फितलो विपद् पूर्वतयारी

नेपालमा पटक–पटक ठूला भूकम्पहरु गइसकेका छन् । भूकम्पले हजारौंको ज्यान लिनुका साथै धेरै महत्वपूर्ण संरचना ध्वस्त पारेको छ भने ठूलो आर्थिक क्षति पु¥याएको छ । भविष्यमा पुनः ठूलो भूकम्प जान नसक्ने कसैले ठहर गरेको छैन । तर जोखिमबाट बच्ने उपाय कसैले गरेको छैन । राज्यको फितलो विपद्को पूर्वतयारी र प्रतिकार्यले कर्णाली प्रदेशमा जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित प्राकृतिक प्रकोपका कारण ठूलो संख्यामा नागरिकहरु पुख्र्यौली थलोबाट विस्थापित हुने क्रम रोकिएको छैन् । जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित प्राकृतिक प्रकोपका कारण कर्णालीमा ४ हजार ४ सय ३७ जना बसाई सरेको तथ्यांक सार्वजनिक भईसकेको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) इन्सेकले गत वर्ष कर्णालीमा वातावरणीय अधिकारसम्बन्धी सूचकहरुमा गरेको अध्ययनमा सबैभन्दा बढी बाढीपहिरो, खानेपानीको चरम अभाव र भूकम्पका कारण ठूलो संख्यामा नागरिकहरु बसाई सर्न बाध्य भएका छन् ।

विपद्का कारण भएको क्षतिको परिपूरण र पुनस्र्थापनाको मार्गचित्र बनाउन सरकार चुक्दा यसबाट हजारौं नागरिक विस्थापनको जोखिम कायमै छ । सरकारको पूर्वतयारीको आवश्यकता टड्कारो देखिँदा जलवायु परिवर्तनका कारण भविष्यमा प्राकृतिक विपत्तिका घटनामा बढोत्तरी हुने र यसबाट ठूलो संख्यामा नागरिक प्रभावित हुनेमा दुई मत छैन् । भूकम्पले ज्यान लिँदैन, तर मानिसले नै गल्ती गरेर ज्यान जान्छ । कमजोर संरचना बनाउने र कमजोर स्थानमा संरचना बनाउने गर्दा तिनै संरचनाले थिचिएर भूकम्पका बेला ज्यान जाने गरेको छ । कर्णाली भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेको प्रदेश हो । सरकारले जोखिमयुक्त ठाउँहरुको केही नक्सांकन गरेपनि बस्ती रोक्न सकेको छैन, अथवा भूकम्प प्रतिरोधी संरचनालाई अनिवार्य गर्न सकेको छैन । नागरिक सचेत छैनन्, राज्य निरीह छ, नियमन गर्ने ल्याकत सरकारले राख्दैन । प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुले विपद् व्यवस्थापन गर्न बनाएका योजनाहरुको ठेली केवल कागजमै सीमित छन् । भवन निर्माण मापदण्डको कठोर कार्यान्वयन गर्ने दायित्वमा स्थानीय तह चुकेका छन् ।

अब पनि सचेत नभए, भविष्यमा हुने विपद्ले अझै गम्भीर क्षति पु¥याउनेछ । भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि कानूनी तथा भौतिक संरचनागत पहल त गरिएपनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । नक्सा पास नगरी घर निर्माण गर्ने प्रवृत्ति, साँघुरा गल्लीहरु, कमजोर संरचना र जोखिमयुक्त क्षेत्रमै अव्यवस्थित बसोबासले भूकम्पको प्रभावलाई अझ भयावह बनाइरहेको छ । कर्णालीले जाजरकोट केन्द्र विन्दु भूकम्पबाट ठूलो पाठ सिक्नुपर्ने थियो । तर, पुनर्निर्माण कार्य ढिलाइ हुनु, भवन संहिता प्रभावकारी रुपमा लागू नहुनु, तथा विपद् व्यवस्थापन योजनामा कमजोरी देखिनु दुःखद् पक्ष हो । समस्याको समाधान सरकारको मात्र जिम्मेवारी होइन । नागरिक स्तरमा सचेतना जरुरी छ । त्यसैले समय अगाबै विपद् प्रतिकार्यका लागि अहिले देखि नै सरकारसँगै नागरिक पनि पूर्व तयारीमा जुट्नु पर्छ ।