कर्णालीमा कैदीबन्दी व्यवस्थापन !

कर्णालीका कारागारहरु यसै पनि जोखिम गृहजस्ता छन् । कारागारमा क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दीलाई राख्नु पर्दा व्यवस्थापनमा चुनौती बढ्दै गईरहेको छ । पहाडी भूःभाग भनेर सुरक्षा चुनौती जस्ता विषयमा हेलचक्राई गर्न मिल्दैन् । दुर्घटना जहिलेपनि जति बेलापनि आउन सक्छ । कारागार क्षमताभन्दा तेब्बर बढी कैदीबन्दी राख्दा आधारभूत अधिकारबाट समेत वञ्चित हुनु परेको हो । जीर्ण भौतिक संरचनामा क्षमता भन्दा तीन गुणा बढी कैदीबन्दी राख्नु पर्दा कैदीबन्दीलाई खान बस्न समस्या मात्र होइन, व्यवस्थापनमा कठिनाइसँगै जोखिम मोल्नु हो । समान्यतयाः क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी भएपछि विद्युत, खानेपानी, सुत्न र स्वास्थ्य उपचारमा समस्या हुने नै भयो । त्यहीं माथि दरबन्दीका कर्मचारी नहुनु पनि अर्को चुनौती हो । किनभने, व्यवस्थासँगै सुरक्षा चुनौती हुन्छ नै । त्यसैमा कर्णालीका अधिकांस जीर्ण भौतिक संरचनामा क्षमताभन्दा दुई गुणा बढी कैदीबन्दी राखिएको छ । कैदीबन्दी मात्र होइन, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीसमेत धरापमा छन् । हरहिसाबले जीर्ण कारागारहरू महिलाका लागि त झनै यातनागृहजस्तै छन् ।

क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राख्नु पर्दा व्यवस्थापनमा कठिनाइसँगै जोखिम मोल्नु उपयुक्त होइन, सयम छँदै व्यवस्थापनका जुट्नु पर्छ । कर्णालीका दश जिल्लामा कारागार व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना भएपनि जीर्ण भौतिक संरचना र कर्मचारी अभावले थप समस्या बढेको हो । सुर्खेत कारागारमा ४ सय १६ जना कैदीबन्दी रहेका छन् । जबकि कारागार कार्यालय सुर्खेतको क्षमता जम्मा १ सय हो । कारागार कार्यालय सुर्खेतमा दुई आश्रित बालबालिकासहित ३ सय ७९ पुरुष र ३७ जना महिलाले कष्टकर बन्दीजीवन बिताइरहेका छन् । कारागार कार्यालय सल्यानको क्षमता २५ जनाको हो । विडम्बना, यहाँ १ सय ४४ जना कैदीबन्दीलाई भेडाबाख्राझैं खाँदेर राखिएको छ, जसमा तीन आश्रित बालबालिकासँगै १ सय २८ पुरुष र १६ महिला छन् । कारागार कार्यालय रुकुम पश्चिमको क्षमता पनि २५ जनाकै हो । यहाँ एक आश्रित बालबालिकासहित १ सय ४८ पुरुष र आठ महिला गरी कुल १ सय ४६ कैदीबन्दी राखिएका छन् । ३५ जनाको क्षमता भएको जाजरकोट कारागारमा ७७ जना कैदीबन्दी राखिएको छ ।

यस्तै, दैलेख कारागारको क्षमता १ सय भए पनि कैदीबन्दीको संख्या भने १ सय ६३ छ, जसमा एक आश्रित बालबालिकासँगै १ सय ४७ जना पुरुष र १६ जना महिला छन् । कालीकोट कारागारको क्षमता २५ रहेकोमा कैदीबन्दी संख्या भने ५४ छ, जसमा ४९ पुरुष र पाँच महिला छन् । जुम्ला कारागारको क्षमता २ सय रहेकोमा हाल १ सय १८ पुरुष र ६ महिला गरी १ सय २४ कैदीबन्दी छन् । १ सय २० जना अट्ने क्षमताको कारागार निर्माण गर्ने भनिए पनि हुम्लामा हालसम्म कारागार कार्यालय स्थापना हुन सकेको छैन । हुम्ला जिल्लामा कारागार नहुँदा त्यहाँका १० कैदीबन्दी र थुनुवालाई प्रहरी हिरासतमा राखेर मानवअधिकारको हनन भइरहेको छ । यस्तै, डोल्पामा १ सय ५० जना अट्ने क्षमताको कारागार छ । यहाँ २५ जना कैदीबन्दी छन् । अतः जुनसुकै कसुरमा दोषी ठहरिएका कैदी होऊन् या पुर्पक्षका क्रममा थुनिएका बन्दीहरु, हरेकलाई कारागारभित्र न्यूनतम मानवोचित जीवन जिउने हक हुन्छ । अधिकांश कारागारका भौतिक अवस्था र व्यवस्थापकीय पक्षले कैदीबन्दीको त्यो अधिकारको संरक्षण गर्दैनन् । महिलाहरुका हकमा त झनै गरेका छैनन् । सबै कैदीबन्दीका निम्ति कारागार कुनै यातनालय नभएर सुधारगृह हो । जेल भित्र मानवोचित व्यवहार र वातावरण प्रदान गरिनु पर्छ ।