खस्किँदो शिक्षा प्रणाली

सरकार चलाउनेहरुले विकास र निर्माणको जतिसुकै चर्का कुरा गरेपनि शिक्षा जबसम्म नजरअन्दाज गरिन्छ, तबसम्म देश उँभो लाग्ने देखिदैन् । राजनीतिक होस या देशको अर्थतन्त्र होस् या समाज अथवा जुनसुकै क्षेत्रको उन्नति र प्रगतिका लागि सबैभन्दा विकास गर्नुपर्ने नै शिक्षाको हो । तर, शिक्षण संस्थाबाट बर्सेनि शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन हुँदा बेरोजगारको संख्या वृद्धि भइरहेको छ । सूचना र प्रविधिको उच्चतम् विकास भइरहेको वर्तमान परिवेशमा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका शिक्षण संस्थाले उत्पादन गरेको जनशक्ति प्रतिस्पर्धाको बजारमा खासै सक्षम देखिदैनन् । गत वर्ष कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा गरेर प्रावि तहमा आठ सय ७३ शिक्षक माग गरिएको थियो । परीक्षामा एक हजार एक सय ७८ जना सहभागी भए । यद्यपि, परीक्षामा सहभागी भएका कुल परीक्षार्थीमा छ सय ५६ जनाले मात्र प्रावि तह तृतीय श्रेणी शिक्षक पदमा नाम निकाल्न सफल भए । शिक्षक सेवा आयोगको प्रभावकारी व्यवस्थापन र व्यवस्थित परीक्षा प्रणाली नहुँदा शिक्षक सेवा आयोगको प्रावि तहको उत्तीर्ण नतिजा नियाल्दा निकै दयनीय भेटियो । शिक्षक सेवा आयोगको देशैभरिको परीक्षाको नतिजालाई हेर्दा कर्णाली मात्र होइन, शैक्षिक गुणस्तर खस्केको देखिन्छ ।

मुलुकका ७७ जिल्लामध्ये धेरै जिल्लामा शिक्षक माग संख्या कोटा पूर्ति हुन सकेन । यसरी हेर्दा मागभन्दा उत्तीर्ण हुने २५–३० प्रतिशत तल छ । तुलनात्मकरुपमा कर्णाली प्रदेशको शैक्षिक अवस्था अझै बढी कमजोर देखिन्छ । राम्रो खोज तथा अनुसन्धान गरी शैक्षिक कार्यक्रमलाई व्यावसायिक, रोजगारमूलक र नतिजामूखी बनाउन आवश्यक भईसक्यो । प्रक्रिया एवं प्रतिवेदनमुखी नतिजाले शैक्षिक क्षेत्रको गुणस्तर वृद्धि र रुपान्तरण हुन सक्दैन् । अब शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि र नीतिगत तहबाट सुधार ल्याउन सबै सरोकारवाला र शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरुलाई सोच्नैपर्ने बेला आएको छ । शिक्षाका हकमा यो एक हदसम्मको लापरबाही र गैरजिम्मेवारीपन राज्यले देखाउनु हुँदैन् । अर्कोतर्फ कर्णालीका ५ देखि १२ वर्ष उमेरका १८ हजार ५ सय ४३ बालबालिका विद्यालय नै जाँदैनन् । जसले राष्ट्रलाई सक्षम र योग्य नागरिक विकास गर्न हामी कति चुकेका छौं भन्ने देखाउँछ । उता कर्णालीका सामुदायिक विद्यालय विद्यार्थीविहीन हुन थालेका छन् । त्यसको प्रमुख कारण भनेको निजी विद्यालयतर्फको आकर्षण र विद्यालय जाने उमेरका केटाकेटीसमेत कामधन्दाका लागि थातथलोबाट बाहिरिनु पनि हो । प्रदेश सदरमुकाम सुर्खेतमै समेत सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी कम छन्, छेउछाउका निजी विद्यालयमा भने खचाखच ।

राज्यले सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन र त्यसको गुणस्तरमा गरिरहेको बेवास्तामात्रै होइन, चरम लापरबाहीको उपज नै विद्यार्थी अभाव हो । सामान्यतः एउटा कक्षामा ४० जना विद्यार्थी राखेर पढाउने मान्यता हुन्छ । त्यसभन्दा ज्यादा भए दुइटा कक्षा बनाइन्छ । तर, यहाँ त विद्यालयभरिका सबै कक्षाका विद्यार्थीको संख्या पनि ४० नभएका विद्यालय एक/दुई उदाहरण होइन, प्रशस्त छन् । प्रदेशभर ३० भन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालय ९ सयको संख्यामा छन् । कतिपय विद्यालयमा शिक्षक र कर्मचारीभन्दा विद्यार्थी कम हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । संविधानले शिक्षालाई निःशुल्क र त्यसलाई राज्यको दायित्व मानेको छ । आधारभूत शिक्षाको मौलिक हकबाट बालबालिकालाई बञ्चित गरिनु भनेको राज्यमा फेरि अशिक्षामात्रै होइन, निरक्षरता बाँकी राख्नु पनि हो । मूलतः नीतिगत तहबाटै शिक्षा क्षेत्र अपहेलित छ । शिक्षा क्षेत्रमा मौलाएको चरम राजनीति, सबैलाई उत्तीर्ण गराउने मूल्याङ्कन प्रणाली, शिक्षण संस्थाबाट उत्पादन हुने अदक्ष जनशक्ति, अवैज्ञानिक पाठ्यक्रम आदि शिक्षक सेवा आयोगको नतिजा निरासाजनक परिणामको मूल कारक मान्ने सकिन्छ । शिक्षा समग्र क्षेत्रको जग हो तर आज त्यही क्षेत्रको दूरावास्थाले मुलुकमा अदक्ष बेरोजगार उत्पादन गर्ने उद्योग बनिरहेका छन् । राज्यको मूलस्रोतमा शिक्षा क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुपर्दछ ।