सुन्तलालाई किन दिइयो राष्ट्रिय फलको मान्यता ?
काठमाडौं । चैत ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुन्तलालाई राष्ट्रिय फलको मान्यता दिने निर्णय गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्रले आँप, सुन्तला, केरा, लप्सी, नासपाती र स्याउ गरी ६ ओटा फललाई राष्ट्रिय फलको मान्यता दिन सकिने गरी प्रस्ताव गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले सुन्तलालाई नै राष्ट्रिय फलको मान्यता दिने निर्णय गर्यो । सरकारी अधिकारीका अनुसार धेरै जिल्लामा धेरै क्षेत्रफलमा सुन्तला खेती गरिने भएकाले प्रस्तावित ६ फलफूलमध्ये सुन्तलालाई राष्ट्रिय फलको मान्यता दिइएको हो ।
‘देशको ४२ ओटा जिल्लामा प्रतिजिल्ला कम्तीमा सय हेक्टरभन्दा बढीमा व्यावसायिक खेती हुने फल भएकाले सुन्तलालाई राष्ट्रिय फलको मान्यता दिइएको हो,’ राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्रका वरिष्ठ बागवानी विकास अधिकृत सूर्यप्रसाद बरालले आर्थिक अभियानसँग भने ।
उनका अनुसार प्रस्तावित अन्य फलफूलको आन्तरिक उपलब्धता पनि वर्षमा ३ महीनाभन्दा बढी नभएको तर सुन्तलाको आन्तरिक उत्पादनको उपलब्धता ४ देखि ५ महीनासम्म हुने गरेकाले पनि सुन्तलाले राष्ट्रिय
फलको मान्यता पाएको हो ।
कृषि मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा नेपालमा २७ हजार ९८२ हेक्टरमा सुन्तला खेती थियो । त्यस वर्षको जम्मा उत्पादन १ लाख ८५ हजार ३४६ मेट्रिक टन थियो ।
अन्य फलका तुलनामा धेरै क्षेत्रफलमा खेती गर्नुका साथै सरकारले सुन्तलालाई नेपालको रैथाने फलका रूपमा विश्व बजारमा चिनाउने पनि उद्देश्य राखेको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रायलका प्रवक्ता सबनम शिवाकोटीले सुन्तलामा नेपालको भौगोलिक संकेत अधिकार स्थापित गर्ने प्रमुख उद्देश्यका साथ यसलाई राष्ट्रिय फलको मान्यता दिइएको बताइन् ।
भौगोलिक संकेत (जिओग्राफिकल इन्डिकेशन) अधिकारलाई अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा बौद्धिक सम्पत्तिको मान्यता दिइएको छ र यसको संरक्षण पनि बौद्धिक सम्पत्तिका रूपमा गरिन्छ ।
राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति नीति २०७३ ले भौगोलिक संकेतलाई पनि बौद्धिक सम्पत्तिका रूपमा व्याख्या गरेको छ । २०७६ सालमा संशोधित औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी ऐनले पनि भौगोलिक संकेतलाई बौद्धिक सम्पत्तिको मान्यता दिएको छ ।
भौगोलिक संकेत प्राप्त गरेको वस्तुले कुनै निश्चित भौगोलिक क्षेत्रको निश्चित विशेषता जनाउँछ । रैथाने गुणकै कारण यस्ता वस्तुको मूल्य अन्य उस्तै वस्तुको भन्दा महँगो पर्छ । यसको उदाहरण दार्जिलिङको चिया हो जसको भाउ अन्य कालो चियाको भन्दा बढी पर्छ ।
भारत र पाकिस्तान बासमती चामलको भौगोलिक संकेत पाउनका लागि लडिरहेका छन् । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार नेपाल जस्तो सानो देशले ठूलो संख्यामा उत्पादन गर्न गाह्रो हुने हुँदा उच्च मूल्यको वस्तु थोरै संख्यामा उत्पादन गरी विक्री गर्दा पनि फाइदा लिन सक्छ ।
विश्व व्यापार संगठनको बौद्धिक सम्पत्तिको व्यापारसम्बन्धी सम्झौताले भौगोलिक संकेतलाई बौद्धिक सम्पत्तिको मान्यता दिने कानूनी आधार दिएको छ । सरकारी अधिकारीका अनुसार निश्चित भौगोलिक क्षेत्रको निश्चित वस्तु पहिचान गराउने कानूनी प्रावधान पनि जरुरी छ। शिवाकोटीका अनुसार सुन्तलाको भौगोलिक संकेत अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा दाबी गर्न हालको कानूनमा केही संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
‘त्यसका लागि प्रक्रिया पनि शुरू भएको छ। कानून बनेको खण्डमा हामीले सुन्तलाको मात्रै नभएर अन्य फलफूलमा पनि भौगोलिक संकेत अधिकार प्राप्त गर्ने बाटो खुल्नेछ,’ उनले आर्थिक अभियानसंग भनिन् । सुन्तलालाई राष्ट्रिय फलको दिए पनि जुनार मान्यता नेपालको खास रैथाने फल भएको राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद्का पूर्ववरिष्ठ बालीविज्ञ छवि पौडेलले बताए । ‘जुनारनेपालको हावापानीमा मुख्य रूपमा फल्छ भने सुन्तला अन्य देशमा पनि फल मुख्य चुनौती सुन्तलामा हाम्रो रैथानेपन कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने हो,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्रका अनुसार नेपालमा सुन्तला खेतीले प्रतिवर्ष ७ लाख जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ। साथै यसको व्यावसायिक खेतीबाट वार्षिक ३० अर्ब ६१ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने गरेको बरालले बताए। केन्द्रका अनुसार नेपालको सुन्तला अहिले बंगलादेश, भुटान, भारत, जापानलगायत मुलुकमा निर्यातसमेत हुने गरेको छ नेपालले सुन्तला चीन पनि निर्यात गर्न चाहेको छ।
‘चीनले रोगकीरामुक्त सुन्तला मात्रै आयात गर्ने भनेको छ। यसका लागि प्रक्रिया चलिरहेकाले आगामी वर्षदेखि निर्यात गर्न सकिने विश्वास शिवाकोटीले व्यक्त गरिन् । स्थानीय उत्पादनका साथै नेपालले सुन्तला आयात पनि गर्ने गरेको छ भन्सार विभागका अनुसार गत आव नेपालले ८८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ मूल्यको १५ हजार ५०६ मेट्रिक टन सुन्तला आयात गरेको छ । भारत, चीन, इजिप्टलगायत देशबाट सुन्तला भित्रिएको विभागले बताएको छ। मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालको कृषिक्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सुन्तलाको योगदान शून्य दशमलब ९६ प्रतिशत छ । आर्थिक अभियान