कर्णालीका व्यापारी सरकारसँग किन नाराज ?

यतिबेला कर्णालीका व्यवसायीहरु प्रदेश सरकारका केही निर्णय र कार्यसम्पादनप्रति विमति राख्दै आईरहेका छन् । हालै प्रदेश सरकारले सरकारी कार्यक्रमहरु होटलमा सञ्चालन नगर्ने र गर्नु नै परे मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सहमति लिनुपर्ने नियम बनाईएपछि निजी क्षेत्र थप रुष्ट बनेको देखिन्छ । प्रदेश सरकारको खर्च कटौतीको प्रस्ताव अनुरुप सरकारी कार्यालयका गोष्टी तथा सभा, सम्मेलन होटलमा गर्न नपाईने र यदी गर्नु नै पर्ने भए मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्ने नियम बनाईएपछि कर्णालीको निजी क्षेत्र खुलेर गुनासो गर्दै आईरहेको छ । प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरुमा सँगै लैजानु पर्नेमा निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै व्यवसायीहरुका आठ वटा छाता संगठनले कर्णालीका मुख्यमन्त्रीलाई ११ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाई सकेका छन् । कोभिड, भूकम्प, जेनजी प्रदर्शन, अन्तरराष्ट्रिय मूल्यवृद्धि, बैंकको उच्च ब्याजले थला परेको निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन नसकिरहेको प्रदेश सरकारले व्यवसायीहरुका अपेक्षाहरु माथि गम्भिर चोट पु¥याएको देखिन्छ ।

मुख्यरुपमा कर्णाली राजमार्ग सुधारसहित २४सै घण्टा निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रको सहकार्यमा स्टार्टअफ उद्यमी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, कर्णालीको आन्तरिक नियमित हवाई उडान सञ्चालन हुनुपर्ने, कर्णाली सरकारको होटलमा कार्यक्रम नगर्ने निर्णयको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, कोसेली गृह निःशुल्क रुपमा सञ्चालन तथा नीतिगत सुधार हुनुपर्ने, मेला महोत्सवको सञ्चालन निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने जस्ता व्यवसायी र स्वाभाविक माग हुन् ।  प्रदेशस्तरीय औद्योगिक पर्यटन, उद्योग तथा व्यापार प्रदर्शनीस्थल निर्माण गर्नुपर्ने, स्थानीय कृषि तथा उद्यमी प्रवद्र्धनका लागि साप्ताहिक हाटबजार सञ्चालन, लघु औद्योगिक ग्रामका उद्यमी प्रवद्र्धनका लागि हालको भाडा दर घटाउनुपर्ने र सम्झौता अवधि बढाउनुपर्ने र कर्णाली राजमार्ग क्षेत्रका मुख्य बजार क्षेत्रमा होटल व्यवसायलाई २४ सै घण्टा सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग झनै जायज छन् । उसो त जेनजी आन्दोलनपछि देशको अर्थतन्त्र मात्र होइन, लगानीको वातावरणसमेत गहिरो अन्योलमा फसेको छ । राजनीतिक अस्थिरता, आन्दोलनपछिको त्रास, निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि भएको तोडफोड र आगजनीले उद्योग, व्यापार, पर्यटन र निर्माण क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर पारेको छ । यसले समग्र आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिने मात्र होइन, निजीक्षेत्रको आत्मविश्वास पनि गम्भीररुपमा कमजोर बनाएको छ ।

निजीक्षेत्र कुनै पनि अर्थतन्त्रको इन्जिन हो । रोजगारी सृजना, उत्पादन विस्तार, कर राजस्व र लगानी प्रवाह सबै निजीक्षेत्रको सक्रियतामा निर्भर हुन्छ । तर, जेनजी आन्दोलनपछि निजीक्षेत्र अत्तालिएको छ, कर्णालीमा लगानीकर्ता लगानी गर्न हिचकिचाइरहेका छन् । निजीक्षेत्रलाई जोखिम तिम्रो, घाटा पनि तिम्रो भन्ने सन्देश दिइयो भने दीर्घकालीन लगानीको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । यस्तो वातावरणमा आर्थिक पुनरुत्थान सम्भव हुँदैन । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन देखिनुपर्छ । ‘कर्णालीको आर्थिक उत्थानका लागि निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्ने र व्यापार, व्यवसायलाई उकास्ने योजना’ जस्ता घोषणाले मात्र पुग्दैन् । त्यसैगरी, नीति र निर्णयमा स्थिरता निजीक्षेत्रको अर्को प्रमुख माग हो । प्रदेश सरकारले ल्याएको आफ्नै नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलासुस्तीले उद्योग–व्यवसायलाई दीर्घकालीन योजना बनाउन असम्भव बनाएको छ । निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउन बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीले पनि सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ । संकटको डिलमा हिँडिरहेको प्रदेशको अर्थतन्त्रमा प्रदेश सरकारले विशेष मलहम पट्टी लगाउनुको साटो सुशासन र खर्च कटौतीका नाममा व्यवसायीका मागलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन् । निजीक्षेत्रलाई प्रदेश सरकार उनीहरुको साथमा छ भन्ने विश्वास दिलाउँन सक्नु पर्दछ । पूँजीगत खर्च बढाउने, निर्माण परियोजनालाई गति दिने र निजीक्षेत्रसँग नियमित संवाद गर्ने काममा अब प्रदेश सरकारले ढिलाई गर्नु हुँदैन ।