जेनजी आन्दोलन प्रभावित व्यवसायीलाई आधा दर्जन सहुलियत
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘जेनजी’ आन्दोलन र प्राकृतिक प्रकोप प्रभावित ऋणीहरूलाई आधा दर्जन छूट तथा सुविधा दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधन गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना, सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा तथा ब्याज अनुदानसम्मका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । ‘जेनजी’ आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, प्रतिष्ठान तथा अन्य ऋणीलाई प्रवाहित कर्जामा ऋणीको अनुरोधमा सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थाले प्रभावको यकिन गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना वा दुवै गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्न पुससम्मको समय दिइएको राष्ट्र बैंकले यस्तो कर्जा २०८२ असार मसान्तमा जुन वर्गमा रहेको छ, सोही वर्गमा वर्गीकरण गरी कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान गरेको छ । यसैगरी आन्दोलनबाट प्रभावित ऋणी संस्थासँग सम्बन्ध भएका ऋणीलाई पनि कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना वा दुवै गर्न सक्ने सुविधा दिइएको छ ।
तर, कर्जा पुनःसंरचनाका लागि बैंक/वित्तीय संस्थाले ऋणीसँग लिनुपर्ने ब्याजको न्यूनतम ५ प्रतिशत रकम असुल गर्नुपर्नेछ । आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई पुनःस्थापनाका लागि कर्जा दिँदा बैंक/वित्तीय संस्थाले व्यवसाय सञ्चालनमा आउन लाग्ने समयसम्मका लागि ब्याजदर आधारदरमा बढीमा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत विन्दु प्रिमियम थपेर मात्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तो कर्जामा ऋण र लगानीकर्ताको पूँजीको अनुपात ८०/२० भन्दा बढी भएमा एक वर्षसम्म सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुनपर्ने सुविधा दिइएको छ । त्यस्तै, आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेका क्षतिग्रस्त सवारी तथा ढुवानीका साधनहरुमा ऋण–मूल्य अनुपात ८० प्रतिशतसम्म दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
साथै, आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा कर्मचारीको रोजगारी सुनिश्चित गर्न रोजगारदाता संस्थारप्रतिष्ठानले ‘पेरोल प्रोटेक्शन स्किम’ अनुसार पारिश्रमिकका लागि कर्जा दिँदा बैंक/वित्तीय संस्थाले आधारदरमा बढीमा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत विन्दु मात्र प्रिमियम थपेर कर्जा दिनुपर्नेछ ।
तर, यस्तो पारिश्रमिक कर्जा एक वर्ष वा प्रभावित संस्था सञ्चालनमा आउन लाग्ने अवधिमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यही अवधिसम्म मात्र लागू हुनेछ । पारिश्रमिक कर्जामा लाग्ने ब्याजदरमध्ये २ प्रतिशत रकम सरकारले ६ महिनासम्म अनुदान दिनेछ । तर, अनुदान ब्याजबापतको रकम सरकारले बैंक/वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराएपछि मात्र ऋणीलाई प्रदान गरिनेछ ।
पारिश्रमिक कर्जाका लागि प्रभावित रोजगारदाता संस्थाले २०८२ पुससम्ममा निवेदन दिनुपर्नेछ । यसैगरी राष्ट्र बैंकले महिलालाई रोजगारी दिने उद्योगलाई पनि सहुलियत दिएको छ ।
कम्तीमा १०० जना महिलालाई रोजगारी दिइरहेको तथा न्यूनतम २५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरी कुल उत्पादनको कम्तीमा २५ प्रतिशत निर्यात गर्ने उद्योगलाई बैंकवित्तीय संस्थाले आफ्नो आधारदरमा बढीमा १ प्रतिशत विन्दु प्रिमियम थपेर कर्जाको ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था निर्देशनमा समावेश गरिएको छ ।