सुर्खेत मेडिकल कलेज

रोग, भोग र गरिवी त कर्णालीमा छँदैछ । त्यहीं माथि विकासका बाधक अशिक्षा, स्वास्थ्य, दक्ष जनशक्ति अभाव कायमै छ । पूर्वाधार विकासमा पछाडी पारिएको कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा मेडिकल कलेज निर्माण गर्ने खबरले नागरिकमा खुशी छाएको थियो । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहलमा निर्माण शुरु भएको सुर्खेत मेडिकल कलेज निर्माण ढिलाईले आम नागरिकमा निराशा छाएको छ । सुर्खेतीले लामो समयदेखि माग गर्दै आईरहेको सुर्खेत मेडिकल कलेज निर्माणको काम अघि बढाउन तर्फ सरकारले ध्यान दिएको छैन् । बोर्ड टाँग्ने काम बाहेक मेडिकल कलेजका लागि चाहिले निर्माण पूर्वका कुनैपनि काम शुरु हुन सकेका छैनन् । कलेज स्थापना गर्न लागिएको सात वर्ष वितिसक्दा समेत निर्माणको काम अघि नबढ्दा नागरिकमा निरासा बढेको हो । केही बर्ष पहिले सरकारले सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार कामहरु शुरु गर्ने तयारी गरेपनि निर्माण पूर्वका कामहरु नै हुन सकेका छैनन् । नेपाल सरकारको १४ औं राष्ट्रिय योजनामा ‘एक प्रदेश, एक मेडिकल कलेज’ सञ्चालन गर्ने अवधारणा अनुसार सुर्खेतमा मेडिकल कलेज बनाउन लागिएको थियो । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २०७३ असार २७ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले प्रारम्भिक कार्य समिति गठन गरी जग्गा पहिचानको काम सुरु ग¥यो । वि.सं.२०७५ फागुन ३ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयले मेडिकल कलेजको राजपत्राङ्कित स्तरको दरबन्दी सहित पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना स्वीकृत गरेको थियो । त्यसअनुसार २०७६ जेठ १९ गते सुर्खेतमा पनि आयोजना कार्यालय स्थापना भएको हो । सुर्खेतमा मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माणका लागि वीरेन्द्रनगर–११ र १३ को अम्बिकादेवी सामुदायिक वनको २७.८ हेक्टर तथा सीतापुर सामुदायिक वनको १५.३९ हेक्टर गरी ४३.१९ हेक्टर जग्गा छनोट भएको छ । आयोजना कार्यालय स्थापना भएरै काम सुरु भएको चार वर्ष पूरा भैसक्दा पनि पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढ्न नसक्नु सरकारको नियत माथि शंका उत्पन्न गरेको छ ।

सरकारले फेरी एकपटक सुर्खेतलाई उपेक्षित गर्न त खोजेको होइन भन्नेहरुको संख्यालाई बल पुगेको छ । मेडिकल कलेजको गुरुयोजना निर्माण भई स्वीकृत भईसक्दा समेत काम अघि नबढेपछि वर्तमान सरकारको नियत ठिक देखिएन । विभागीय मन्त्रालय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा स्वीकृती प्रदान गरेपनि देखिने गरि काम कुनै हुन सकेका छैनन् । त्यस यता आयोजना स्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) प्रतिवेदन अहिलेसम्म स्वीकृत भएको छैन । प्रतिवेदन तीन महिना अघि नै विभागीय मन्त्रालयमा दर्ता भएपनि केहिदिन अगाडी मात्रै वन मन्त्रालयमा पठाइएको छ । वन मन्त्रालयले इआईए प्रतिवेदन कहिले स्वीकृत गर्ने भन्ने निश्चित छैन् । यसबाट के अभास हुन्छ भने वर्तमान सरकार सुर्खेत मेडिकल कलेज बनाउने मनसाय राख्दैन भन्ने हो । विभिन्न बहाना बनाएर कागजी प्रक्रियामै ढिलासुस्ती हुनु भनेको अझै दुई वर्ष निर्माण प्रक्रिया लम्ब्याउनु हो । चालु आर्थिक वर्षमा आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण गरि सक्नुपर्ने लक्ष्य छ । तर, डिपिआरका लागि भएको टेण्डर सम्झौता हुन सकेको छैन । चैत मसान्तसम्म सम्झौता हुन नसक्दा चालु आर्थिक वर्ष लक्ष्यअनुरुप काम नहुने देखिन्छ । डिपिआरका लागि परामर्शदाताहरुबीच टेण्डर सूचना प्रकाशन भैसकेको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चितताको लागि स्वीकृति प्राप्त नहुँदा सम्झौता हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा हुने सम्भावना अब एकदमै न्यून छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा डिपिआरका लागि दुई करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विनियोजित रकमभन्दा धेरै लागत डिपिआरको प्राविधिक स्टिमेट देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयको सहमति चाहिएको हो । विनियोजन रकमभन्दा धेरै लागत लाग्ने भएपछि मन्त्रालयले स्वीकृति दिन मानेको छैन् । त्यहाँ नेताहरुको पैरवी र लविंङ आवश्यक हुन्थ्यो । तर हाम्रा नेताको ध्यान त्यता पुग्न सकेको छैन् । लक्ष्यअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । तर, समयमा गर्नुपर्ने कामहरु नहुँदा पूर्वाधार विकासले गति लिन नसकेको हो । सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माणका लागि राजनीतिक चाँसो समेत देखिएन् । सुर्खेतबाट पूर्णबहादुर खड्का र हृदयराम थानी केन्द्रीय राजनीतिमा प्रभाव राख्नु हुन्छ ।  खड्का अहिले उपप्रधानसहित रक्षा मन्त्री छन् भने थानी प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनु हुन्छ ।  राजनीतिक नेतृत्वले पनि अलि–अलि चाँसो दिनुपथ्र्यो । जनप्रतिनिधिहरुको भित्रैदेखि रुची नभएको जस्तो देखिन्छ । पूर्वाधार निर्माणमा आफ्नो अनुकुलको भए अलि बढि जागरुक हुने, नभए चाँसो नदिने प्रवृत्ति राजनीतिक नेतृत्वमा अलि बढि देखियो । जिल्ला मात्र होइन, प्रदेशकै महत्वपूर्ण पूर्वाधार तथा दक्ष जनशक्ति उत्पादन केन्द्रको निर्माणमा अरुची देखिएको कुरा आम नागरिकले सहजै अनुमान लगाउन सक्छन् । पूर्वाधार विकास जस्तो सवालमा विभिन्न प्रकारका आग्रह पूर्वाग्राह त्यागेर देशकै लागि नभएपनि कम्तिमा गाउँ, समाज, जिल्ला र प्रदेश बनाउने तर्फ त सोचौं ।