सरकारी जमिन जोगाउनै मुश्किल

गाउँदेखि शहरसम्म सरकारी जमिन जोगाउन मुश्किल भईरहेको छ । जनसंख्या बृद्धि भएसँगै सरकारी तथा सार्वजनिक महत्वका जमिन कब्जा गर्ने अहिले लहर चलेको छ । कहिले राज्य सञ्चालन गर्नेहरुकै आड्मा, कहिले बाहुबुलीको आड्मा, कहिले लुकिछिपी, कहिले समुदायको आडमा सरकारी जमिन हथियाउने काम भईरहेको छ । गाउँमा वन फडानी गरेर आवादी बनाउँदा पनि राज्य मुदर्शक बनेर हेरिरहेको छ । यता शहरमा ऐलानी जमिन भूमियादेखि तथाकथित सुकुम्वासीका नाममा सरकारी जमिन हड्प्पने काम जारी छ । पार्टी पञ्चायतकालमा व्यवस्थित सहरीकरणका निम्ति भएका केही उदाहरण मध्ये कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर पनि हो । यहाँ सरकारले स्थानीयको जमिन लिएर बाटो चक्ल्यायो । बाटो बनाउँदा स्थानीयसँग सर्तनामा थियो, आधा जमिन लिएर फराकिलो सडक बनाउने, बजार विकास गर्ने र आधा जग्गाधनीलाई नै दिने । नगर विकास ऐनका अनुसार ५१ प्रतिशत स्थानीय सर्तमा मञ्जुर हुँदा बस्ती विकासको त्यस्तो काम गर्न सकियो । अहिले वीरेन्द्रनगर क्षेत्रका सरकारी जमिन, जसलाई राज्यले पार्किङ्ग, खोला, नाला छेउका जमिन छोडेको थियो । ती जमिन अहिले सुकुम्वासीका नाममा सेतो पूर्जा हुँदै रातो पूर्जा बनाएर जमिन हड्पी सकेका छन् ।

वीरेन्द्रनगर गुरुयोजनाको इतिहास हेर्दा वि.सं. २०२८ सालबाट व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढ्न खोजेको देखिन्छ । सुर्खेत उपत्यका बसोबास आयोगमार्फत तत्कालीन भवन विभाग कार्यालयका प्रमुख माधवभक्त माथेमाले यहाँको गुरुयोजना निर्माण गरेका थिए । सोही आधारमा वि.सं.२०३१ सालमा नगर विकास समितिले गुरुयोजनाको काम थालेको थियो । वि.सं. २०२९ देखि २०४५ सालसम्म भौतिक योजना टोलीले गुुरुयोजना तयार पारेको थियो । जसलाई ‘माथेमा प्लानिङ’ पनि भन्ने गरिन्छ । त्यसबेला दुई सय ३२ विगाह जग्गा अधिग्रहण गरेर गुरुयोजना कार्यान्वयनमा लगिएको थियो । वीरेन्द्रनगरका साविकका १२ वटा वडामात्रै गुरुयोजनाभित्र समेटिएका थिए । हाल नगरभित्र पर्ने लाटीकोइली, उत्तरगंगा, गढी, जर्बुटालगायत क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्रको रुपमा राखिएको थियो । तथाकथित लोकतन्त्रको उदयपछि कर्णाली प्रदेशको राजधानी सहर वीरेन्द्रनगरलाई व्यवस्थित बनाउने ठोस योजना बनेको छैन । बढ्दो सहरीकरणले अस्तव्यस्त बन्दै गएको नगर गुरुयोजना विहीन छ । ‘मास्टर प्लान’ विनै नगरपालिकाले हचुवाका भरमा विकास निर्माणका काम गर्दै आईरहेको छ । झन्डै चार दशकभन्दा पुरानो गुरुयोजनाका भरमा विकास निर्माण हुँदै आएको छ । हाल वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले करिब ६८ लाख रूपैयाँ खर्च गरेर निर्माण गरेको गुरुयोजना कार्यान्वयनमा नलिँदा अलपत्र परेको हो । गुरुयोजना भित्र परेका सरकारी कतिपय जमिन भूमाफियाहरुले कब्जा जमाईसकेका छन् ।

यद्यपि ! वीरेन्द्रनगरमा मात्र होइन, उसो त देशैभरि सरकारी लापरवाहीले सरकारी जमिन व्यक्तिको कब्जामा पुगेका छ । वीरेन्द्रनगर भित्र पर्ने राजमार्गहरु निर्माण गर्दा पनि मापदण्डभित्र पर्ने जमिन सरकारले लगत कट्टा नगर्दा उत्तिकै समस्या छ । तिनको सुक्रीबिक्री पनि भइरहन्छ । दुई वर्ष पहिलेसम्म देशभरिका नगर विकास समितिहरुमा राजनीतिक नियुक्ति हुँदै आएको थियो र तिनले राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्नमात्रै काम गर्थे । पछिल्लो समय कानुन बदलिएर पालिका प्रमुखहरु नै सम्बन्धित ठाउँको नगर विकास समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । यसले गर्दा जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न सजिलो भएको छ । सार्वजनिक र सरकारी सम्पत्ति वा जमिनको सुरक्षा गर्ने, संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व पालिकाहरुको हो । सरकारी सम्पत्तिमाथि व्यक्तिले जसरी दाबी र कब्जा गरेका छन्, त्यसको खोजीका लागि अभियान चलाउन जरुरी छ । सरकारी जमिनको बेलैमा संरक्षण नभएकैले आज सहरहरुमा चाहिएको जति पार्क र खुला ठाउँहरु छैनन् । अहिले सरकारी कार्यालयहरु बनाउने ठाउँको समेत अभाव छ । त्यसको भुक्तभोगी वीरेन्द्रनगर नगरपालिका आफैं पनि हो । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले सरकारी र सार्वजनिक जमिनको रेकर्ड संकलन गर्न जरुरी छ । अभिलेख तयार गरेर संरक्षण गर्यो भने भोलिको पुस्ताका लागि ठूलो गुन हुनेछ । केही समय पहिले नगरविकास समितिको अध्यक्ष पदभार ग्रहण गर्दै नगर प्रमुख मोहनमाया ढकालले समितिबाट भाडामा लिएका जग्गाहरुको निगरानी गर्ने बताएकी थिईन् । नगर विकासबाट भाडा लिएका जग्गाहरुमा एक व्यक्तिले सम्झौता गर्ने र अरुलाई महंगोमा भाडामा दिने प्रवृत्ति बढेकाले अब नियमन गर्ने बताएपनि त्यो कार्यान्वयन हुन्छ वा हुँदैन, हेर्न बाँकी छ ।