पेट्रोलियम खानी निर्माणमा जुटौं

देशको ठूलो रकम इन्धन खरिदमा विदेशिने गरेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । सरकारले ऊर्जाको महत्व बुझेपनि स्थायी समाधानको उपाय नखोज्दा वर्षेनी देशको ठूलो रकम इन्धन खरिदमा बाहिरिने गरेको हो । विश्वको कुल प्राथमिक ऊर्जा खपतमा ३१.२ प्रतिशत पेट्रोलियमको हिस्सा छ । अर्थात्, यो सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने ऊर्जाको स्रोत हो । सयौं वर्षदेखि प्रयोग भइरहेको पेट्रोलियम कुनै एक क्षेत्रमा मात्रै सीमित छैन, यसकारण यसको नियन्त्रण तथा विस्थापन सहज छैन । सबभन्दा बढी पेट्रोलियम प्रयोग हुने क्षेत्र यातायात हो । यातायातमा पेट्रोलियमलाई विस्थापन गर्न सक्ने भरपर्दो इन्धनको विकास हालसम्म भएको छैन । यातायात क्षेत्रमा विद्युतको अधिकतम प्रयोग भए पेट्रोलियमको खपत हालको भन्दा करिब १३ प्रतिशत घट्ने विभिन्न सर्वेक्षणले देखाएका छन् । नेपालमा २०१९ मा प्रतिव्यक्ति प्राथमिक ऊर्जाको खपत १५३० युनिट थियो । तुलनात्मकरुपमा यो अत्यन्तै न्यून खपत हो । किनभने, सो वर्ष विश्वको औसत प्रतिव्यक्ति प्राथमिक ऊर्जा खपत २० हजार ९४१ युनिट थियो । नेपालको आवासीय, औद्योगिक, व्यापारिक, यातायात र कृषि क्षेत्रको ऊर्जा मागको वृद्धि परम्परागत जैविक ऊर्जा मात्रले पूरा हुन नसक्दा अन्य आधुनिक तथा व्यापारिक ऊर्जा स्रोतको प्रयोग बढेको देखिन्छ । तर अझै पनि कुल आपूर्तिको प्रमुख भाग परम्परागत जैविक ऊर्जाले ओगटेको छ ।

१९९० मा कुल आपूर्तिको ९४ प्रतिशत रहेको जैविक ऊर्जा २०१९ सम्म आइपुग्दा जीवाष्म इन्धनमा भएको द्रुत वृद्धि र जलविद्युतको विशेष प्राथमिकताले ७२ प्रतिशतमा सीमित रह्यो । यस अवधिमा पेट्रोलियम आपूर्तिमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको देखिन्छ । १९९० मा पेट्रोलियमले कुल ऊर्जा खपतको ४.२१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेकोमा त्यसपछि क्रमिक वृद्धि भएर २०१९ मा १७.५२ प्रतिशत पुग्यो । सवारी साधनको संख्यामा भएको भारी वृद्धिले सन् २०१५ देखि २०१९ को अवधिमा मात्र पेट्रोलियम आपूर्ति दुई गुणा बढेको थियो । नेपालका हरेक क्षेत्रमा विद्युत् प्रयोेग अत्यन्तै न्यून छ । यातायातमा लगभग सबै जीवाष्म इन्धन प्रयोग भइरहेको छ भने आवासीय प्रयोजनमा २ प्रतिशत, कृषिमा ५ प्रतिशत, व्यापारिक क्षेत्रमा १० प्रतिशत र औद्योगिक क्षेत्रमा १४ प्रतिशत मात्र विद्युत् प्रयोग भइरहेको देखिन्छ । अहिले पनि जैविक ऊर्जा प्रयोग आवासीय प्रयोजनमा सर्वाधिक नै छ, तर खाना पकाउन पेट्रोलियम ग्याँस चलाउनेको संख्या अधिक बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ । पछिल्लो समय आवासीय प्रयोजन र व्यापारिक क्षेत्रमा पनि विद्युत् प्रयोग केही बढेको देखिन्छ । जीवाष्म इन्धनमा नेपाल पूर्ण रूपमा भारतनिर्भर छ । नेपाल जस्तो सञ्चिति नै नभएको देशले यथाशीघ्र पेट्रोलियमको विकल्प खोज्नु अत्यावश्यक छ । जीवाष्म इन्धनमा नेपालको अति निर्भरताले यसको विस्थापन छिट्टै हुने सम्भावना छैन । दीर्घकालीन नीति, प्रयास र यस क्षेत्रमा हुने आविष्कारले यसमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । नेपालमा पेट्रोलियमको माग तीव्र गतिमा बढिरहेको छ ।

सम्पूर्ण पेट्रोलियम आयात गर्नुपर्ने बाध्यता, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निरन्तर भएको मूल्यवृद्धि र कमजोर अर्थतन्त्रका कारणले न तत्काल पेट्रोलियम विस्थापन गर्न सकिने अवस्था छैन् । सार्वजनिक सवारी भरपर्दा र सेवामुखी नहुँदा निजी गाडीको संख्या बढिरहेको छ ।  सवारी साधन र इन्धनको दक्ष प्रयोगलाई मूल्याङ्कन नगरी निर्माण गरिएका सडक, मर्मतविहीन सडक स्थिति र लामा डाइभर्सन सडकखण्डका कारण पनि पेट्रोलियमको प्रयोग केही बढी भइरहेको छ । दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण अन्तर्गत मुख्य ड्रिलिङका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया शुरु भएपछि नागरिकमा केही आशा पलाएको थियो । मुख्य ड्रिलिङका लागि नेपाल सरकारले ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरे बमोजिम जग्गा धनीले मुआब्जा दाबी गर्न आ–आफ्नो भोगचलन गरिरहेको निस्साको प्रमाण बुझाएका छन् । चाइना जियोलोजिकल सर्भेको विज्ञ टोलीले साइस्मिक, जियोलोजिकल, म्याग्नेटो टेल्युरिक, जिओकेमिकल स्याम्पलिङ सर्भे लगायतका काम गरिसकेको र अब मुख्य ड्रिलिङको काम हुने भनेपनि ढिलाई भईरहेको छ । स्थलगत सर्भेको काम सकेर कोरोना महामारी सुरु हुनासाथ २०७६ फागुनमा चिनियाँ टोली चीन फर्किएको थियो । २०२२ सम्म अन्वेषणको काम सक्ने गरी सम्झौता गरिएको भएपनि कोरोना महामारीको कारण अहिलेसम्म काम शुरु नहुँदा नागरिकमा निरासा बढेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले समेत चाँसो नदिँदा काम अघि नबढ्ने हो की भन्ने आशंका बढेको बेला सरकारले छिटो भन्दा छिटो पेट्रोलियम उत्खनन् कार्यलाई अघि बढाउनु पर्छ ।