विपद् पूर्व तयारीमा जुटौं !

प्राकृतिक तथा मानव सिर्जित दुवै प्रकारका विपद् तथा मानवीय सहयोग गर्नु राज्यका सबैको निकायको कर्तव्य हो । अहिले वर्षाजन्य विपद् बाढि, पहिरो तथा भुकम्प जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरुबाट कर्णाली प्रदेश उच्च जोखिममा छ । जलवायु परिवर्तनले सबै क्षेत्रमा असर पार्ने भएतापनि विपदको अवस्थामा सबैभन्दा बढी बृद्धबृद्धा, महिला, बालबालिकामा जोखिममा पर्ने गरेका छन् । यस्ता प्रकोपहरुले बालबालिकालाई शारीरिक र मानसिक जोखिम पार्नुको साथै वयस्कहरुमा भन्दा उनीहरुमा उक्त असर लामो समयसम्म रहन्छ । २०७२ को भुकम्पमा ८,९०० जना भन्दा बढिको ज्यान गुमेकोमा लगभग ३३ प्रतिशत बालबालिका थिए । बाढि र पहिरो जस्ता यससँग सम्बन्धित जोखिमहरु विद्यमान उच्च गरिबी र खानेपानी तथा सरसफाई जस्ता अत्यावश्यक सेवाहरुको पहुँचसँग मिसिन जान्छन् र सबैभन्दा पिछडिएको कर्णाली प्रदेशले कैयौं पटक खडेरी र बाढीको सामना गरिसकेको छ । विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनालाई अद्यावधिक गर्न तीन तहका सरकारहरुले सक्दो तयारी गरेपनि अझै पर्याप्त हुन सकेका छैनन् । आपतकालिन परिस्थितिको लागि तयारी योजना र महिला, किशोरकिशोरी तथा बालबालिकाका लागि राहत तथा पुनस्र्थापना सेवाहरुको तयारी पर्याप्त गरिएको देखिदैन् ।

अहिले पनि कर्णालीका धेरै स्थानीय तहहरुले संघ र प्रदेशकै भरमा जोखिमको पूर्व तयारी गरेका छैनन् । स्थानीय विपद तथा जलवायु प्रतिरक्षा योजना, विकास तथा कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारहरुले पर्याप्त गृह कार्य गरेको पाईदैन् । यद्यपि ! प्रदेश राजधानीको जिल्ला सदरमुकाम वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले वडा नम्वर ९ र २ को तल्लो तटीय क्षेत्रलाई लक्षित गरेर रिमोटबाट चल्ने साइरन जडान गरेको छ । त्यसक्षेत्रका ६३ घरधुरीलाई लक्षित गरी साइरन जडान गरिएको नगरपालिकाको भनाइ छ । यो सकारात्मक र असल अभ्यास हो । डुबानको उच्च जोखिममा भएका पालिका ९ र २ हुन् । निकास खोलामा पानीले खतराको विन्दु पार गर्नेबित्तिकै बाढीको सूचना दिने साइरनले नगरपालिकाको कार्यालयमा समेत ‘अलर्ट’ को आवाज सुनिने प्रविधिको प्रयोगले केही हदसम्म पूर्व तयारीका प्रयासहरु अन्य पालिकाले समेत अनुसरण गर्न जरुरी देखिन्छ । २०७१ सालमा वीरेन्द्रगरमा आयो बाढीको घटनाले सम्बन्धित पक्षलाई थप सचेत गराएको हुनु पर्छ । कर्णाली प्रदेश नै भौगोलिक, भौगर्भिक, पुर्वाधार तथा जलवायूको विशेषताका कारण बहुप्रकोपको उच्च जोखिममा रहेको छ । विपद्बाट हुने क्षति राष्ट्रिय औषत भन्दा यस प्रदेशमा उच्च रहदै आएको छ । वर्षेनी विपद्का कारण हुने जनधनको क्षतिले तीब्र तथा दिगो विकासको लक्ष्यमा बाधा उत्पन्न गरिरहेको छ ।

विपद्को प्रभावकारी व्यवस्थापन विना कर्णाली प्रदेशका जनताको विकासको तीव्र आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सकिदैन । नेपालको संविधान, ले विपद् व्यवस्थापनलाई तीनवटै तहका सरकारको साझा सूचिमा राखेको छ । विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले तिनवटै सरकारको विपद् व्यवस्थापन क्षेत्राधिकार र संयन्त्रको व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नियम, कार्यविधि, मापदण्ड पारित गरेपनि विपद् व्यवस्थापनप्रति गम्भीर र संवेदनशिल बन्न साझा प्रयास जरुरी देखिन्छ । उसो त विपद् व्यवस्थापन सामुहिक अभिभारा भएकाले विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारी प्रयास मात्र पर्याप्त हुदैन । पहिलो उद्दारक पनि सम्वन्धित क्षेत्रका नागरिक, स्थानीय सरकार र संघ संस्था हुन । तीनै तहका सरकार र विपद् व्यवस्थापनमा कार्यरत सम्पूर्ण पक्षलाई एकिकृत रुपमा परिचालन गरेर मात्र विपद् जोखिम न्युनिकरण गर्न तर्फ सबै जुटौं । सबै आ–आफ्नो स्थानबाट तयारी अवस्थामा प्रतिकार्यका लागि तयार बनौं ।