किन रोकिदैन् बेरुजु !

बेरुजु भन्नाले आन्तरिक लेखा परीक्षण वा अन्तिम लेखापरीक्षणबाट देखिएको वा ठहरिएको कुनै सरकारी आर्थिक कारोबारको अनियमित रकमलाई बुझ्ने गरिन्छ । प्रचलित कानूनबमोजिम रीत नपु¥याइ कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिव तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औल्याइएको वा ठहराइएको कारोबार बेरुजु भनिन्छ । यो आर्थिक कारोबारको हिनामिना हो, यसलाई आर्थिक अनुशासनहीनताको उपज मानिन्छ । कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा झडै ४६ करोड रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ । महालेखा परीक्षकका कार्यालयले कर्णाली प्रदेशको सातौं वार्षिक प्रतिवेदनमा ४५ करोड ९४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बेरुजु थपिएको देखाएको छ । प्रतिवेदनमा प्रदेशका सरकारी कार्यालयतर्फ ३४ करोड ९९ लाख २० हजार र समिति तथा अन्य संस्थातर्फ १० करोड ९५ लाख ६२ हजार बेरुजु औल्याईएको छ । असुल गर्नुपर्ने तर्फ ६ करोड ६९ लाख ९ हजार, नियमित गर्नुपर्ने तर्फ १९ करोड २६ लाख ६९ हजार र पेश्की बाँकी तर्फ ९ करोड ३ लाख ४२ हजार रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ ।

त्यस्तै प्रदेशका सरकारी कार्यालय र संस्थातर्फ लेखापरीक्षणवाट औल्याइएको अद्यावधिक बेरुजु ४ अर्व १२ करोड ५ लाख ८४ हजार रहेको जनाईएको छ । ती मध्य प्रदेश सरकारी कार्यालयहरुको ३ अर्व ५० करोड ३८ लाख ३८ हजार र समिति तथा अन्य संस्थाको ६१ करोड ७० लाख ४६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । प्रतिवेदनले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी कानुन उल्लघंन, जथाभावी तलब भुक्तानीजस्ता कारणले प्रदेशमा बेरुजु बढेको देखाएको हो । प्रदेशका मन्त्रालयले सम्पादन गर्ने कार्य पटकपटक हेरफेर हुँदा प्रशासनिक क्षेत्र, जनशक्ति व्यवस्था, भौतिक पूर्वाधार, कार्यसम्पादन र एकीकृत वित्तीय विवरण तयारी, जिम्मेवारी र जवाफदेहितामा समेत समस्या, समयमै बेरुजु असुल फस्र्यौट नहुनेजस्ता समस्याले पनि प्रदेशमा बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । प्रतिवेदनले वर्षान्तमा रकमान्तर गरी खर्च गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्न सिफारिस गरेको छ । कर्णालीले ४ करोड ४८ लाख रकमान्तर गरेको पाईएको छ । महालेखाले पारित योजनाहरु कार्यान्वयन नगरी योजनाको रकम अन्य शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने, अनुत्पादक र वितरणमूखी कार्यक्रममा बढी खर्च हुने, कानुनअनुसार खरिद प्रक्रिया अवलम्बन नहुने, दिगो योजना नबनाउनेलगायत समस्या औल्याएको छ ।

बजेट र योजना कार्यान्वयन, राजस्व प्रशासन, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन, संस्थान सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, लेखाङ्कन प्रतिवेदन तथा आन्तरिक नियन्त्रण, लेखापरीक्षण तथा नियमन, वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जिम्मेबार व्यक्ति तथा संस्थाले जवाफदेहीता बोध नगर्ने र उक्त अनुशासनमा नरही लापरवाही तरिकाले कार्य सम्पादन तथा रकम परिचालन गर्दा बेरुजु बढ्ने गर्छ । यद्यपि ! प्रचलित कानुन र सार्वजनिक कारोबारमा आकर्षित हुने सम्बन्धित अन्य सम्पूर्ण कानुनको परीधिभित्र रहेर काम गरे बेरुजु शून्य गर्न सकिन्छ । निर्दिष्ट नियम, कार्यविधि, ऐन तथा कानुनकोको परिधीभित्र रहेर सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति तथा सार्वजनिक निकायले काम गरे बेरुजु अंक शून्य गर्नु नैतिक दायित्व हो । तर सार्वजनिक जवाफदेहीताको बोध नगर्ने, कानुनले निर्दिष्ट गरेको तरिका र प्रक्रियाबाहिर गएर कार्यसम्पादन गर्ने वा सार्वजनिक रकमको परिचालन नगर्ने प्रवृत्ति जारी रहँदासम्म बेरुजु शून्य हुन सक्दैन् । त्यसैले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, सरकारी कार्यालयहरु, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्था सबैले र ती संस्थामा रहने सबै जिम्मेवार कर्मचारीले सार्वजनिक उत्तरदायित्वको बोध गर्ने र प्रचलित कानुनको पालन गर्ने हो भने मात्र बेरुजु शून्य गर्न सकिन्छ ।