ्दै गएपछि समयमा भुक्तानी दिन नसकिएको उद्योगीहरूको भनाइ छ ।

बक्यौता रकम उपलब्ध गराउन डीडीसीले सहयोग मागेपछि अर्थ मन्त्रालयमार्फत ३० करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवाकोटीले बताइन् । उनका अनुसार चाँडै अर्थले डीडीसीलाई रकम उपलब्ध गराएपछि किसानले पाउनेछन् । उक्त रकम पर्याप्त नभए पनि केही हदसम्म किसानलाई राहत हुने उनको भनाइ छ । आर्थिक अभियान