महिलाको उम्मेदवारीमा उपेक्षा !

कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका १२ निर्वाचन क्षेत्रमा फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रचारप्रसार सुरु भएको छ । प्रदेशमा १ सय २७ पुरुष उम्मेदवार छन् भने १० महिला मात्रै उम्मेदवार बन्न पाएका छन् । पुराना र नयाँ दलका पुराना र नयाँ सबैखाले उम्मेदवार छन् । पुराना उम्मेदवार मतदाता फकाउँदै छन् । नयाँ उम्मेदवार आफ्नो परिचयसहित मतदातामाझ फरक गर्ने दाबी प्रस्तुत गरिरहेका छन् । सुर्खेतका दुईवटै निर्वाचन क्षेत्रमा चुनावी सरगर्मी बढ्दो छ । तर, यसअघिका जस्तो उत्साह र हल्लाखल्ला छैन । पुराना उम्मेदवार बदलिएको परिस्थितिले दबाबमा देखिन्छन् भने नयाँहरु पुरानाको गतिविधि हेर्दै र मतदाताको मनोभाव बुझ्दै रणनीति बनाउँदै छन् । पहिलाका निर्वाचनमा जस्तो मतदाताको पार्टी प्रवेशको लहर पनि कतै देखिँदैन । विगतका केही निर्वाचनहरुमा गठबन्धन र तालमेल गरी निर्वाचनमा भाग लिँदै आएका राजनीतिक दलहरु यसपटक विना गठबन्धन एक्लाएक्लै निर्वाचनमा होमिएका छन् । तर, आधा आकाश ढाकेका महिलालाई भने यस पटक पनि दलहरुले उपेक्षा गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवारको संख्या निकै न्यून हो । परिवर्तनको नारा बोकेर आएका नयाँ दलहरुले समेत महिला उम्मेदवारलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेनन् । त्यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने कर्णालीको राजनीतिमा लैंगिक असन्तुलन दोहोरिँदै आएको छ ।

समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रतिबद्धता दलहरुले दोहो¥याउँदै आए पनि यसपटक छनोट गरेका उम्मेदवारमा महिला प्रतिनिधित्वको सवाल फेरि कमजोर देखिन्छ । कर्णालीका १२ निर्वाचन क्षेत्रमा उठाएका उम्मेदवार हेर्दा राजनीतिमा लैंगिक समानता अझै व्यवहारमा स्थापित हुन सकेको देखिँदैन । कर्णालीका १० जिल्लामा नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले एक जना महिलालाई पनि अवसर दिएनन् । नेपाली कांग्रेसले दैलेखबाहेक अन्य जिल्लामा महिलालाई स्थान दिएन् । स्वतन्त्र र साना दलले मात्र महिलाको नाममा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । नयाँ नारा र युवाहरुले अवसर पाउनु पर्छ भनेको रास्वापालेसमेत १० जिल्लाका १२ निर्वाचन क्षेत्रमा दुई जना महिलालाई उम्मेदवार बनाएको छ । प्रतिनिधिसभामा ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चत गर्नु संवैधानिक बाध्यता भएपनि राजनीतिक दलहरुले महिलालाई उम्मेदवार बन्न कन्जुस्याइँ गरेको देखियो । त्यसको साटो उम्मेदवार सिफारिस गर्ने निकायमा बसेका पुरुष नेताहरु नै आफू उम्मेदवार बनेका छन् । यद्यपि ! भन्नका लागि त प्रत्यक्ष लड्छु भन्ने कोही नहुँदा पुरुषले अवसर पाएको बताउँछन् ।

प्रत्यक्ष लड्ने भन्दा समानुपातिकमा महिला आत्मविश्वास बलियो देखियो । पुराना–नयाँ सबै दलका प्रत्यक्षतर्फका महिला उम्मेदवार अत्यन्तै न्यून छन् । ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व समानुपातिकबाट मिलाउने गरी प्रत्यक्षमा पुरुषकै दबदबा देखिन्छ । ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भए पनि राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाउन यसपटक पनि कन्जुस्याइँ गरेका छन् । यो अंकगणितले ठुला र नयाँ सबै दलमा महिला नेतृत्वको विकासबारे राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव देखिन्छ । कानुनले प्रत्यक्ष र समानुपातिकबिच स्पष्ट बाध्यता नतोकेकाले दलहरूले महिलालाई समानुपातिक कोटामा सीमित गर्ने अभ्यास दोहो¥याएका हुन् । जितिने क्षेत्र पुरुष नेताले ओगट्ने तथा सुरुमै महिलालाई टिकट नदिने देखिएको हो । समानुपातिक कोटाबाट दलहरुले ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको संवैधानिक बाध्यता पूरा गर्दै आएका छन् । कानुनले प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट गरिने प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेको छैन । त्यसो हँुदा दलले महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ कम टिकट दिन्छन् । त्यसको पूर्णता समानुपातिकबाट गर्छन् । प्रमुख दलहरुबाटै महिलालाई उपेक्षा हुँदै आएकोमा अहिले आफुलाई नयाँ हुँ भन्नेहरुले समेत पुरानाकै अनुसरण गरेका छन् ।