जडीबुटी विकासमा राज्य उदासीन

स्काई न्यूज / साउन ३२, सुर्खेत ।
पश्चिम सुर्खेतका लेकाली डाँडाहरूमा पाइने बहुमूल्य जडीबुटी संरक्षण तथा उपयोग नहँुदा खेर गइरहेका छन् । जैविक विविधताले भरिपूर्ण चौकुने पहाड आसपासका क्षेत्रमा पाइने दुर्लभ जडीबुटीको वैज्ञानिक खोज, अनुसन्धान तथा उपयोग नहुँदा छाडा चौपायाको चरन बनेको छ । यस क्षेत्रका बासिन्दा बहुमूल्य जडीबुटीबारे अनभिज्ञ छन् । सरकारी स्तरबाट अहिलेसम्म कुनै अध्ययन, अनुसन्धान हुन सकेको छैन,’ गुटुका समाजसेवी काशीराम देवकोटाले भने । उनका अनुसार यहाँको राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वनभित्र पाइने जडीबुटीको प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न सरकारसँग माग गरे पनि सुनुवाइ भएको छैन ।

वन सम्पदाबारे आजसम्म सरकारीस्तरबाट खोज तथा अनुसन्धान नहुँदा यहाँका बहुमूल्य जडीबुटी छाडा गाई,भैंसीको आहार बनेको श्री बन्डाली सामुदायक वन उपभोक्ता समितिका सचिव कमल जिसीले गुनासो गरे । समुद्री सतहबाट ४०० देखि १ हजार ७२७ मिटर उचाइको चौकुने जंगलको क्षेत्रफल करीब ५ हजार ५०० हेक्टर रहेको छ । जिसीका अनुसार चौकुनेका लेकाली क्षेत्रमा विभिन्न जातका वनस्पति एवं वन्यजन्तु पाइन्छन् । चौकुनेमा सबैभन्दा सबैभन्दा बढी पाइने वनस्पति टिमुर र काउलो हो । यसबाहेक तेजपत्ता, दालचिनी, समयो, जटामसी, सुनाखरी, विषजरा, सतुवा, सुनगाभा, भुतले, कुटकी, बोजो, चिराइतो, जामुने, मान्द्रो, लोठ सल्ला, उकु डाइना, सतुवा, कुरिलो, पाखनबेत, वनलसुन, सिलाजीतलगायत पाइने गरेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् । ‘गाउँले बिमारी पर्दा ती जडीबुटीको कुनै न कुनैरूपमा प्रयोग गर्दै आएको भए पनि यसको व्यावसायिक उपयोग हुन सकेको छैन,’ गुटुका पूर्व प्रधानपञ्च समेत रहेका समाजसेवी देवबहादुर थापाले भने, ‘चौकुनेका बहुमूल्य जडीबुटीको उपयोग हुन नसक्दा वर्षेनि करोडौं आम्दानी खेर गइरहेको छ ।’

डिभिजन वन कार्यालय, सुर्खेतका अनुसार नेपालमा पाइने २१८ प्रजातिका जडीबुटीमध्ये सुर्खेतका जंगलमा १५७ प्रजाति पाइन्छन् । प्राविधिक ज्ञान र लगानीको अभावमा जडीबुटीको व्यावसायिक संकलन र विक्री हुन नसक्दा राज्यको आयस्रोत गुमेको सहायक वन अधिकृत टेकबहादुर रावलले बताए । जडीबुटीमा सम्भावना भए पनि विभिन्न कारणले लगानीकर्ता यसको व्यापारतर्फ आकर्षित हुन नसकेको सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले बताएको छ । संघका अनुसार जडीबुुटीको असन्तुलित बजार, व्यावसायिक सुरक्षाको कमी, पूर्वाधार, जडीबुटीको तथ्यांक र स्थानीयवासीमा चेतनाको अभावजस्ता समस्या छन् । त्यसैले, जडीबुटीलाई आयस्रोतको रूपमा विकास गर्न केन्द्रीय स्तरबाट स्पष्ट नीति बनाई सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने संघका महासचिव लक्ष्मण कँडेलले बताए । त्यसो हुन सके मात्र लगानीकर्ता आकर्षित हुने र राज्य तथा स्थानीय बासिन्दालाई फाइदा पुग्ने उनको भनाइ छ । सरकारी बेवास्ता
जडीबुटी व्यवसायको विकास तथा विस्तारमा सरकार नै उदासीन रहेको व्यवसायीको गुनासो छ । जडीबुटी संरक्षणमा सरकारी नीति सबैभन्दा बढी बाधक रहेको उनीहरूको आरोप छ । ‘जिल्लैपिच्छे अवरोध सृजना गरेर व्यवसायीलाई निरुत्साहन भइरहेको छ । बोरामा लैजान सजिलो, बोतलमा गाह्रो भइरहेको छ । जडीबुटी उद्योगको आवश्यकता बोध गराए पनि सहयोग पाएका छैनौं,’ जडीबुटी व्यवसायी मोहम्मद याकुब अन्सारीले भने, ‘राजस्व तिरेर पनि स्वतन्त्र रूपले कारोबार गर्न पाइएको छैन । विभिन्न नीतिगत अप्ठयाराकै कारण व्यवसाय दिनप्रतिदिन धराशयी बन्दै गएको छ ।’
भारतले आफूहरूलाई स्थानीय ठेकेदार सरह व्यवहार गर्दा पनि नेपाल सरकारले समस्या नसुनेको अन्सारीको गुनासो छ । राज्यले जडीबुटीप्रतिको परम्परागत सोच परिवर्तन नगरेसम्म यसको व्यावसायिक विकास नहुने अर्का जडीबुटी व्यवसायी गोविन्द घिमिरले बताए । ‘नीतिगत अप्ठ्याराका कारण परम्परागत ढंगले व्यवसाय धान्न बाध्य छौं,’ उनले भने, ‘जडीबुटी व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि सरकारले पटक्कै चासो दिएको छैन ।’ नेपाल जडीबुटी संघ सुर्खेतका अध्यक्ष हेमराज अधिकारीले कर्णालीको जडीबुटी विकास तथा विस्तार व्यवसायीको एकल प्रयासले मात्र सम्भव नहुने बताए ।
दोहोरो कर नीतिले समस्या
जडीबुटी निर्यातमा भारतको ‘दादागिरी’ खेप्दै आएका नेपाली जडीबुटी व्यवसायीले पछिल्लो समय स्थानीय, प्रदेश एवं केन्द्र सरकारलाई कर तिर्नु परेपछि मारमा पर्ने गरेको बताएका छन् । विभिन्न शीर्षकमा कर तिर्नुपरेकाले जडीबुटी व्यवसाय संकटमा परेको गुनासो व्यवसायीले गरेका छन् । विभिन्न स्थानीय सरकारले कर लागू गरेपछि निर्यात खर्च बढेको व्यवसायीको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेशका पहाडी जिल्लाका किसानले उत्पादन गरेका जडीबुटी नेपालगञ्जका व्यवसायीले भारत लगायत तेस्रो देशमा निर्यात गर्दै आएका छन् । करहरू थपिँदा जडीबुटी किसानबाट मूल्य घटाएर जडीबुटी खरीद गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको व्यवसायी अन्सारीको भनाइ छ । नेपालगञ्ज नाका हुँदै भारत, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, बंगलादेश, फ्रान्स, स्वीट्जरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, जर्मनीलगायत मुलुकमा जडीबुटी निकासी हुँदै आएको छ ।