कानुन निर्माणमा ढिलाई किन ?

कर्णाली प्रदेशसभाले कानुन निर्माणमा गति लिन सकिरहेको छैन । निर्वाचनपछि गठित प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री चयन, पटक–पटक मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने लगायतका कारणले मात्र गति सुस्त भएको होइन, यो त काम गर्ने तरिका नजानेर कानुन निर्माणमा गति लिन नसकेको हो । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार पुस १८ यता संसदमा पाँच वटा विधेयक दर्ता भएका छन् । तीमध्ये आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक र कर्णाली प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विधेयक गरी जम्मा तीन विधेयक पारित भएका छन् । पारित भएका तीन वटा कानुन प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भई लागु भएपनि कार्यान्वयन पक्ष देखिएको छैन् । यस बाहेक खेलकुद सम्बन्धी विधेयक अहिले सामाजिक विकास समितिमा विचाराधीन छ । यस्तै मंगलबार विद्युत सम्बन्धी विधेयक सभामा पेस भएको छ । १८ पुस यता प्रदेशसभाका २८ वटा बैठक बसेका छन् । अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीको संसद चलायमान भएको दावी गरेपनि उपलब्धीमुलक संख्याले मात्र होइन, कार्यान्वयन पक्ष ठूलो हो । प्रदेशका संसदीय समितिहरु गठनदेखि संसद बैठक निरन्तर चलिरहेको बताईपनि देखिने गरि कुनैपनि काम हुन सकेका छैनन् । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा निष्क्रिय भएका कतिपय विधेयकलाई नयाँ प्रक्रियाबाट अघि बढाउने सन्दर्भमा भने सरकार चुकिरहेको छ । पहिलो कार्यकालमा ६४ वटा विधेयक दर्ता भएका थिए । जसमा ११ वटा विधेयक निष्क्रिय भएका थिए भने ५३ वटा कानुन निर्माण भएका थिए । अहिलेका तीन वटालाई जोड्दा कर्णालीका निर्माण भएका कानुनको संख्या ५६ पुग्यो ।

पर्वतीय विश्वविद्यालय, गैरसरकारी सिञ्जा सभ्यता विधेयक, प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धी विधेयक, प्रदेश निजामती सेवाको गठन, पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन, आम सञ्चार सम्बन्धी लगायतका विधेयक प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा ल्याइए पनि प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिएपछि निष्क्रिय भए । तर ती विधेयकलाई प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा प्रवेश गराउने काम भएको छैन । यतातर्फ प्रदेश सरकारले ध्यान पुग्न सकेन । ‘मिनी संसद’ का रुपमा चिनिने संसदीय समितिहरुले पनि बैठक बस्ने र छलफल चलाउने विषयलाई निरन्तरतामै सीमित छ । सार्वजनिक लेखा समितिले बेरुजु नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयहरुलाई पत्राचार गर्ने, महालेखा परीक्षकको कार्यालयका वार्षिक प्रतिवेदन छलफल हुने क्रममै राखिएका छन् । यो पक्कैपनि राम्रो पक्ष होइन । कामलाई जति छिटो सके त्यति उपलब्धी हुने थाहा हुँदाहुँदैपनि सांसदहरुले काम गर्न सकिरहेका छैनन् । प्रदेश मामिला समिति पनि क्रियाशील छ । उक्त समितिले सरकारी अवस्थाको काम कारबाही, गतिविधिको समयमा स्थलगत अनुगमन गरेको छैन भने सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति गठनमै सीमित छ । उक्त समितिले पनि विभिन्न मन्त्रालयको बेरुजु लगायत अन्य गतिविधिमा निगरानी राख्ने काम गर्ने बताए पनि खासै चलायमान भने हुन सकिरहेको छैन । संसदले कानुन निर्माणका सन्दर्भका जति गति लिनुपर्थ्यो, त्यो अनुसार लिन नसकेको छैन् ।

अहिलेसम्म संसदमा ८/१० वटा विधेयक आइसक्नु पथ्र्यो, बृहत छलफल हुनुपथ्र्यो तर, त्यस्तो केही देखिएको छैन । सरकारको कामका लागि आवश्यक ऐन नै बन्न नसक्नु आफैमा दुःखद पक्ष हो । निजामती ऐन लगायत आवश्यक विधेयक सभामा ल्याएर छलफल गर्नुपथ्र्यो यी कानुन नबन्दा प्रदेश सरकारका कतिपय काम कारबाही प्रभावकारी बन्न सकिरहेका छैनन् । आवश्यकता अनुसार संसदको काम कारबाही अघि बढ्न नसक्दा धेरै किसिमका समस्याहरु ज्यूँका त्यूँह छन् । सरकार गठन र २/३ पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थाले विधेयक निर्माणमा कम ध्यान पुग्यो । जसले गर्दा विधेयक बनाउने विषयलाई सरकारलाई कुनै हतारो नभएको हो । उसो त कतिपय विषय संघीय कानुन केन्द्रमा नबन्दा पनि प्रदेशमा त्यसको प्रभाव परिरहेको छैन् । फेरीपनि जुनरुप कर्णाली प्रदेश सरकारले बनाउन सकिने कानून र ऐनहरु बनाएर विकास निर्माण र सुशासनका लागि अग्रगति लिनु पथ्र्र्यो त्यो नहुँदा नागरिकमा निराशा छाएको छ । आम नागरिकले सरकारसँग अपेक्षाकृत कामहरु छिटो भन्दा छिटो देखिने गर्नुपर्ने, अब कुनैपनि बहानामा ढिलासुस्ती नहुनु पर्ने अपेक्षाहरु छन् । त्यसैले प्रदेश सरकारले अब कानुन निर्माणमा ढिलाई गर्नु हुँदैन् । देखिने गरी अर्थात परिवर्तनको भएको महसुस हुने गरी प्रदेश सरकारले आफ्ना काम कार्वाहीलाई गतिशीलता दिनु पर्छ ।