विकास निर्माणमा जावफदेहीता !

विकास सबैलाई चाहिएको छ । त्यसैमा कर्णालीबासीलाई त झनै चाहिएको छ । लामो समयदेखि विकासको पर्खाईमा रहेका कर्णालीबासीलाई समयमा आयोजना पुरा नहुँदा अपेक्षा अनुरुपका काम अघि बढ्न सकेका छैनन् । समयमा आयोजना पुरा नहुँदा दोषभरी सरकार माथि नै जाने गरेको छ । कर्णालीको लाइफलाइन मानिएको कर्णाली राजमार्ग अर्थात् ‘कर्णाली करिडोर’ स्तरोन्नतीको काममा ढिलाई हुँदा नागरिकले सास्ती मात्र होइन, विकासमा पछाडी धकेलिएको छ । कणाीका बासिन्दाको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको यो करिडोर समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा जनस्तरबाटै प्रश्नहरु उठ्ने गरेका छन् । ‘साउथ एन्ड नर्थ एक्सिस ग्रोथ’ का रुपमा रहेको कर्णाली कोरिडोरले नेपाल, चीन र भारत जोड्दैछ । हालै राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि संघीय सरकारले ४ अर्ब २० करोड रकम स्रोत सुनिश्चितता गरी ठेक्का खुलाएको छ । यसले कर्णालीवासीमा खुसियाली छाएको छ ।

कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नतिको काम संघीय सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेर यहाँको मुख्य सवाललाई सम्बोधन गरेको छ । यसबाट सरकारप्रति जनता निकै उत्साहित पनि छन् । चीनको सिमानासँग जोडिएको हुम्लाको हिल्सादेखि भारतको सिमानासँग जोडिएको बाँकेको जमुनाह नाकासम्म विस्तार हुने कर्णाली करिडोर निर्माण शुरु भएको २३ वर्ष पुग्यो । राष्ट्रिय सडक सञ्जालले नजोडिएको हुम्लालाई पनि यसै सडकले जोड्दैछ । तर स्तरोन्नतिको कार्यले गति लिन नसक्दा विभिन्न आशंकाहरु उत्पन्न भईरहेका छन् । जमुनाह–हिल्सासम्मको कुल लम्बाइ ५ सय ५ किलोमिटर रहेको छ । कालीकोटको खुलालु–बाजुराको पिलुचौर–सिमकोट हिल्सा चीन सीमासम्म सडकको दूरी २ सय ६९ किलोमिटर हो । १ सय २३ किलोमिटर अहिले कर्णाली करिडोर दक्षिण खण्ड (खुलालु–सल्लीसल्ला) सडक योजना कोल्टी बाजुरा र सल्लीसल्ला–सिमकोट हिल्सा सडक १ सय ४६ किलोमिटर कर्णाली करिडोर उत्तरखण्ड (हिल्सा–सिमकोट–सल्लीसल्ला), दक्षिणखण्डको खुलालु पिलुचौरको ६० किलोमिटर सडक गत वर्ष नै झन्डै २० करोडमा ठेक्का व्यवस्थापन गरेर काम जारी छ । तर विभिन्न बहानामा कामले तीव्रता लिन सकिरहेको छैन् ।

कर्णालीको अर्को महत्वपूर्ण राजमार्ग हो–कोहलपुर–सुर्खेत–बांगेसिमल जोड्ने रत्न राजमार्ग । यसको पनि स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक प्रक्रियाहरु अघि बढेका छन् । कुल ९० दशमलव ७५ किलोमिटर दूरीको यो सडकखण्डले बाँके, बर्दिया र सुर्खेत जोडेको छ । सडक विभागले यस राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । प्रस्तावित सडकखण्ड स्तरोन्नतिका लागि सडकको क्षेत्राधिकार भित्र नै आयोजनालाई आवश्यक पर्ने जमिन रहेका कारण थप जग्गा भने अधिग्रहण गर्नु नपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो आयोजनाको कुल लागत ६ अर्ब ५० करोड अनुमान गरिएको छ । कर्णाली प्रवेशका लागि गेटवेको रुपमा रहेको यो राजमार्गले सुर्खेतलाई लुम्बिनी प्रदेशको व्यापारिक सहर नेपालगञ्ज र अन्य प्रमुख सहरसँग जोड्छ । अब तोकिएकै समयमा आयोजनाको काम सम्पन्न गर्न सरकारसँगै जनप्रतिनिधि र नागरिक खबरदारी आवश्यक देखिन्छ । आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न गर्न निर्माण ठेकेदारहरु समेत नियत र निष्ठा सही हुनुपर्ने भएको छ । त्यो भन्दा बढी जुन क्षेत्रमा आयोजना सञ्चालन भईरहेको छ, त्यहीं क्षेत्रका नागरिक थप सजक, सचेत र जिम्मेवार बन्न जरुरी देखिन्छ । त्यसैले अब हरेक विकास निर्माणका आयोजना निर्माणदेखि सम्पन्न प्रक्रियामा जिम्मेवार निकायको भूमिका स्पष्ट बनाउँदै जवाफदेहिताको सुनिश्चितता गरिनु पर्छ ।