दलगत कर्मचारी संगठन खारेज गर्ने घोषणाले तरंग
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनमा भएको दमनको विषयमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीले शनिवार पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्यो ।
यसको विरोध उत्रियो– विभिन्न राजनीतिक दलसम्बद्ध कर्मचारी युनियनहरूको छाता संगठन– पेशागत महासंघ नेपाल । महासंघले शनिवार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी यो धरपकड राजनीतिक प्रतिशोधको खेल भएको बताएको छ । ‘शक्ति हातमा भएको निकाय वा व्यक्तिले स्वेच्छाचारी ढंगले गरिने कारबाहीले देशलाई अन्तहीन द्वन्द्वमा लैजाने अवस्था सृजना हुन्छ,’ महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यसैले विधिको शासन तथा कानूनी राज्यको सम्मान गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई तत्काल रिहा गरी देशलाई मुठभेडमा जाने अवस्थाको अन्त्य गर्न हामी सरकारसँग माग गर्दछौं ।’
यसरी दल र दलका नेताहरूको पैरवी गर्ने कर्मचारी युनियनको खारेजी गर्ने कार्यसूची प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गरेको छ । शनिवार शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै सरकारले भनेको छ, ‘सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरी अवाञ्छित हस्तक्षेप र अनौपचारिक दबाबको अन्त्य गर्ने र यसका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था विशेषतः संघीय निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ ।’ निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा सबै राष्ट्रसेवकले कुनै पनि दल, समूह वा स्वार्थ केन्द्रसँगको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आबद्धताबाट मुक्त भई कार्यसम्पादन गर्न अनिवार्य गरिने सरकारी कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
हालको निर्वाचन सेवा ऐन, २०४९ ले निजामती कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन खोल्ने अधिकार दिएको छ । कार्यालय प्रमुख भई काम गर्नुपर्ने राजपत्रांकित कर्मचारीबाहेक राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारीले आफ्नो पेशागत हकहितका लागि राष्ट्रियस्तरको निजामती कर्मचारी कर्मचारीको ट्रेड युनियन गठन गरी सदस्यता लिन सक्ने व्यवस्था अहिलेको निजामती ऐनमा छ ।
यसरी गठन भएको निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनका सदस्यहरूले छनोट गरेका पदाधिकारीहरू रहने गरी एक निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ । दलैपिच्छे भ्रातृसंगठनको रूपमा थुप्रै ट्रेड युनियनहरू गठन भएका छन् । उदाहरणको लागि, नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन छ भने नेकपा (एमाले) निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन छ । तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन गठन भएको छ ।
यी ट्रेड युनियनहरूले कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा र बढुवामा प्रभाव पार्ने गरेका छन् ।
पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौड्यालका अनुसार दल निकट कर्मचारीहरूलाई कमाउ अड्डा भनेर चिनिएको ठाउँमा सरुवा गर्न, बढुवा गर्न अनि नयाँ नियुक्ति दिलाउन दल निकट कर्मचारी संगठनहरूको भूमिका हुन्छ । ‘यसले गर्दा दल सम्बद्ध नभएका राम्रा कर्मचारीको बढुवा नहुने र राम्रो मानिएको कार्यालयमा सरुवा नहुने हुँदा यस्ता कर्मचारीको मनोबलमा असर पर्छ,’ उनले भने ।
हालको ऐनअनुसार कर्मचारीको हकहित संरक्षण एवं संवर्द्धन गरी निजामती सेवालाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउन नेपाल सरकारलाई रचनात्मक सुझाव र सहयोग गर्नु यस्ता ट्रेड युनियनको कर्तव्य हुने उल्लेख छ ।
निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनले भेला, तालीम, प्रशिक्षण, गोष्ठी लगायतका रचनात्मक एवं सृनात्मक कार्यहरू सञ्चालन गर्न सक्छन् । निजामती सेवासँग सम्बन्धित कानून निर्माण गर्दा नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको सल्लाह र सुझाव लिन सक्नेछ ।
राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरू र आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारीबाट आफ्नो कार्यक्षेत्र अनुकूल स्थानमा सरुवा माग भएमा अख्तियारवालाले सो अनुकूल हुने गरी समता गर्ने व्यवस्था मिलाउनपर्ने प्रावधान पनि ऐनमा छ । यही प्रावधानमा टेकेर युनियनका पदाधिकारीहरू आफूले चाहेको ठाउँमा जाने र तर सरकारले खटाएको ठाउँ मन परेन भने नजाने गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।
‘सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवाका विषयलाई लिएर कतिपय कर्मचारी संगठनका पदाधिकारीले उपल्लो तहका कर्मचारीलाई पिटेका, कोठामा थुनेका र धम्क्याएका थुप्रै घटनाहरू रेकर्ड नै भएका छन्,’ पूर्वमुख्यसचिव पौड्यालले भने, ‘खुट्टा भाँच्दिन्छु, मलाई कानून लाग्दैन । म फलाना दलको मान्छे हुँ भनेका कैयौं घटनाको म आफै प्रत्यक्षदर्शी हुँ । सरकार ठप्प गर्दिन्छु भनेर प्रधानमन्त्रीकै अगाडि युनियनका पदाधिकारीले भनेको घटना पनि मैले देखेको छु ।’ राजनीतिक दलको आडकै कारण उनीहरू यति अराजक हुन सकेको पौड्यालको भनाइ छ ।
नयाँ संघीय निजामती ऐनको विधेयकमाथि संसद्मा भएको छलफलको क्रममा पनि ट्रेड युनियनहरूले आधिकारिक ट्रेड युनियनका अतिरिक्त अन्य ट्रेड युनियनहरू खोल्न पाउनुपर्ने भन्दै पैरबी गरेका थिए । आफ्नो पनि भ्रातृ संगठन नबनाउने र दलीय आधारमा ट्रेड युनियन हुन पनि नदिने नीति लिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले अब दलीय आधारमा गठन हुने ट्रेड युनियन बन्द गर्ने घोषणा गरेको हो ।
तर, दल निकटमा रहेर काम गरका ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरू भने सरकारले ट्रेड युनियन नै खारेज नगरी राजनीतिक आवद्धताबाट मात्रै अलग गर्न सक्ने अपेक्षा रहेको बताउँछन् ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष उत्तम कटुवालले आफ्नो संगठन दलगत नभएको दाबी गरे । ‘हामी दलगत होइनौं, पेशागत हौं । पहिले रहेको ट्रेड युनियनले बन्द हडताल गर्न पाउने व्यवस्था धेरै सच्चिएको छ,’ उनले भने, ‘२०४७ देखि २०८२ सम्मका दलहरू जसरी असफल भए त्यसैगरी ट्रेड युनियनहरूबाट पनि भएका कमी कमजोरी सुधारेर अघि बढ्न सरकारले मद्दत गरोस् । हामी त्यसैगरी अघि बढ्न तयार छौं ।’
नेपाल कर्मचारी युनियन केन्द्रीय समिति सदस्य प्रकाश भट्टराईले निजामती ऐन, २०४९ मा पार्टीगत नभई पेशागत ट्रेड युनियन भन्ने उल्लेख रहेको र सो प्रावधानअनुसार नै ट्रेड युयिनहरूको व्यवस्थापन हुने अपेक्षा रहेको बताए ।
पूर्वमुख्यसचिव पौड्यालले निजामती सेवामा ट्रेड युनियनको अवधारणामा संगठन खोल्नै दिन नहुने धारणा राख्छन् । ‘पेशागत आधारमा एउटा आधिकारिक संगठन राख्दा हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारी कर्मचारीहरूमा पनि केको कलेक्टिभ बार्गेनिङ रु अहिलेको प्रावधानअनुसार त उपसचिव वा सोभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारी मात्र सरकारको प्रतिनिधि अनि तलका कर्मचारी सरकारको कर्मचारी नभएको जस्तो भान हुन्छ ।’
(आर्थिक अभियानबाट )