‘लर्निङ’ का साथै ‘अर्निङ’ को व्यवस्था आवश्यक

मंसिर २८, काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षाबोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यलय सानोठिमीले हालै कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशित गरेको छ । सबै विद्यार्थीहरूले कुनै न कुनै ग्रेड प्राप्त गरेकाले उनीहरू आफूले रुचाएका विषयमा अध्ययन गर्न विषय र कलेज छनौट गर्न व्यस्त छन् भने कलेज सञ्चालकहरूलाई पनि विद्यार्थी भर्नाको चटारो छ ।

कक्षा १२ पछिका विद्यार्थीहरू विश्वविद्यालय प्रवेश गर्ने जमात हुन् । ग्रेडिङअनुसार प्रकाशित नतिजाका कारण विश्वविद्यालय तथा अन्तर्गतका कलेजका विद्यार्थीहरूको भर्ना सहज बनेको कलेज सञ्चालकहरू नै बताउँछन् ।

विगतमा कक्षा १२ मा ए प्लस वा राम्रो ग्रेड हासिल गर्नेहरूको पहिलो रोजाइ नै मेडिकल, इन्जिनियरिङ्ग हुने गरेकोमा हाल यो अवस्थामा परिवर्तन आएको छ । विद्यार्थीहरू अध्ययनपछि भविष्यमा के गर्ने भन्नेबारे अहिलेदेखि नै सचेत देखिन्छन् ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा कुल १२ वटा विश्वविद्यालय, पाँच मेडिकल एकेडमी र तिनका आबद्ध तथा सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसहरूबाट कुल चार लाख ६० हजार ८ सय २६ विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेका छन् । यसमध्ये पनि सबैभन्दा बढी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भर्ना छन् । यो विश्वविद्यालय एक्लैले तीन लाख ४७ हजार २ सय ६९ विद्यार्थीलाई कुनै न कुनै विषयमा पठनपाठन गराइरहेको छ ।

शिक्षाको क्षेत्रमा भर्ना हुने अनुपात सामान्य कार्यक्रममा ७९।२८ प्रतिशत छ भने प्राविधिकतर्फ २०।७२ प्रतिशत रहेको छ । विषयगत रूपमा हेर्दा आयोगको तथ्यांकले सबैभन्दा बढी विद्यार्थी व्यवस्थापन संकायमा अध्ययन गरिरहेको उजागर गरेको छ । व्यवस्थापनमा कुल विद्यार्थीको ४६।२४ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने शिक्षामा २२.१८ प्रतिशत, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञानमा ७.९८ प्रतिशत छ भने विज्ञान तथा प्रविधिमा ८.३ प्रतिशत, चिकित्सामा ५.३८ प्रतिशत र इन्जिनियरिङमा ५.५६ प्रतिशत अध्ययनरत छन् ।

अर्कोतर्फ नेपालमै पनि अध्ययन गराइने विषयमै उच्च शिक्षा हासिल गर्न विदेसिने विद्यार्थीहरूको क्रम पनि बढी रहेको छ । गत महिना मात्र शिक्षा मन्त्रालय एनओसी शाखाका अनुसार ६ हजार ६ सय २६ ले विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न एनओसी लिए भने विगत ११ महिनाभित्र एक लाख २ हजार ८ सय ७५ विद्यार्थीले एनओसी लिएका छन् ।

नेपालका विश्वविद्यालयहरूका पाठ्यक्रम विश्वस्तरीय र माटो सुहाउँदो छन् । अध्ययनपछि स्वदेश तथा विदेशमै राम्रो अवसर पनि छ । अब उच्च शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थीलाई स्वदेशमै पढाइसाथै कमाइको पनि व्यवस्था कानुनी रूपमै गर्न सके उच्च शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थीहरू स्वदेशमै अध्ययनको वातावरण बन्ने विभिन्न शिक्षा सम्बन्ध सरोकारवालाहरूको सुझाव छ ।

पढाइसँगै काम गर्ने कल्चर बसाउनुपर्छ

विदेशका शैक्षिक नीतिमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थीहरू कमाउँदै पढ्दै गर्ने सरकारी व्यवस्था छ । यसले विद्यार्थीलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने भएकाले अब नेपालको उच्च शिक्षा नीतिमा पनि यस किसिमको व्यवस्था गरिनु अपरिहार्य बनेको उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सञ्चालक संघ नेपाल ९हिसान० का अध्यक्ष रमेश सिलवाल बताउँछन् । ‘हाम्रा विद्यार्थीहरू विश्वविद्यालय शिक्षा हासिल गर्दाको समयसम्म पनि अभिभावकमै निर्भर रहने अवस्था छ । यसले विद्यार्थीलाई पर निर्मर बनाएको छ,’ अध्यक्ष सिलवालले भने, ‘अब पुरानो शिक्षा नीतिले काम गर्दैन । सूचना प्रविधिको युगले सम्पूर्ण विश्वलाई साँघुरो बनाएको छ,’ उनी थप्छन्,‘त्यही भएर अब स्वदेशमै उच्च शिक्षा हासिल गर्ने वातावरण तयार पार्न पढाइसँगै विद्यार्थीका लागि काम गर्ने अनिवार्य नियम बनाउनुपर्छ।’ उनले विदेशमा जुन सुकै काम गर्न तयार हुने विद्यार्थी नेपालमा काम गर्ने कल्चर नभएकै कारण पछि परेको औंल्याए । ‘राजनीतिक दलहरूले समेत ७० प्रतिशत प्राविधिक र ३० प्रतिशत शिक्षा साधारण गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् । यी विषयवस्तुहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ,’ अध्यक्ष सिलवाल सुझाउँछन्, ‘शिक्षालाई सिपसँग जोडे विद्यार्थी कमाउन थाल्छन्। पढाइकै क्रममा लगानी पनि उठाउन थाल्छन् ।’

टेक्सस कलेजका भाइस प्रिन्सिपल श्यामसुन्दर श्रेष्ठले विश्वविद्यालयका कोर्सहरू समय सापेक्ष रहेकाले कोर्समा कुनै गुनासो भएको जनाउँदै उनले घरमा समेत सुरक्षित वातावरण तयार पार्नुपर्ने बताए । ‘घरमा पनि अभिभावकले आफ्नो सन्तानका लागि आर्थिक, सामाजिक र व्यक्तिगत सुरक्षाको वातावरण तयार पार्नुपर्छ,’ भाइस प्रिन्सिपल श्रेष्ठले सुझाए, ‘अनि मात्र विद्यार्थीहरू कमाउने र पढ्ने वातावरण बन्छ ।’

युनिग्लोब कलेजका नरबहादुर विष्टले उच्च शिक्षामा स्कुलदेखि नै विदेश जाने भनेरै विद्यार्थीलाई तयार पारिने सोचले पनि उच्च शिक्षामा समस्या आएको औंल्याए। अब सरकारले पढाइसँगै आम्दानी गर्ने आधार तयार पार्नुपर्ने र पढाइअनुसारको अवसर सृजना गर्नुपर्ने सुझाए ।

‘हाल सकी नसकी विद्यार्थी विदेसिने क्रम उच्च भएकाले अब सरकार र स्वयम् कलेज सञ्चालकहरूका तर्फबाट समयै छलफल गरी विद्यार्थीलाई स्वदेशमै उच्च शिक्षा हासिल गर्न कार्य र पढाइलाई सँगै लाने नीति ल्याउनुपर्छ,’ विष्टले अनुभव सुनाए, ‘यसो गर्न नसके देशमा युवाहरू विदेश पलायन हुने र माथिबाट कलेज सुक्दै आउने अनि तलबाट स्कुल सुक्दै जाने समस्या आउँछ । यसले ठूलो आर्थिक चुनौती पनि थपिने छ ।’

स्टेट एजुकेसनको व्यवस्था जरुरी

नेपाली उच्च शिक्षा प्रदायक विश्वविद्यालयहरूको कोर्स कन्टेन्ट विश्वस्तरीय र प्रतिस्पर्धी परिमार्जन रहे पनि त्यसको उचित मार्केटिङ गर्न चुकेकै कारण नेपालमै पनि पढाइने विषयमा लाखौं खर्चेर वर्षेनी हजारौं विद्यार्थी विदेश जान बाध्य रहेको कान्तिपुर इन्टरनेसनल कलेजका प्रतापराज जोशीको अनुभव छ । ‘जति पनि विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षा हासिल गर्ने छन्, ती सबै उपत्यकाभित्र नै सीमित रहे,’ जोशीले अनुभव सुनाए, ‘पूर्वाञ्चललगायतका सबै विश्वविद्यालयका कोर्सहरू विश्वस्तरीय छन् । व्यवस्थापन, आइटी र इन्जिनियरिङका कोर्स समयसापेक्ष छन्। तर दुःखसाथ भन्नुपर्छ हामीले यसको उपत्यकाबाहिर मार्केटिङ नै गर्न चुक्यौं,’ उनले थपे, ‘जसका कारण काठमाडौंबाहिर जिल्लाका विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षा हासिल गर्न नेपालमै भएका विषयहरू बाहिर गएर अध्ययन गर्न बाध्य बनेका छन् ।’ उनले अब सरकारले स्टेट एजुकेसनको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता आंैल्याए । उनका अनुसार सरकारले अब समयसापेक्ष शिक्षा नीति बनाएर कार्यान्यन गर्नुपर्छ।

पेड इन्टर्नसिपको आवश्यकता

उच्च शिक्षामा पढाइको एक महत्वपूर्ण पाटो इन्टर्नसिपको बुझाइ नेपाली शैक्षिक निकाय र विद्यार्थीमा अझै नभएकै कारण विद्यार्थीहरू अध्ययनपछि निरास बन्ने गरेको साउथ वेस्टर्न स्टेट कलेजका गणेश महराको बुझाइ छ । ‘हामी कहाँ अझै इन्टर्नसिपको संस्कृतिको अभ्यास छैन । कहीं कतै इन्टर्नसिप गराइहाल्यो भने पनि पैसा दिँदैनन्,’ महराले सुझाए, ‘उच्च शिक्षाको हरेक विषयमा भुक्तानीसहितको विषयगत इन्टर्नसिपको व्यवस्था हुनुपर्छ । यसले विद्यार्थीलाई स्वदेशमै पनि सक्षम र सिपयुक्त बनाउँछ । उत्पादित जनशक्ति स्वदेश तथा विदेशमा खपत हुन्छन् ।’

शैक्षिक लोनको व्यवस्था हुनुपर्छ

नेपाली विद्यार्थीलाई विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न विभिन्न बैंकहरूले लोन दिने भए पनि स्वदेशमै उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि शैक्षिक लोनको व्यवस्था नभएका कारण पनि धेरै विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नु चुनौती खेप्नुपरेको प्रिसिडेन्सियल बिजनेस स्कुलका लक्ष्मण केसीले औंल्याए । ‘सरकारले उच्च शिक्षामा विद्यार्थीलाई आत्मनिर्भर गर्ने नीति लिनुपर्छ,’ केसीले भने, ‘शैक्षिक लोनको उच्च शिक्षामा व्यवस्था भए विद्यार्थी अभिभावकमाथि निर्भर हुनुपर्ने अवस्था अन्त हुन्छ । उनीहरू उच्च शिक्षा स्वदेशमै हासिल गर्ने वातावरण बन्छ ।’

विदेशी डिग्री नेपालमै छ भन्नेबारे विद्यार्थीलाई बुझाऔं

नेपालमा विदेशी र स्वदेशी दुवै खाले डिग्री उपलब्ध भइरहे पनि नेपाली विद्यार्थीलाई खासै थाहा नभएको सिल्भर माउन्टेन कलेजका सञ्चालक समीर थापाले जनाए । उनले नेपालमा स्वदेशी र विदेशीबीचको अन्तरद्वन्द्वलाई रोकेर स्वदेशमै पनि विश्वका हजार स्थानमा पर्ने विश्वविद्यालयहरूको सम्बन्धमा कलेजहरूले विभिन्न विषयमा पठनपाठन गराइरहेकोबारे बुझाउनुपर्ने आवश्यक रहेको थापाले सुझाए । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा विदेशी शैक्षिक सस्थाहरूबाट सम्बन्धन लिएर कुल ९५ कलेजहरू सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये ५७ वटामा स्नातकदेखि स्नातकोत्तर तहसम्म सञ्चालन भइरहेको छ । यसमा २२ हजार विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् । ‘गत वर्ष मात्र ६७ अर्ब रूपैयाँ विदेश अध्ययन गर्नमा नेपालबाट बाहिरिएको छ । विदेशी सम्बन्धनमा चलेका कलेजहरू नेपालमा हजार रैंकिङका छन्,’ अध्यक्ष थापाले सुझाए, ‘यसैगरी नेपाल सरकारले पनि विदेश अध्ययन गर्न जान चाहने विद्यार्थी हजार रैंकिगको विश्वविद्यालयहरूमा जाने नियम बनाइदिनु पर्छ। यसले गर्दा विद्यार्थी ठगिनेबाट जोगिन्छ ।’ उनले थपे, ‘सरकारले शैक्षिक नीति समयसापेक्ष बनाउनुपर्छ ।’

प्रिसिडेन्सियल बिजनेस स्कुलका लक्ष्मण केसीका अनुसार सरकारले स्वदेशी र विदेशी शिक्षा नीतिबीच विभेद गरेकै कारण विद्यार्थीहरू स्वदेशमै बसेर उच्च शिक्षा हासिल गर्ने वातावरण नबनेको हो ।

‘अहिले नेपाली विद्यार्थी सिधै विदेश अध्ययन गर्न जाने हो भने सरकारले कम कर लिने र स्वदेशमै बसेर विदेशी शैक्षिक निकायबाट शिक्षा हासिल गर्दा बढी कर तिर्नुपर्ने असमान शैक्षिक करको व्यवस्थाका कारण पनि नेपाली विद्यार्थीहरू स्वदेशमै सञ्चालित विदेशी कलेजबाट शिक्षा हासिल गर्न बिच्चेको देखिन्छ, ‘केसी औल्याउँछन्, ‘सरकारले नै विदेश जाने शैक्षिक नीति सहज गरिदिएको छ । सरकारले नै विदेश पठाउने चाहन्छ । अब शैक्षिक परामर्श दातृ निकायले पनि विदेशी विद्यार्थी स्वदेशमा ल्याउनुपर्ने नियम बन्नुपर्छ।’

लर्ड बुद्ध एजुकेसन फाउन्डेसनका अध्यक्ष पंकज जलानले स्नातकसम्म नेपालमा उच्च स्तरीय शिक्षा दिन नेपाली र स्वदेशी कलेजहरू निकै सक्षम रहेको बताए । उनले विद्यार्थीहरू स्वदेशमै परिवारसँगै बसेर निकै सर्वसुलभ शुल्कमै विदेशी डिग्री नेपालमै पाउने भएकाले अब विद्यार्थीहरू विदेश दुःख पाउन जाने अवस्थाको अन्त हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘स्नातक शिक्षा नेपालमा हासिल गरेर मास्र्टर गर्न विदेश जाँदा सम्मानजनक काम पाउँछ,’ अध्यक्ष जलानले भने, ‘परिवारसाथ बस्ने बानी बनिसकेकाले विदेश गएको विद्यार्थी सिप र दक्षता लिएर नेपाल फर्कंदा देश आर्थिक रूपमा पनि सक्षम बन्छ।’

क्रेडिट ट्रान्सफरको व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्छ

लर्डबुद्ध एजुकेसन फाउन्डेसनका अध्यक्ष पंकज जलानले विद्यार्थीलाई विषयको नामभन्दा पनि त्यस विषयले दिने कन्टेन्टमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाउँछन् । उनले सस्तो शुल्क र विश्व बजारमा बिक्न सक्ने विषयका रूपमा अहिले विद्यार्थीले व्यवस्थापन र आइटी शिक्षालाई समेत प्राथमिकतामा राख्न थालेको जनाए ।

अध्ययन सकिनासाथ रोजगार र अवसर पाउने भएकाले अभिभावक र विद्यार्थी दुवैको रोजाइ आइटी र व्यवस्थापन बनेको उनको भनाइ छ। उनले सरकारी नीति नियममै उच्च शिक्षालाई उद्योगसँग प्रत्यक्ष लिंक गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रम व्यावहारिक र सिपसँग जोडिएको हुनुपर्छ,’ अध्यक्ष जलानले भने, ‘यसले गर्दा विद्यार्थीहरूलाई पास हुना साथ उद्योगमा तलबमा आधारित इन्टर्नसिपको व्यवस्था गरिनुपर्छ,’ उनले थपे, ‘सरकारले नै देशमा सञ्चालित उद्योग व्यवसायको सूची तयार पारी विश्वविद्यालयसँग लिंक गराएर विद्यार्थीलाई सिप र कोर्सअनुसारको अनिवार्य कामको अवसर सृजना गर्नुपर्छ।’

अझै पनि विद्यार्थीले राम्रो ग्रेड ल्याउनासाथ पहिलो रोजाइ मेडिसिन त्यसपछि इन्जिनियरिङ अनि व्यवस्थापन र आइटी बनेको छ। व्यवस्थापनतर्फ बिबिए, बिबिएम, बिएचएम, बिआइएम, बिटिटिएम, बिसिए, बिटेक इन फुड, बिएससि सिएसआइटीलगायतका विषयहरूमा विद्यार्थीको आकर्षण छ।

नेपालमा इन्जिनियरिङ विषय त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पोखरा, पूर्वाञ्चल र काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गतका कलेज तथा विश्वविद्यालयमा पठनपाठन गराइन्छ । व्यवस्थापन सबै विश्वविद्यालयहरूले पढाउँछन्। विश्वविद्यालयहरूले चार वर्षे स्नातकमा क्रेडिट ट्रान्सफरको व्यवस्था कार्यान्वयन अझै गरेका छैनन् । यसले गर्दा पनि विदेशमा शिक्षा हासिल गर्दागर्दै सोही विषय नेपालमा अध्ययन गर्न समस्या भएको अध्यक्ष सिलवाल बताउँछन् । (नागरिक)