उपभोक्ता अदालत चैत २ गतेदेखि सञ्चालनमा आउने

काठमाडौं । उपभोक्ता अदालत आगामी चैत २ गतेदेखि सञ्चालनमा आउने भएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले आज प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपभोक्ता अदालत गठनसम्बन्धी सूचना टेबुल गर्दै चैत २ गतेदेखि अदालत सञ्चालनमा आउने जानकारी दिएका छन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को व्यवस्थाअनुसार यो अदालत गठन भएको हो ।

सरकारले काठमाडौं उपत्यका मुकाम रहने गरी काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाभित्रका उपभोक्तासम्बन्धी मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्ने क्षेत्राधिकारसहित उपभोक्ता अदालत गठन थियो छ । उपभोक्ता अदालतमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रामप्रसाद शर्मालाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यस्तै, न्याय समूहअन्तर्गत राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत गेहेन्द्रराज रेग्मी र सामान्य प्रशासन समूहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत आनन्दराज पोखरेललाई सदस्य तोकिएको छ ।

त्यस्तै आजको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले पेस गर्नुभएको ‘राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको आमसञ्चार परिषद् विधेयक, २०८१ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भनी पेस गर्नुभएको प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापाखाना वा अन्य सञ्चारमाध्यमको व्यवस्थापन एवं नियमनका लागि नयाँ कानुनी व्यवस्थासहित यो विधेयक ल्याइएको हो । विश्व प्रेस काउन्सिल, दक्षिण एसियाली प्रेस काउन्सिललगायत विश्वका अन्य देशका काउन्सिलहरूसँग सम्बन्ध स्थापना गर्नका लागि पनि यो कानुनले भूमिका खेल्ने जनाइएको छ ।

त्यस्तै, पत्रकारिताको क्षेत्रमा आएका परिवर्तन र प्रविधिमा भएको विकासको प्रयोगलाई आत्मसात् गर्नका लागिसमेत नयाँ संरचना आवश्यक रहेको सरकारको भनाइ छ । यो कानुन बनेपछि सबै मिडिया र पत्रकारलाई समेटी आचारसंहिता पालना गराउन वा अनुगमन गर्न मार्ग प्रशस्त हुने, प्रेस काउन्सिलको पुनःसंरचना हुनुका साथै भूमिका अझ प्रभावकारी हुनेलगायत काममा सहजीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

विधेयकले काउन्सिलको स्थापना तथा काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गरेको छ । त्यस्तै, पत्रकार आचारसंहिता जारी गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था, आचारसंहिताको पालना, अनुगमन तथा कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्था, प्रेस प्रतिनिधिसम्बन्धी व्यवस्था, काउन्सिलको कोष तथा लेखा परीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था, कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्थालगायत विषयहरू विधेयकमार्फत परिमार्जित ढङ्गले ल्याउन खोजिएको छ ।

‘स्वच्छ, मर्यादित र जवाफदेही पत्रकारिताको विकासका लागि स्वायत्त नियामक निकायको रूपमा मिडिया काउन्सिलको स्थापना गरिने’ विधेयकमा उल्लेख छ । काठमाडौंमा उपत्यकामा कार्यालय रहने यो संस्था अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित एवम् सङ्गठित संस्था हुने र यसले कानुनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्ने जनाइएको छ ।