सुपथ मूल्य पसल

सरकारले चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल यस वर्षपनि सञ्चालनमा ल्याएको छ । विगत वर्षहरुमा झैं दशैं, तिहार र छठजस्ता पर्वलाई लक्षित गरेर सरकारले आफ्ना विभिन्न व्यावसायिक संस्थानमार्फत सुपथ मूल्य पसल विगत करिब १५ वर्षदेखि कर्णालीका विभिन्न स्थानमा सञ्चालन ल्याउने गरेको पाइन्छ । चाडबाडमा हुने कालोबजारी र मूल्यवृद्धिबाट सर्वसाधारणलाई राहत दिन यस्तो पसल सञ्चालनमा ल्याउने गरेको छ । यस बाट कर्णाली जस्ता न्यून आयस्रोत भएका उपभोक्ताका लागि यसको महत्व धेरै हुने गर्दछ । यद्यपि ! देशका अन्य शहरमा भने विगत लामो समय (पञ्चायत काल)देखिकै यस निरन्तरता पाएको देखिन्छ । चाडपर्वका अवसरमा चामल, नुन, तेल, चिनी जस्ता विभिन्न खाद्यवस्तुको मागमा एकाएक वृद्धि हुन जान्छ । साबिकको तुलनामा हरेक वस्तुमा माग बढ्दा ती वस्तुको मूल्यमा पनि ठूलो दबाब पर्छ । पर्याप्त मात्रामा उत्पादन र चाडपर्वका लागि अग्रिम भण्डारण गरेर राखिएका वस्तुको आपूर्ति सहज हुन सके पनि अधिकांश वस्तुको आपूर्तिमा समस्या देखा पर्ने गरेको छ । वस्तुको आपूर्ति मागको अनुपातमा बढ्न नसक्दा मूल्य बढ्नु स्वाभाविक हो ।  त्यसैले चाडबाडमा चाहिने वस्तुको मूल्यलाई बढ्न नदिन वा कालोबजारी हुन नदिन मागको अनुपातमा आपूर्ति नै बढाउनु पर्छ । तर, सरकार प्रत्येक वर्ष चाडपर्व लक्षित वस्तुको आपूर्ति बढाउनुको बदला सस्तोमा दिने भन्दै आफैले पसल सञ्चालन गर्नुलाई कतिपय बुद्धिजीविले आलोचना समेत गर्ने गरेका छन् ।

सरकारले चलाएको सुपथ मूल्य पसलबाट धेरै नभएपनि केही हदसम्म बजारमा कालोबजारी र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुने नै गरेको छ । धेरै नभएपनि केही हदसम्म सर्वसाधारण जनताले सुपथ मूल्य सपलको अनुभूति गर्न पाइरहेका छन् । कर्णालीमा चाडपर्व लक्षित ४२ वटा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याइएको छ । दसैं तथा तिहारलाई लक्षित गर्दै गत भदौ ३० गतेदेखि कात्तिक १० गतेसम्मका लागि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याइएको हो । यस्ता पसलहरुमा राखिने वस्तुहरुमा पनि अलि बढी टाठाबाठाहरुकै हालीमुहाली रहेपनि कर्णालीमा भने निम्न वर्गका नागरिकले पनि सुपथ मूल्यको अनुभूति गर्न पाएका छन् । अब प्रदेशका केही स्थानमा मात्र केन्द्रित नगरी पालिका स्तरमै सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिनु पर्छ । किनभने सुपथ मूल्य पसलको उद्देश्य अनुरुप लक्षित ग्रुप त पालिकास्तरमै भेन्टिछन् । त्यसैले केही यातायात सहज पुग्ने स्थान मात्र सञ्चालन हुने सुपथ पसलमा सबैको पहुँच सम्भव छैन । त्यसैले मुट्ठीभर नागरिकले सुपथ मूल्य पसलको सेवा प्राप्त गरे पनि अधिकांशले कालोबजारी र महँगीको मार खेप्नु परेको तीतो सत्य त छँदैछ ।

सबै नेपालीलाई यस्ता वस्तुमा समान सहुलियत दिनका लागि त बजार मागअनुरूप आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाईनुपर्छ । कुनै एउटा वस्तु मुलुकभर हरेक ठाउँका नागरिकले एउटै मूल्यमा पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ । देशको कुल जनसंख्या, परिवार र उनीहरुलाई चाडपर्वमा आवश्यक पर्ने वस्तुहरुको परिमाणका बारेमा अग्रिम लेखाजोखा गर्न र ती वस्तुको उत्पादन, भण्डारण र आपूर्तिलाई सहज बनाउन निजीक्षेत्रलाई सहजीकरण गरिदिने काम सरकारले गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि चाडपर्व लक्षित सामग्रीको आयात भण्डारणमा निजीक्षेत्रका व्यवसायीलाई आवश्यक परे कर्जा उपलब्ध गराउने, यातायातका क्षेत्रमा देखिने अवरोध तथा बन्दहडताल हटाउने, नीतिगत र कानूनी व्यवस्थामा सहजीकरण गरिदिने काम तीनै तहका सरकारले गर्न सक्छन् । खाद्यान्न अभावको साम्ना गर्नुपर्ने कर्णाली जस्ता भूगोलका उपभोक्तालाई विशेष प्राथमिकता दिएर सुपथ मूल्य पसललाई सरल र सहज पहुँच पु¥याईनु पर्छ । सर्वसाधारणले कुनै राहत उपभोगले महसुस हुने गरी सुनिश्चित गरिनु पर्छ ।