यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट तोडौं

व्यक्ति वा सामान एक स्थानबाट अर्को स्थानमा पुग्ने वा पु¥याउने विषयसँग सार्वजनिक यातायात सम्बन्धित हुन्छ । यातायात क्षेत्रलाई विकास र प्रगतिको संवाहकका रुपमा लिइन्छ । अन्य क्षेत्रजस्तै यातायात सम्बद्ध विषय पनि मानवीय सभ्यता र विकासमा आएको फेरबदलसँगै फेरिँदै आएको छ र फेरिनु पर्दछ । यातायात आफैंमा सामाजिक व्यवसाय हो अर्थात् यो सेवा व्यापारको विषय हो । गरिब वा धनी, बालक युवा वा वृद्ध जोसुकैका लागि पनि यातायात आवश्यक पर्दछ । तसर्थ यातायातको सुविधा र सेवालाई थप सुदृढ बनाउने विषय सार्वजनिक सरोकारको महत्वपूर्ण विषय हो । संघीय संरचनासँगै सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा अब नीतिगत तहबाटै निरन्तर सुधारको खाँचो छ । प्रदेशका यातायात हेर्ने मन्त्रालयबाट सुधारका लागि संवाद, सहकार्य र आवश्यक सहजीकरणका लागि कार्ययोजनासहित जुट्नु पर्दछ । एकले अर्कोलाई औंल्याउने, दोष दिने, सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन नसक्ने अवस्था रहिरह्यो भने समय बित्दै जान्छ तर सेवाग्राहीले दुःख पाइरहन्छन् । नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार यातायात व्यवस्थापनको कार्य प्रदेश तहमा राखेको देखिन्छ । प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा सवारी साधन कर, प्रदेश लोकमार्ग र यातायातलाई समेटेको हुँदा प्रदेशले प्रमुख भूमिका खेल्नुपर्ने विषय सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । हुन त सवारी साधन अनुमतिको विषयलाई तीन वटै तहको साझा अधिकार सूचीमा राखिएको र स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक र कृषि सडक समेटिएका छन् । यातायात पूर्वाधार र व्यवस्थापनको विषय सबै तहको अग्रसरता सहकार्यको माग पनि गर्दछ ।

सरकारले २०७४ सालमा यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट प्रणाली अन्त्य गर्ने उद्देश्यले रुट इजाजत, नविकरण, जाँचपास र नामसारी लगायतका विषयमा रहेका प्रावधानलाई केही खुकुलो बनाएर समितिलाई कम्पनीको रुपमा रुपान्तरण गर्न लगाएको थियो । यातायात समितिहरु कम्पनीमा रुपान्तरपण भईसकेपछि सरकारले यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट हटाएको घोषणा गरेपनि सुर्खेतलगायतका क्षेत्रमा कायमै छ । सुरुमा यातायातको सिन्डिकेट अन्त्य गर्न भन्दै सक्रिय रुपमा प्रस्तुत भएको सरकार पछिल्लो समय अनुगमन, चेकजाँच जस्ता नियमन कार्य नहुँदा यात्रुले ठूलो मार खेप्नु परेको हो ।  कानुनी व्यवस्थाले सिन्डिकेट हटेपनि सुर्खेतमा घुमाउरो पाराले यातायात व्यवसायीको दादागिरी र सिन्डिकेट अझै हटेको छैन् । सर्वोच्च अदालतले सवारी यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट खारेज गर्न निर्देशन दिईसकेको छ । प्रतिस्पर्धामा सार्वजनिक सवारी संचालन गर्न दिने व्यवस्था मिलाउन सबै सुरक्षा निकायलाई परिपत्र गरिएको भएपनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा यात्रु मारमा परेका छन् । सार्वजनिक यातायातको एकाधिकार वा आलोपालो प्रथा (सिन्डिकेट) हटाउने तर्फ प्रदेश सरकारले समेत कुनै पहल गरेको देखिदैन् । सुर्खेतका यातायात व्यवसायीले आफुखुशी संयुक्त यातायात बनाएर सार्वजनिक यातायातको एकाधिकार वा आलोपालो प्रथा (सिन्डिकेट) कायम राखेका छन् । लामो सयमदेखि यसको प्रत्यक्ष असरबाट पश्चिम सुर्खेतका नागरिकले आर्थिक तथा मानसिक सास्ती खेप्नु परिरहेको छ । यातायात व्यवसायीको सिण्डिकेट विरुद्ध गाउँपालिकाले प्रतिशोधमा आफ्ना नागरिकलाई सदरमुकामसम्म पु¥याउँन निःशुल्क टिप्पर सेवा सञ्चालनमा ल्याउनु पर्यो ।

टिप्परमा यात्रु बोक्नु हुन्न भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि निर्दोष नागरिकले पाईरहेको दुःखलाई अभिव्यक्त गर्न यातायात व्यवसायीको मनपरीको प्रतिशोधमा उत्त्रिन बाध्य पारियो । आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राजनीतिक दलसहितको सहभागितामा जिल्ला स्थित सरोकारवालाको पहलमा त्रि–पक्षीय सहमतिपछि यातायात व्यवसायीहरुले चौकुनेसम्म सार्वजनिक यातायातका सवारी साधन सञ्चालन गर्ने सहमति भयो । सडक विग्रेको बहाना बनाउँदै यातायात व्यवसायीले विगत ४२ दिनसम्म चौकुनेमा आफ्ना सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाएका थिए । सार्वजनिक यातायात सस्तो, सुलभ, भरपर्दो, सुरक्षित र आरामदायी पनि हुनुपर्छ । सार्वजनिक यातायात गरिबका लागि मात्र हो भन्ने गलत बुझाई राख्नु हुँदैन् । यो सबैका लागि आवश्यक र अपरिहार्य हो ।  हाम्रो विकासको मापन यहाँको सडक र सार्वजनिक यातायातको गुणस्तरबाट समेत बुझ्न सकिन्छ ।  सार्वजनिक यातायातको गुणस्तरमा अरु प्रदेशले निकै ठूलो फड्को मारिसक्दा समेत कर्णाली भने निकै पछाडि छ । सार्वजनिक यातायातले आफूलाई सर्वसाधारणको मन जित्ने गरी सुधार गर्न सकेको छैन । यो क्षेत्रमा राज्यको लगानी न्यून छ । संसारभरि नै सफल सार्वजनिक यातायातमा राज्यको लगानी र नियमन रहेको हुन्छ । राज्यको लगानी र नियन्त्रण हुँदा सार्वजनिक यातायात सुलभ, सुरक्षित, आरामदायी र भरपर्दो हुन्छ । यसतर्फ अब कर्णाली प्रदेश सरकारले लगानी गरी निजी क्षेत्रको एकाधिकार तोडेर सार्वजनिक यातायातबाट जनताले समयमै सेवा पाउने वातावरण मिलाउनु पर्दछ ।