राजश्व बृद्धिमा ध्यान देऊँ !

प्रदेश सरकारले राजस्व आम्दानी गर्न नसक्नु प्रदेशकै क्षमता कमजोर हुनु हो । अर्थतन्त्र कमजोर हुनु गरिबी बढ्नुमात्रै होइन, अरु सामाजिक समस्याहरु पनि थपिनु हो । संघीयता कार्यान्वयन भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि कर्णाली प्रदेश सरकार संघीय सरकारकै अनुदानको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी कमजोर हुँदा संघ सरकारकै अनुदानका भरमा प्रदेश सरकार रहेको हो । आम्दानी वृद्धि हुने खालका ठोस योजना नल्याइँदा आन्तरिक आम्दानी कमजोर देखिएको छ । जसले गर्दा प्रदेश सरकार पूर्णरुपमा संघीय सरकारको अनुदानको भरमा पर्नुपरेको देखिएको छ । प्रदेश सरकार गठनपछि कर्णाली प्रदेश सरकारको पाँच वर्षको आन्तरिक आम्दानी दुई अर्ब १३ करोड २० लाख रुपैयाँ मात्रै देखिन्छ । जबकि सरकारले बितेका पाँच आर्थिक वर्षमा एक खर्ब ३३ अर्ब ९४ करोड ४७ लाख ४२ हजारको बजेट ल्याएको थियो । प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा कर्णाली सरकारले पाँच वर्षमा ल्याएको बजेट आकार ठूलो र आन्तरिक आम्दानी कमजोर रहेको उल्लेख छ । संघीय सरकारकै भरमा प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेट कार्यान्वयन पनि नभएको देखिएको छ । पाँच वर्षको बजेटको संरचना हेर्दा चालुतर्फ ३६ दशमलव ७९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६३ दशमलव २१ प्रतिशत विनियोजन भएकामा चालुतर्फ ६० दशमलव १४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ भने पुँजीगततर्फ ५२ दशमलव ५९ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ ।

चालु वर्षको बजेट खर्च पनि कमजोर रहेको पाइएको छ । जेठ पहिलो सातासम्म चालुतर्फ ४८ दशमलव १० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३४ दशमलवग ६१ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । चालु आवको जेठ मसान्तसम्म लक्ष्यको ७४ दशमलव ६२ प्रतिशत अर्थात् रु ५३ करोड २० लाख राजस्व संकलन हुने अनुमान छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र करको अनुपात सन्तुलित हुने मुलुकबाट देशनै क्रमशः आरोलो लागिरहेको परिप्रेक्षमा कर्णाली प्रदेश हालात त झनै खास्ता छ । न लगानी भित्रिन्छ, न ऋण कसैले पत्याउँछ । त्यसमाथि मुलुकको बजेटको आकारभन्दा ठूलो सार्वजनिक ऋण भइसकेको छ । बितेको असार मसान्तसम्म देशले लक्ष्यको ६६.८२ प्रतिशतमात्रै कर संकलन गर्न सक्नु चिन्ताको विषय हो । ८ खर्ब ६६ अर्बको त्यो कर अघिल्लो वर्षभन्दा १२.०५ प्रतिशतले कम हो । अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको गिरावटका बीच सरकारले आयातमा कडाइ ग¥यो । जसका कारण भन्सार राजस्व संकलनको लक्ष्य कुनैपनि नाकाले पूरा गरेनन् । समाजवाद उन्मुख राष्ट्र भनिएको हुँदा कर—जीडीपी अनुपात धेरै हुनुलाई राम्रो मानिने विज्ञहरुको भनाइ मननीय छ । जस्तो कि युरोपका लोककल्याणकारी राज्यहरुमा पनि यस्तो अनुपात उच्च छ । धेरै नागरिक करदाता हुँदा नै यस्तो अनुपात वृद्धि हुने हो । हाम्रोमा भने कर चुहावटमात्रै होइन कि धेरै नागरिक करको दायराभन्दा बाहिरै छन् ।  राज्य संयन्त्र कमजोर छ, नागरिकलाई कर तिर्नु कर्तव्य हो । त्यसको सही सदुपयोग राज्यले गर्छ भन्ने आभास र अनुभूति दिन सकिएको छैन । गएको पाँच वर्षकै सबैभन्दा कम राजस्व संकलन भएको तथ्यलाई सामान्य रुपमा लिन मिल्दैन ।

ऋण बढ्ने र आम्दानी घट्ने भनेको ओरालो बाटो लाग्नु हो । सरकारी प्रशासनिक खर्च र तलब, भत्ता तथा सामाजिक सुरक्षालगायत अनिवार्य दायित्वको बोझ बढेको बढ्यै छ, तर राजस्व संकलन हुन नसक्नु भनेको अर्थतन्त्रमा धाँजा फाँटेको प्रस्ट सन्देश हो । अर्थतन्त्रलाई चलायमान नबनाएसम्म कर संकलन वृद्धि सम्भव हुँदैन । करमा करकर गरेरमात्रै संकलन धेरै हुने होइन, त्यसका लागि त उद्योगधन्दा, कलकारखानाको उत्पादन बिक्री हुनुपर्छ । व्यवसायहरु चल्नुपर्छ । नागरिकको आम्दानी पनि बढ्नुपर्छ । सरकार समग्र अर्थतन्त्रकै शल्यक्रियामा लाग्न जरुरी छ । अब ढिलाई नगरिकन स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारले समेत राजश्व बृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रम तथा योजना सञ्चालन गर्न जरुरी छ । त्यो भन्दा पहिले नीतिगतरुपमै आन्तरिक राजश्व बृद्धिका लागि प्याकेजमै खाका कोर्न जरुरी छ । नागरिकको विश्वास लिएर आम्दानीका स्रोत पहिचान र स्पष्ट नीति बनाएर राजश्व बृद्धि गर्नेतर्फ सरकारहरुको ध्यान पुग्न अपरिहार्य भईसक्यो ।