२५ बैंकले चार अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ ब्याज ऋणीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने
काठमाडौं । सम्झौता विपरीत बढी प्रिमियम लिएका २५ वाणिज्य बैंकले रु चार अर्ब ६७ करोड ऋणीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीसँग गरिएको सम्झौता विपरीत प्रिमियम थप गरेपछि वाणिज्य बैङ्कहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमविपरीतको प्रिमियम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो । ब्याजदर फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता नजनाए लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नै स्वीकृत नगर्ने केन्द्रीय बैङ्कको अडानपछि बैङ्कहरू सो रकम फिर्ता गर्न तयार भएका हुन् । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले २५ बैङ्कलाई सो बराबरको रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ । उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि मात्रै लाभांश घोषणा गर्ने र साधारणसभा बोलाउने बाटो खुला हुन्छ । यो वर्ष लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गरेका बैङ्कहरूलाई राष्ट्र बैंकले अनधिकृत रूपमा लिइएको ब्याज यकिन गरी फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धतापछि मात्रै प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने नीति लिएको हो । हालसम्म २५ वाणिज्य बैङ्कको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको छ । तीमध्ये सबैले रकम फिर्ताको प्रतिबद्धता जनाएका छन् । कृषि विकास बैङ्कको भने अहिलेसम्म पनि वित्तीय विवरण स्वीकृत नभएकाले सो बैंकले अनधिकृत रूपमा ब्याज लिएरनलिएको वा लिएको भए कति लिएको थाहा हुन बाँकी छ । यो समेत गर्दा यस्तो रकम थप बढ्न सक्ने अवस्था रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
कुन बैङ्कको फिर्ता गर्नुपर्ने रकम कति ?
राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार एउटै बैंकले रु ४८ करोडसम्म बढी ब्याज असुल गरेको पाइएको छ । सबैभन्दा कम ब्याज रकम असुलेको बैंकले पनि फिर्ता गर्नुपर्ने र रु सात करोडभन्दा बढी रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार एनआइसी एसिया बैंकले रु ४८ करोड, नबिल बैंकले रु ४७ करोड, ग्लोबल आइएमई बैंकले रु ४५ करोड, सिद्धार्थ बैंकले रु ३३ करोड, बैङ्क अफ काठमाण्डूले रु ३६ करोड, प्राइम कमर्सियल बैंकले रु २६ करोड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले रु २५ करोड तथा कुमारी बैंकले रु २० करोड ब्याज फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ ।
त्यस्तै सनराइज बैंकले रु १९ करोड, एनएमबि बैंकले रु १६ करोड, नेपाल बैङ्क, प्रभु बैङ्क र एभरेष्ट बैंकले रु १५–१५ करोड, लक्ष्मी बैंकले रु १३ करोड, हिमालयन, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र सिटिजन्स बैंकले रु १२–१२ करोड, मेगा, सिभिल र सानिमा बैंकले रु ११–११ करोड, एनसिसी बैंकले रु नौ करोड, सेञ्चुरी र नेपाल एसबीआई बैंकले रु सात–सात करोड फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसमध्ये सबैले उक्त रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् ।
किन फिर्ता भयो लिइसकेको ‘ब्याज’ ?
बढ्दो आयात र शोधनान्तर घाटाका कारण नेपालको वित्तीय बजारमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएको र बजारमा नयाँ पुँजीको माग भए पनि आपूर्ति हुन नसक्दा बजारको ब्याजदरसमेत बढ्दै गएको छ । अहिले वाणिज्य बैङ्कहरूले मुद्दती निक्षेपमा १२ दशमलव १३ प्रतिशत ब्याज दिँदै आएका छन् । विकास बैङ्कहरूले १२ दशमलव ८५ तथा फाइनान्स कम्पनीहरूले १३ दशमलव ३५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण गरेका छन् । सबै प्रकारका संस्थाले रेमिट्यान्स निक्षेपमा थप एक प्रतिशत विन्दुले ब्याज दिँदै आएका छन् । मुद्दती निक्षेपसँगै बचत निक्षेपको ब्याजदर पनि स्वतः बढ्ने कारणले बैङ्कहरूको लागत बढ्दै गएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर आधार दरमा पर्दा बैङ्कहरूको ब्याजदर बढ्दै गएको हो ।
आधारदर बढेका कारणले ब्याजदर बढ्नुलाई स्वभाविक नै मानिन्छ । परिवर्तित ब्याजदर प्रणालीअनुसार ऋण लिएका ग्राहकले बैङ्कको त्रैमासिक आधार दरमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम थपेर ब्याजदर तिर्नुपर्छ । आधारदर बढ्दा ऋणको ब्याजदर स्वतः बढ्दै जान्छ । तर बैङ्कहरूले भने बढेको आधार दरमात्रै नभएर प्रिमियमसमेत बढाएर ग्राहकसँग ब्याजदर लिएको भेटिएको छ । यसलाई राष्ट्र बैंकले अनधिकृत भन्दै सम्पूर्ण रकम फिर्ता गर्न भनेको हो ।
वित्तीय संस्थामा पनि समस्या
त्यसो त बैङ्कहरूमा मात्रै नभएर विकास बैङ्क तथा वित्त कम्पनीमा पनि यस्तै समस्या भए पनि त्यसको यकिन तथ्याङ्क भने छैन । राष्ट्र बैङ्क वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक पीताम्बर भण्डारीले विकास बैङ्क र वित्तीय संस्थाले बढी प्रिमियम लगाएर ब्याजदर फिर्ता गरेरनगरेको आफूहरूले हेर्ने गरेको र बढी देखिए फिर्ता गराउने गरेको बताए । यद्यपि बैङ्कहरूमा जस्तो ठूलो आकार विकास बैङ्कहरूमा नभएको उनको भनाइ थियो ।
“वित्तीय संस्थामा पनि यो समस्या नै नभएको भन्ने त होइन तर बैङ्कहरूको जस्तो ठूलो समस्याचाहिँ छैन”, कार्यकारी निर्देशक भण्डारीले भने, ‘जुन–जुन संस्थाले ब्याज बढी लिएका छन्, तिनलाई हामीले फिर्ता गर्न भनेका छौँ । सबै संस्था आइनसकेकाले हामीले एकीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन गरेका छैनौं ।’ हालसम्म सञ्चालनमा रहेका १७ विकास बैङ्कमध्ये सातवटा र १५ फाइनान्स कम्पनी ९समस्याग्रस्त बाहेक० मध्ये पाँच वटाको मात्रै वित्तीय विवरण राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृत भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । रासस