निर्माण व्यवसायीलाई सरकारको दायित्वको २५ प्रतिशत मात्र भुक्तानी
काठमाडौं । सरकारले अघिल्ला आर्थिक वर्षमा निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन नसकेको रकम चालू आर्थिक वर्षमा दिने प्राथमिकताका साथ घोषणा गरे पनि हालसम्म एक चौथाइ मात्र भुक्तानी भएको निर्माण व्यवसायीले बताएका छन् ।
सरकार बाँकी दायित्व भुक्तानीमा गम्भीर नभएको भन्दै उनीहरूले तुरुन्त दायित्व भुक्तानीको स्पष्ट योजना माग गरेका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले काम सम्पन्न भएर बिल पेश गरेको रकम नपाए पुन: आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएको छ ।
सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली गर्न नसकेपछि निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिएको हो । यसले विकास निर्माणका काम प्रभावित भएको छ । सरकार र निजीक्षेत्र दुवै तर्फबाट निर्माण कार्य हुन नसक्दा गत आर्थिक वर्षमा निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक हुने प्रक्षेपण राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको छ ।
‘आर्थिक वर्ष २०७९/८० र गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को समेत गरी ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी सरकारले दिनुपर्ने थियो,’ महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बिहीवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । अझै ४५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ ।’
पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष सिंहले सरकारको अप्ठ्यारा पनि स्वीकार गरे । ‘हामी जानकार छौं, सरकारसँग पैसा छैन तर योजना त बनाउनुपर्यो नि,’ उनले भने, ‘६०० अर्ब रुपैयाँका आयोजना घटाएर डेढ/दुई सय अर्ब रुपैयाँमा झारौं, प्राविधिक रूपमा सम्पन्न गर्न सकिने आयोजना मात्र अघि बढायौं भने हामी पनि काम समयमै सम्पन्न गर्न सक्छौं ।’
निर्माण व्यवसायीले विगत २ वर्षदेखि नियमित कामको समेत भुक्तानी नपाएको उनले बताए । अब चाडपर्व र वर्षात्को समय सकिएपछि जब निर्माणका लागि मौसम राम्रो हुन्छ, त्यसबेला काम गर्ने योजना बनाउनै अन्योल हुने उनको भनाइ छ । महासंघले आफ्ना पछिल्ला माग समेट्दै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री, मन्त्री, भौतिक, शहरी विकास मन्त्रीलगायतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको जानकारी दिँदै माग पूरा नभए आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको बताएको छ ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामाले भुक्तानीको समस्या विकराल भइसकेको बताए । सरकारले भुक्तानी समयमै गरेर निर्माणका लागि सहज वातावरण बनाइदिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । चाडवाड नजिकिँदा समेत भुक्तानी नपाउँदा हजारांै व्यवसायी र उनीहरूमा आश्रित मजदूरको बिचल्ली हुने उनले बताए ।
सरकारले विगत वर्षदेखि गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, संघबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण भएका आयोजना, स्थानीय अस्पताललगायत आयोजनाको भुक्तानी निर्माण व्यवसायीलाई दिन सकेको छैन । सरकारले अहिले उनीहरूलाई आंशिक भुक्तानी समेत चालू आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटबाट दिएको छ, जसले गर्दा चालू आवमा हुने थप निर्माणमा भुक्तानीको समस्या ज्यूँका त्यूँ रहने सम्भावना छ ।