जडिबुटी खेर नफालौं

कर्णालीको मुख्य पहिचान मध्ये एक हो जडिबुटी । सरकारले जडिबुटीका लागि प्रसिद्ध कर्णालीमा जडिबुटी संकलन, भण्डार र प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि धेरै पटक योजना नबनाएको भने होइन । हरेक वर्ष योजना बनाउने, अलि–अलि रकम छुट्टाउने, काम गरेजस्तो पनि गर्ने र जडिबुटी संकलन, भण्डार र प्रशोधन केन्द्र निर्माणले कहिल्यै मूर्तरुप नपाउने समस्या पुरानै हो । युगौंदेखि कर्णालीको जडिबुटीको सही सदुपयोग र उपयोगिता नहुँदा कौडीको भाऊमा मुख्तहः चीन र भारत जस्ता देशहरुमा निर्यात हुँदै आएको छ । यो कुरा राज्य सञ्चालन गर्नेदेखि नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउने सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । नेपालमा सात हजार किसिमका फूल फुल्ने वनस्पतिमध्ये सात सय प्रजातिका वनस्पति जडीबुटी औषधिका रुपमा प्रयोग हुँदै आएको छ । तर यसरी उत्पादित जडिबुटी उचित संकलन, भण्डार र प्रशोधन केन्द्र अभावले वर्षेनी कुहिएर खेर गईरहेको छ । यो त कर्णालीको नियतिजस्तै हो, बर्सेनि बटुलेका जडीबुटी यसरी नै कुहिएर जान्छन् । किसानले महिनौं दुःख गरेर जडीबुटी टिपेर राखेपनि उचित संकलन, भण्डार र प्रशोधन केन्द्र अभावमा खेर जाने गरेछ । कतिपय त विक्री वितरणका लागि ल्याईएका जडिबुटीहरु वन कार्यालयसंग सम्बन्धित अव्यवहारिक कानूनी अड्चनले थन्किएर खेर जान्छ । किसानको मागबमोजिम वन कार्यालयबाट छोडपुर्जी नपाउँदा बैद्य जडिबुटीहरु पनि अबैध भई दिन्छन् । हिमाल–पहाडका कुना कन्धराबाट संकलन गरिएका जडिबुटी वन कार्यालयमा वषौं धाउँदा–धाउँदा छुटपुर्जी पाएपनि त्यसको महत्व र मूल्य खतम् भईसकेको हुन्छ । किसानले साहुसँग ऋण गरेर त्यसरी संकलन गरिएका जडीबुटी छिटो निकासी गर्न नपाउँदा लाखौं रुपैयाँ वर्षेनी डुब्ने गरेको छ । कर्णालीका हिमाली जिल्लामा असोज अन्तिमदेखि मंसिर पहिलो सातासम्म विभिन्न पाटनमा बहुमूल्य सेतक चिनी संकलन गरिएको हुन्छ । वन कार्यालयसँग सम्बन्धित कानूनी प्रक्रिया समयमै पुरा नहुँदा ती पनि खेर जान्छन् ।

डोल्पा, मुगु र जुम्लाका पाटनहरुमा यार्चा संकलन हुन्छ । बाहिर निकासीका लागि कानूनी झंझट र अड्चनले चोरीनिकासी मात्र होइन, बैध जडिबुटी अबैध बनेर कौडीको भाऊमा खेर जान्छ । वनसँग सम्बन्धित कानूनले उत्पादन त बर्सेनि घट्दै गएकै छ, त्यही माथि संकलक र व्यापारीहरु बजारको समस्या पनि भोग्न बाध्य छन् । अनुकूल वर्षा नहुनु, मानवीय गतिविधि बढ्नु, वन विनाश, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, आगलागी लगायतका कारणले जडीबुटीको उत्पादन घट्दै गएको हो । कर्णालीमा उत्पादन हुने जडीबुटी घटेको छ नै, उत्पादितमा करिब ३० प्रतिशत जडीबुटी बर्सेनि खेर जाने गरेको प्रदेश वन कार्यालयको तथ्यांक छ । निर्देशनालयका अनुसार गत वर्ष कर्णालीका विभिन्न वनबाट झन्डै १९ हजार किलो रातो च्याउ संकलन भएपनि जिल्ला वन कार्यालयहरुले १२ हजार ९ सय २४ किलोको मात्र छुटपुर्जी जारी गरिएको थियो । त्यस्तै करिब २९ हजार ३ सय किलो सुगन्धवाल संकलन भएकोमा २० हजार ८२ किलोको मात्र छुटपुर्जी जारी भएको छ । रुकुम पश्चिमबाट गत वर्ष करिब ४ हजार किलो पावन बोक्रा संकलन भएकोमा १५ हजार किलोको मात्र छुटपुर्जी जारी भएको छ । हुम्ला, जुम्ला, मुगु, जाजरकोटलगायत कर्णालीका ७ जिल्लामा उत्पादन हुने १ सय ७० मेट्रिक टन पदमचाल संकलन भएकोमा १ सय ४० मेट्रिक टनको मात्र छुटपुर्जी जारी भएको थियो । जडीबुटी संकलनका लागि डिभिजन वन कार्यालयहरुले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत नगराउँदा र सामुदायिक वनहरुले जडीबुटी संकलनको कार्ययोजना निर्माणमा ढिलाइ गर्दा बर्सेनि जडीबुटी खेर जाने गरेको हो ।

भारतीय प्लान्ट क्वारेन्टाइनको सूचीमा नसमेटिँदा निर्यातमा विभिन्न समस्या जडिबुटी व्यवसायीहरुले भोगिरहेका छन् । एक ट्रक जडीबुटी काठमाडौं पु¥याउँदा वन कार्यालयका १८ वटा र विभिन्न स्थानीय तहका झन्डै ३० वटा चेक पोस्ट छिचोल्नु भन्दा व्यापारीहरु कम फाइदा भएपनि भारत पठाउन बाध्य छन् । आन्तरिक कारोबारका लागि छोडपुर्जी र जथाभावी चेकपोस्टले दिने दुःख जडिबुटी व्यवसायका लागि बाधक छन् । गत वर्ष कर्णालीबाट १० लाख २५ हजार किलो जडीबुटी बाहिर गएको छ । कर्णालीका १० वटै जिल्लाबाट यार्सागुम्बु, गुच्छीच्याउ, रातोच्याउ, सतुवा, अतिस, निरमसी, कुटकी, जटामसी, सुगन्धवाललगायत ७९ प्रकारका जडीबुटी बाहिर जाने गरेको प्रदेश वन निर्देशनालयको तथ्यांक छ । जसबाट बर्सेनि झन्डै ५० हजार जनाले रोजगारी पाइरहेको निर्देशनालयकै तथ्यांक हो । सरकारले जडीबुटी संकलन र प्रशोधनमा ध्यान नदिँदा कर्णालीको जडीबुटी कौडीको भाउमा बिक्री हुन्छ । आफ्नै लगानीमा गरिएको संकलन र प्रशोधन केन्द्रले जति गुणस्तर कायम हुनुपर्ने हो, त्यो कायम राख्न सक्दैन । कर्णालीमा आवश्यक नीति निर्माण गरेर सरकारले नै बजारीकरण, भण्डारण र प्रशोधन गर्नुपर्छ । सरकारले प्रशोधन गर्न सके मात्र कर्णालीको आयुर्वेदिक औषधिले मात्र मुलुकको माग धान्न सक्छ । त्यसैले प्रदेश र संघ सरकारले प्याकेजमै नीति बनाएर कर्णालीको जडिबुटीबाट दिगो आम्दानीसँगै हजारौं रोजगारी सृजना गर्न सक्छ । अब ढिलाई नगरी यसै वर्षदेखि देखिने गरी काम शुरु गर्नु पर्छ ।