अबको सवल राजनीतिक गन्तब्य

  अधिवक्ता डा. नरेशविक्रम ढकाल

           नेपाली जनता र राजनीतिक नेतृत्वको लामो अपेक्षा तथा बलिदानीपूर्ण ऐतिहासिक आन्दोलनद्वारा प्राप्त गरेको वर्तमान संविधान र यसमा प्रतिविम्वित भावनाले सबै प्रकारका उत्पीडन तथा विभेदको अन्त्य, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त, सार्वभौम अधिकार जनतामा, अग्रगामी परिवर्तन, समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्पसहित समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन ब्यबस्थालाई सुदृढ बनाउने माध्यम संविधानलाई बनाइएको छ । यस संविधानले अपेक्षा गरेका मूल्य र मान्यताको उपलब्धताका लागि कार्यान्वयन गर्ने–गराउने प्रमुख जिम्मेवारी संघ, प्रदेश र स्थानीयतहका सरकारहरुको हो भने सहयोगी र अभियानात्मक कार्य गर्ने कर्तब्य राजनीतिकदल र जनताको हो । जसरी जनतालाई विश्वासमा लिएर सबै प्रकारका आन्दोलनद्वारा उपलब्धिहरु प्राप्तभए, त्यसरी नै सहयोग र विश्वासलाई निरन्तरता दिन नसक्ने स्थितिले गर्दा निराशा, अशान्ति र विकल्पको खोजी अपरिहार्य भइसकेको छ । त्यसैले, सविधान र प्रदत्त कानूनमा सुधारको आवश्यक्ता देखिन्छ ।
वि.स.१९९७ देखि आन्दोलनमा रहेका राजनीतिकदल र पटकपटक जेलनेल भोग्दै हरेक आन्दोलनको नेतृत्व गरेका नेताहरुको विश्वासमा सार्वभौमसत्ताका हकदार जनताले निर्वाचनका माध्यमबाट सत्तामा पु¥याए पनि नातावाद,कृपावाद, नैतिकपतन, भ्रष्टाचारद्वारा अर्थोपार्जन, कार्यकर्ताको भरणपोषन र दब्दबा, अपारदर्शिता, सीमाबिवाद, बिकास बजेट खर्च गर्ने क्षमता, समानुपातिक समावेशी निर्वाचनमा विधायकको छनोटमा हुने चलखेल, संवैधानिक अंग र न्यायिक क्षेत्रमा हँदै आएका नियुक्ति प्रक्रिया र ब्यक्ति, सबै क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप, त्यागी र स्वच्छ छवी भएका सक्षम ब्यक्तिहमा बिकसित मनोबृति र कानूनी शासनले प्राथमिकता नपाउँदा ब्यापकरुपमा निराशा र आक्रोश बढिरहेको देखिन्छ । राजनीतिकदलको बिकल्पको परिकल्पना नै गर्न सकिदैन र हुँदैन पनि तर देशलाई बिभिन्न वहाना र चाहानामा परीक्षण क्षेत्र मात्र बनाउनु हँदैन । देशको समग्र समृद्धिका लागि सबैमा नीहित अधिकार, राष्ट्रिय साधनश्रोत, मानव संसाधन, जनताका अपेक्षा, मौलिकमूल्य र मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता र संवैधानिक अपेक्षा समेतका आधारमा अबको लडाई सुशासन र पद्धतिको कार्यान्वयनतर्फ केन्द्रित गर्नु ढिलो भइसकेको छ । राष्ट्रियरुपमा विकसितभइरहेका नकारात्मकता भित्रका संवाहक सुक्ष्म र बृहततत्वहरुको खोजी गरी निवारण कार्य गर्नु पर्ने अवस्था आइसकेको छ । तर ढिलो गरियो भने हामीले अवलम्बन गर्दै आएका प्रणाली, संस्था र नेतृत्वको विकल्प राष्ट्रका लागि चुनौतिपूर्ण र महँगो बन्नसक्छ । त्यसैले मातृभूमि,ज्ञातअज्ञात शहीदको सपना र बर्तमानका बालबालिका तथा भबिष्यका अभियान्ताहरुका लागि अहिलेका सबै राजनीतिक नेतृत्वले पुनः सामूहिक निर्णयबाट वर्तमान संविधान संसोधन गरी नयॉ सन्देश प्रवाह गर्न तत्पर हुनुपर्दछ ।

मातृभूमि, ज्ञातअज्ञात शहीदको सपना र बर्तमानका बालबालिका तथा भबिष्यका अभियान्ताहरुका लागि अहिलेका सबै राजनीतिक नेतृत्वले पुनः सामूहिक निर्णयबाट वर्तमान संविधान संसोधन गरी नयॉ सन्देश प्रवाह गर्न तत्पर हुनुपर्दछ ।

संशोधनका धारा र उपधाराको वहस निरन्तर सञ्चालन गरिरहनुपर्छ, जस्ले नयॉ विचारको उदय गराई आशावादी र सम्भाब्यताको खोजीलाई ब्यापकता दिनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्दछ, अन्यथा अरु पचासौं वर्ष स्वाभाविक परिवर्तन मात्रहुनेछ तर आशातित हुने छैन । २०७४ मा सम्पन्न स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनबाट जनताले गरेका प्रमुख अपेक्षाहरु र नेतृत्वले गरेका प्रतिवद्धताहरु स्वैर कल्पना मात्र भएकाले वर्तमान अवस्थामा अब हाम्रो गन्तब्यलाई निम्नानुसार गतिशीलता तर्फ अभिमुखीकरण गर्नुपर्दछ ।
१. सहमतिको राष्ट्रिय सरकार निर्माण :
अबको देशको गतिरोध अन्त्यको एकमात्र निकास निर्वाचन नै हो तर हालको राजनीतिक अवस्थाको विश्लेषण गर्दा प्रधानमन्त्रीदेखि प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने कुनैपनि दल आफ्नो जिम्मेवारीप्रति गम्भीर नभएको, इज्जत र प्रतिष्ठा सुरक्षित गर्न नसकेको, राजनीतिक संस्कार गुमाएको, विदेश नीति कार्यान्वयनमा दीर्घकालीन विबादमा फसेको, भ्रष्टाचार मौलाएको, सरकार र दल, अन्तरदल, आन्तरिक दलका सदस्यहरु र जनताबीचमा अविश्वास बढेको अवस्थामा निष्पक्ष निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरामा कसैलाइ विश्वास छैन । सबैभन्दा बढी अविश्वास आफ्नै दलभित्र कस्ले कस्लाई हराउ‘छ, भन्ने नै छ । फुटेका दलहरु पनि आफ्नो सफलता र असफलता एकअर्काले जित्नुभन्दा दुबैले हार्नु र हराउनुमा नै श्रेयष्कर ठान्ने अवस्था बिद्यमान छ । यदि निर्वाचन निष्पक्ष भएन भन्ने आम बुझाइ भयो भने देशलाई अस्थिरतातिर जानबाट रोक्न सकिनेछैन र निर्वाचनपछिको सरकारले देशमा शान्ति र सुब्यवस्था दिन सम्भब हुनेछैन । तसर्थ, प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको प्रतिनिधित्वको आधारमा सबै मन्त्रालयको जिम्मेवारी बॉडफाड हुनेगरी राष्ट्रिय सरकार निर्माण गर्ने, आगामी ९ महिनाभित्र सबै तहको निर्वाचनमा जाने सहमति गर्ने तर सरकारमा रहेका कुनैपनि मन्त्रीहरु निर्वाचन लड्न नपाउने सहमति गर्ने र संविधानलाई अझ जनमुखी हुनेगरी संशोधन गनुपर्दछ ।
२.संविधान संशोधन :
(क) नेपालको संविधानमा गरिएको ब्यवस्थामा पनि समानुपातिक उमेदवार छान्दा दलभित्र स्थानीय तहबाट नै आन्तरिक चुनाव गराएर प्राप्त गरेको मत प्रतिशतका आधारमा क्रम निर्धारण गर्ने र सबै प्रतिनिधि समानुपातिकबाट उम्मेदवार हुने ब्यवस्था संविधानमा गर्नुपर्छ । यसले गर्दा तल्लो तहसम्म सम्पर्क र सहयोग गरेका तथा सक्षम प्रतिनिधि छनोट हुने प्रवल सम्भावना रहन्छ ।
(ख) नेपालको संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री रहने विश्वकै नवीन अभ्यास गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा नै स्वतन्त्ररुपमा उमेदवारी दिई प्रत्येक गाउँपालिकाबाट २, नगरपालिकाबाट ३, उपमहानगरपालिकाबाट ४ र महानगरपालिकाबाट ५ जनाका दरले निर्वाचित हुने ब्यबस्था गर्ने, ती निर्वाचित नागरिक प्रतिनिधि १८२२ जना र स्थानीय स्तरमा दलबाट निर्वाचित ७५३ जना पालिका प्रमुख, ७५३ जना उपप्रमुख, ६७४३ वडाहरुबाट निर्वाचित ३३७१५ जना वडा प्रतिनिधि र प्रतिनिधिसभा सदस्य सहितको बहुमत प्राप्त ब्यक्तिलाई कार्यकारी प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
(ग) प्रधानमन्त्रीले बिषय विज्ञहरु मध्येबाट मन्त्रीपरिषद गठन गर्नुपर्छ । त्यस्तै, माथि भनिएका १५०६ प्रमुख र उपप्रमुख, ३३७१५ जना वडा प्रतिनिधि र १८२२ जना नागरिक प्रतिनिधि सहित जम्मा ३७०४३ जनाको निर्वाचक प्रतिनिधिले नै राष्ट्रियसभा सदस्य छान्ने ब्यवस्था गर्नुपर्छ ।
(घ) जिल्ला समन्वय समिति खारेज गरी स्थानीय तहका सबै पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाबाट निर्वाचित ५ जना र निर्वाचित नागरिक प्रतिनिधिहरुले नागरिक प्रतिनिधि मध्येबाट समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कम्तिमा स्नातक गरेका ब्यक्तिहरु ५ जना रहने गरी जिल्ला तहको विशेष अधिकार प्राप्त स्वतन्त्र सुशासन आयोग रहने ब्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले नागरिक समाज र लोकतन्त्रलाई सवल तथा सक्षम बनाउन सक्छ ।
(ङ) प्रतिनिधिसभा सदस्यको सङ्ख्या १५० जना मात्र कायम गर्ने र यसका लागि हाल १ जना मात्र निर्वाचित हुने जिल्लालाई यथावत राखी अन्य जिल्लालाई ती जिल्लाको कूल जनसङ्ख्याका आधारमा हरेक १५ वर्षमा हेरफेर हुने गरी निर्वाचित गर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रतिनिधिसभाका सदस्य मन्त्री बन्न नपाउने, विधायकको जिम्मेवारी मात्र वहन गर्ने र राष्ट्रपति,उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख निर्वाचित गर्ने संवैधानिक ब्यवस्था गर्नुपर्छ ।
(च) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको विघटन गरी हरेक जिल्लामा गठन गरिने सुशासन आयोगलाई जिम्मा लगाउने, उक्त आयोगले सबै प्रकारका स्थानीय स्तरका उजुरीको सुनुवाई गर्ने र स्थानीय स्तरमा नै निर्वाचित प्रतिनिधिको रोहवरमा छलफल गरी अन्तिम फैसलाको सार्वजनिकीकरण गर्ने प्रणालीको ब्यवस्था गर्ने । यस आयोगलाई स्थानीय योजनामा भएका भ्रष्टाचार, संघसंस्था अनियमितता, विद्यालय सुशासन र ऐनकानूनको कार्यान्वयन सम्बन्धी क्षेत्राधिकार मात्र दिने ब्यवस्था मिलाउनुपर्छ । चित्त नबुझे जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अधिकार सुरक्षित रहने ब्यबस्था गर्ने ।
(छ) प्रदेश सभा सम्बन्धी हालको सबै प्रणाली खारेज गर्ने र प्रदेश नियन्त्रण निर्देशनालय रहने ब्यबस्था गर्ने । प्रदेश नियन्त्रण निर्देशनालय प्रधानमन्त्रीले तोकेका ख्याति प्राप्त ब्यक्ति प्रदेश प्रमुख र प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दलले तोकेको प्रतिनिधि उपप्रमुख रहने ब्यबस्था गर्नुपर्छ । यसलाई प्रदेशभित्र कानूनी शासन कायम राख्ने जिम्मेवारी दिने, कानून, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वन, जग्गा ब्यवस्थापन जस्ता विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञता भएका ५ जनासम्म विशिष्ट श्रेणीका सहयोगी कर्मचारी रहने ब्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
(ज) राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले निर्वाचित गर्ने मात्र नभई संविधानमा निश्चित ब्यवस्था गरी तोकिएका कार्य संविधान विपरित सम्पादन भएको ठहर भएमा दुबै सभाको संयुक्त बैठकले दुइतिहाई मतद्वारा महाभियोग लगाई हटाउन सक्ने प्रावधान राख्ने, सविधानको रक्षाका लागि प्रमुख कानूनी सल्लाहकार सर्वोच्च अदालतका दोश्रो मर्यादाक्रममा रहेका वरिष्ठ न्यायाधिश रहने ब्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले संविधानको प्रयोग र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारीतालाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्न सहयोग पुग्छ । राष्ट्रपतिलाई संविधान कार्यान्वयन तथा राज्य सञ्चालनका लागि सम्बन्धित न्यायाधिशले लिखितरुपमा राय दिनुपर्ने र उक्त राय कार्यन्वयनका कारणले राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लागेर हटनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा नीज न्यायाधिशसमेत सर्वोच्च अदालतको न्यायाधिश पदबाट मुक्त हुने ब्यवस्था गर्नुपर्छ तर न्यायाधीशको राय भन्दा फरक निर्णय राष्ट्रपतिबाट हुन गएको देखिएमा राष्ट्रपतिलाई महाअभियोगसम्म हुने तर न्यायाधिशलाई कुनै असर नपर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्छ ।
३.स्वेतपत्र जारीः
सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरुले अपेक्षित जिम्मेवारी इमान्दारितापूर्बक नगरेको, भ्रष्टाचार भएर वा नभएर पनि आरोपित भइरहेको, सुशासन तथा संविधान र कानूनको धज्जी उडाएको कारणले वौद्धिक बर्गमा चिन्ता तथा जनतामा बैकल्पिक निराशा बढेको अवस्थामाआगामी दिनहरुमा विगतका गल्तिहरु नदोहोर्याउने भावनाको स्वेतपत्र जारी गरेर मात्र जनताप्रति विश्वासको मत माग्न जानुपर्दछ ।
४.स्थानीय सरकारको सवलीकरण र जिम्मेवारी हस्तान्तरणः
कोभिड १९ का सन्दर्भमा स्थानीय तहले निर्वाह गरेको योगदान, वार्षिक बजेट कार्यान्वयनको समग्र अवस्था, कर्मचारीको अभावमा पनि सम्पादित कार्यहरु, अन्य तहको तुलनामा कम बिबाद, प्रत्यक्ष जनसम्पर्क, र क्रमिक सुधारोन्मुख कार्यशैलीसमेतका आधारमा स्थानीय निर्वाचित जनप्रतिनिधिको उच्च सम्मान गरिनुपर्छ । यसका लागि संविधानले प्रत्याभूत गरेका सबै अधिकार कार्यान्वयन गर्न थप कानूनी जिम्मेवारी संघीय सरकारले हस्तान्तरण गर्नका साथै स्थानीय सरकारको सवलीकरणका लागि क्षमता बिकासका कार्यक्रमहरु प्रवाह गर्नु पर्दछ ।
      अन्त्यमा,लोकतान्त्रिक राजनीतिक पद्धतिको विकल्प होइन, नेतृत्वको सर्वोत्तम विकल्प जनताको अभिमत हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीको प्रथम निर्वाचित सर्वाधिकार प्राप्त सरकारबाट गरिएका संवैधानिक, कार्यक्रमिक, ब्यबस्थापकीय र प्रणालीगत परिणामहरु निराशाजनक देखिए पनि शान्ति र विकासका लागि राजनीतिक स्थिरता मात्र कायम गरिए पनि सन्तोष मान्न सकिएला । चित्र नभइ चरित्र विकास, ब्यक्तिगत धन सङ्कलन नभइ बृहत्तर मन विकास, पद होइन प्रतिष्ठाको खोजी, एकल होइन सामूहिक भावनाको नेतृत्व, नेतृत्वमा शासक होइन सेवा भाव, निरर्थक दलीय प्रतिस्पर्धा भन्दा कार्यक्रम कार्यान्वयनमुखी ब्यबहार र अपेक्षित परिणाम, तत्कालिन भन्दा दीर्घकालिन तथा दीगोपना, दलभन्दा माथि उठेर काम गर्ने सर्वजनमुखी सरकार आजको आवश्यक्ता र जनआकाङ्क्षा हो ।