चीन जोड्ने सडक निर्माणमा बजेट अभाव

सुर्खेत । कर्णालीलाई चीन सीमासम्म जोड्ने सडक निर्माणमा ढिलाई भईरहेको छ । सरकारले भेरी करिडोर र गमगढी–नाक्चेनाग्ला सडक निर्माण मार्फत  कर्णालीलाई चीनसँग जोड्न शुरु गरेको हो । करिडोर अन्तर्गत डोल्पाको दुनै–लसिक्याप–सिसौल–धो–तिन्जे हुँदै मरिम्ला जोड्ने सरकारी योजना छ ।

तर बजेट अभावमा लामो समयदेखि काम अलपत्र छ । सडक नबन्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुका लागि डोल्पाका डोल्पोबुद्ध, छार्काताङसोड, सेफोक्सुन्डो र मुगुको मुगमकार्मारोङ गाउँपालिकाका बासिन्दा वर्षौंदेखि सास्ती भोग्न बाध्य छन् । सडक निर्माणमा ढिलाइ हुँदा खाद्यान्न र अन्य सामान लिन हिँडेर सदरमुकाम दुनै जानुपरेको छार्काताङसोङ–१ का पाल्जोर तामाङले बताए । ‘सदरमुकाम गएर चामल ल्याउन कम्तीमा चार दिन छुट्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जबकि, चीन सीमा पुग्न र फर्कन एक दिन मात्र लाग्छ, यो बाटो खुले त हाम्रो जीवन नै फेरिने थियो ।’

संघीय सरकारले भेरी करिडोरअन्तर्गत जाजरकोट–दुनै सडकमा यस वर्ष १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएकोमा बजेट कटौती भएपछि ५६ करोडको मात्र अख्तियारी आएको छ । उक्त रकमले तल्लुदेखि त्रिपुराकोटसम्म स्तरोन्नति हुने भेरी करिडोर आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । ‘ट्¥याक खुलेकोमा अलिअलि भएपनि बजेट आइरहेको छ,’ करिडोरका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुनिल रञ्जितकारले भने, ‘नयाँ ट्¥याक खोल्न तीन वर्षयता बजेट नै आएन ।’

मरिम्ला र क्याटो नाकासम्म सडक जोडिए कर्णालीको लाइफलाइन बन्छ । तिन्जेमा सुक्खा बन्दरगाह आवश्यक छ, सडक पुगे धो तरापमा हिमाली सहर बन्नेछ । जसले यहाँको पर्यटन प्रवद्र्धन र अन्य पूर्वाधार विकासमा पनि ठूलो सहयोग पुग्नेछ ।’ करिडोरअन्तर्गत डोल्पा सदरमुकाम दुनैदेखि काइके गाउँपालिकाको लसीक्यापसम्मको २५ किलोमिटर सडकमा सूर्य–श्रेया–शान्तिदेवी जेभीले तीन वर्षदेखि काम गरिरहेको छ । ठेकेदार कम्पनीलाई २०८२ पुस १६ सम्मको समय दिइए पनि अहिलेसम्म १५ प्रतिशत मात्र काम गरेको छ ।

‘बढीमा ४ किमि ट्¥याक खोलिएको छ, अब म्याद सकिन एक वर्ष मात्र बाँकी छ,’ रञ्जितकारले भने, ‘त्यसैले कम्पनीलाई यसै साता स्पष्टीकरण सोधेका छौं, एक साताभित्र काम शुरु नगरे ठेकेदार कम्पनीमाथि आवश्यक कारबाही थालिनेछ ।’ उक्त ठेक्का पनि सडक डिभिजन कार्यालय चौरजहारीमार्फत खोलिएको र त्यसयता नयाँ ट्¥याक खोल्न बजेट नआएको उनले जानकारी दिए । त्यसभन्दा माथि लसिक्यापदेखि सिसौलसम्मको ३५ किमि सडकमा भने अझै ट्¥याक खुलेको छैन ।

उक्त खण्डमा कडा चट्टान र भीर भएकाले नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने तयारी भइरहेको रञ्जितकारले बताए । सेनालाई जिम्मा दिनेबारे मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्न बाँकी छ । सडक निर्माणका लागि सेनाले पनि प्रारम्भिक स्थलगत अध्ययन गरिसकेको छ । ‘सेनाले प्रारम्भिक अध्ययनका आधारमा पेस गरेको फाइल रक्षा मन्त्रालय हुँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा गइसकेको छ, अब मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि सेनाले काम थाल्नेछ,’ उनले भने, ‘विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पनि सकिएकाले अब धमाधम निर्माण सुरु हुन्छ ।’ मरिम्ला–तिन्जे—धो हुँदै सिसौलसम्मको ४० किमि सडकमा भने भेरी करिडोरले ट्¥याक खोलिसकेको छ ।

डोल्पोबुद्धको सीमाबाट चीनको मरिम्ला जोडिन्छ भने सेफोक्सुन्डो गाउँपालिकाको साल्दाङसँग तिब्बतको क्याटो जोडिन्छ । वर्षमा एकपटक अगस्टमा १५ दिन यी दुवै स्थानमा बजार लाग्छ । त्यसैबेला माथिल्लो डोल्पाका स्थानीयले वर्षभरि पुग्ने खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य सामान खरिद गर्छन् भने यार्सालगायत जडीबुटी बिक्री गर्छन् । डोल्पोबुद्धका अध्यक्ष कार्मा छोइबेल गुरुङले मरिम्ला र क्याटो नाकासम्म सडक जोडिए कर्णालीको लाइफलाइन बन्ने बताए । ‘तिन्जेमा सुक्खा बन्दरगाह आवश्यक छ, सडक पुगे धो तरापमा हिमाली सहर बन्नेछ,’ उनले भने, ‘जसले यहाँको पर्यटन प्रवद्र्धन र अन्य पूर्वाधार विकासमा पनि ठूलो सहयोग पुग्नेछ ।’

मुगुलाई चीनसँग जोड्ने गमगढी–नाक्चेनाग्ला सडकमा पनि बजेट विनियोजन भएको छैन् । यस वर्ष नाग्मा–गमगढी सडकको स्तरोन्नतिका लागि ४ करोड छुट्याइए पनि नाग्चेनाग्लातर्फ नयाँ ट्¥याक खोल्न बजेट नआएको सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका निमित्त प्रमुख इन्जिनियर दीपेन्द्रकुमार चौधरीले बताए । उनका अनुसार कर्णालीबाट चीन जोड्ने यो सबैभन्दा छोटो दूरीको सडक हो । गमगढीबाट ६८ किमि दूरीको यो सडकमा अहिलेसम्म १६ किमि (मुगमकार्मारोङ गाउँपालिकाको छाइलसम्म) मात्र ट्¥याक खोलिएको छ ।

२०६२ फागुनदेखि सडक निर्माण सुरु गरिएको थियो । मुगमकार्मारोङ गाउँपालिका अध्यक्ष छिरिङ क्याप्ने लामाले सन् १९१५ देखि सीमा मुगुगाउँका आदिवासी जनजाति र तिब्बतीबीच व्यापारिक सम्बन्ध जोडिए पनि सडक नहुँदा उक्त व्यावसायिक सम्बन्ध वैध बन्न नसकेको बताए ।

‘सडक बने ह्याजीमारबाट २/३ घण्टामै गाडीमा तिब्बतको ल्हासा जान सकिन्छ,’ उनले भने, ‘नाकासम्म मोटरबाटो खुले दुई देशबीच व्यापार बढ्नेछ । सडक सुविधा नहुँदा मुगमकार्मारोङको किम्री, कार्ती, ताखा, खारी, मुगु, डोल्फु, चितै, रिउस र पुवागाउँका स्थानीय मोटर चढ्न पनि कम्तीमा दुई दिन पैदल हिँड्नुपर्ने किम्रीका धनारगोल्बु लामाले बताए । ‘गाउँमा कहिले सडक पुग्ला र हाम्रो दुःख अन्त्य होला ?,’ उनले भने, ‘चिसो ठाउँ भएकाले पालिकाभरि एक बाली उवा मात्र फल्छ, त्यो अन्नले तीन महिना पनि खान पुग्दैन, बर्सेनि खाद्यान्न अभाव भोग्न बाध्य छौं, सडक पुगे कम्तीमा पेटभरि खान त पाइन्थ्यो ।’

उनका अनुसार खच्चड, घोडा र चौंरीमा बोकाएर लगिएको एक बोरा चामल ६ हजार रुपैयाँमा किन्नुपर्ने बाध्यता छ । सडक नहुँदा गाउँको आलु, स्याउ, उवालगायत कृषि उत्पादन खेर जाने गरेको उनको भनाइ छ । इन्जिनियर चौधरीका अनुसार ८० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको सडकमा अहिलेसम्म १२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको इन्जिनियर चौधरीले बताए ।

‘सडकमा एक त बजेट नै पर्दैन, परे पनि एकदमै न्यून,’ उनले भने, ‘थोरै बजेटमा पनि ठेकेदारले घटेर टेन्डर हाल्छन्, कसरी गुणस्तरीय काम हुने ?’ उनका अनुसार बर्सेनि असार मसान्तको बेला मात्र काम हुने भएकाले सडकमा आएको अधिकांश बजेट फ्रिज हुने समस्या पनि छ ।