आय विवरण दाखिला गर्न म्याद नथप्ने सरकारी निर्णय, विरोधमा निजीक्षेत्र, विभाग भन्छ– निर्णय फिर्ता हुँदैन
काठमाडौं । सानो कारोबार गर्ने वा कारोबार नै नगर्ने करदातालाई दिँदै आएको आय विवरण दाखिला गर्ने म्याद आन्तरिक राजस्व विभागले कटौती गरेपछि निजीक्षेत्रले त्यसको विरोध थालेको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागले असोज ६ गते एक सूचना प्रकाशित गरी वार्षिक १ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने एकलौटी फर्म वा शून्य कारोबार भएका निकायको आय विवरण दाखिला गर्ने म्याद थप्ने सुविधा कटौती गरेको छ ।आयकर ऐन, २०५९ को दफा ९८ मा आयकर विवरण पेश गर्न विभागले एकैपटक वा पटकपटक गरी बढीमा ३ महीनासम्म म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
तर, वार्षिक २५ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार भएका निकाय र अन्य करदाताको सम्बन्धमा मङ्सिर मसान्त र त्योभन्दा बढीको कारोबार गर्ने करदाताको हकमा पुस २० गतेसम्म मात्र म्याद थप पाउन सक्नेछन् ।
नयाँ व्यवस्था
- वार्षिक १ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने एकलौटी फर्म र शून्य कारोबार भएका निकायको आय विवरण दाखिला गर्ने म्याद थप नहुने
- वार्षिक २५ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार भएका निकाय र अन्य करदातालाई मङ्सिर मसान्तसम्म मात्र म्याद थप हुने
- वार्षिक २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने करदाताले पुस २० गतेसम्म मात्र म्याद थप पाउने
विभागले गरेको निर्णयप्रति निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले विरोध जनाउन थालेका छन् । आय विवरण दाखिला गर्ने म्याद थप नहुने विभागको निर्णयले व्यावसायिक क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै उनीहरूले विरोध गरेका हुन् ।
‘मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा रहेको एवं निजीक्षेत्रको मनोबल खस्किएको वर्तमान अवस्थामा विद्यमान कानूनी व्यवस्थाविपरीत भएको विभागको पछिल्लो निर्णयले व्यावसायिक क्षेत्रमा गम्भीर असर गर्नेछ,’ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बिहीवार एक विज्ञप्तिमा भनेको छ ।
त्यस्तै वार्षिक २५ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार भएका निकाय र अन्य करदातालाई मङ्सिर मसान्तसम्म मात्र म्याद थप हुने व्यवस्था एवं वार्षिक २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने करदाताको सम्बन्धमा पुस २० गतेसम्म मात्र म्याद थप हुने व्यवस्थामा चेम्बरको असन्तुष्टि छ ।
चेम्बरले विभागलाई उक्त निर्णय सच्याउन आग्रह गरेको छ । आयकर ऐन २०५८ को दफा ९८(१) मा आय विवरण दाखिला गर्ने म्याद थप गर्ने सम्बन्धमा दफा ९६ बमोजिम आय विवरण दाखिला गर्नुपर्ने कुनै व्यक्तिले त्यस्तो विवरण दाखिला गर्ने म्यादभित्र विभागसमक्ष थप म्यादको लागि लिखित निवेदन दिएमा मनासिब माफिकको कारण भएमा विभागले आय विवरण दाखिला गर्नुपर्ने म्याद थप गरिदिन सक्ने उल्लेख छ ।
‘यसरी म्याद थपका लागि दिएको निवेदन सम्बन्धमा विभागले गरेको निर्णयको जानकारी निवेदकलाई लिखित रूपमा दिनुपर्नेछ भन्ने कुरा उल्लिखित हुँदाहुँदै विभागले सूचना जारी गरी विगतमा दिएको म्याद थपको सुविधा कटौती गर्दा उद्योगी व्यवसायी मर्कामा पर्ने बेहोरा अनुरोध छ,’ चेम्बरले भनेको छ ।
चेम्बरका महानिर्देशक देवेन्द्र लामिछानेका अनुसार शिथिल अर्थतन्त्रलाई पुन: जागृत गराई राजस्वका स्रोत बढाउनुपर्नेमा विभागको पछिल्लो निर्णय आन्तरिक राजस्व नीतिको प्रतिकूल छ ।
विभागका अधिकारी भने विवरण दाखिला गर्ने करदाता र कारोबार नभएका निकायले पनि म्याद थप लिने गरेकाले विभागको कम्प्युटर प्रणालीमा बढी भार पर्ने हुँदा गत असोज ४ गते त्यस्तो निर्णय गरिएको बताउँछन् ।
कम्प्युटर प्रणालीमा करदाताले बढीमा ३ महीनासम्म म्याद थप माग गरेमा स्वचालित रूपमा म्याद थप हुने विद्यमान व्यवस्थाले वित्तीय विवरण तयार गर्नु नपर्ने, आय विवरण दाखिला गर्ने करदाता र कारोबार नभएका निकायले पनि म्याद थप लिने गरेकाले पुस मसान्तमा विभागको कम्प्युटर प्रणालीमा बढी भार पर्न गएको कारण यस्तो निर्णय लिनुपरेको विभागको भनाइ छ । धेरै सोचविचार गरेरै निर्णय लिएकाले पुनरवलोकन नहुने विभागका एक उच्च अधिकारीले आर्थिक अभियानलाई बताए ।
उनका अनुसार सानो र ठूलो कारोबारीबीच हिसाबमिलान गर्नुपर्ने अवस्थासमेत रहेको परिपे्रक्ष्यमा विभागको सफ्टवेयर क्षमता अभिवृद्धि र विगतमा झैं आय विवरण दाखिलाको समय साबिकबमोजिम गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । आर्थिक अभियान
