छाउपडी अन्त्य गरौं !

कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चुनौतीका रुपमा रहेको छाउपडी (छाउगोठमा बसेर महिनाबारी बार्ने प्रचलन) प्राचीनकालदेखि नै चलिआएको हिन्दूधर्मका धेरै समुदायमा अझै पनि जीवित छ । रजश्वला तथा सुत्केरी भएका बेला छाइछुइ गर्न नहुने, यसो गरे देवता रिसाउने र पाप लाग्ने आदि धार्मिक अन्धविश्वास रहँदै आएको छ । महिलाहरुले रजश्वला र सुत्केरी भएका बेला घरका कुनै पनि सरसामान छुनुहुँदैन भन्ने अन्धविश्वास छ । त्यसैले यस्तो बेलामा सुत्केरी वा रजश्वला भएकी नारीलाई घरभन्दा केही पर बनाइएको झुपडीमा बस्न लगाइन्छ । यस्तो गोठलाई ‘छाउपडी कुडी’ भनिन्छ । छुई अथवा छाउपडी, महिला सुत्केरी भएको अथवा महिनावारीमा उनीहरूलाई कसैले छुन नहुने र घर–परिवारदेखि बेग्लिएर बस्नुपर्ने परम्परा हो । सुत्केरी भएको २२ दिनसम्म र महिनावारी भएको नौ दिनसम्म घरदेखि टाढाको छाप्रोमा बस्नुपर्ने हुन्छ । छाउपडी बस्ने महिलाले दही, दूध खाएमा र घर तथा भाँडाकुडा छोएमा देउता रिसाउँछन् भन्ने जस्तो अन्धविश्वास रहेको छ । सुत्केरी तथा रजश्वला भएकी नारीलाई झन् सफा राख्नुपर्ने तथा प्रशस्त पोषिलो आहार खुवाई आराम गराउनुपर्ने अवस्थामा शिक्षित, सम्पन्न र सभ्य भनिने घरका छोरी, बुहारीसमेत रजश्वला हुँदा घरका गाईभैंसीको दूध खाँदैनन् । यस्तो बेलामा घरमा पालेको गाईभैंसीको दूध खाए तिनले दूध दिन छोड्छन् भन्ने अन्धविश्वास छ । परम्परागत जनविश्वासका कारण यस्ता महिलालाई छोएको खण्डमा वा कुनै लसपस भएमा अशुद्ध हुने बताइन्छ । यदि छोइहालेमा सुनपानीको छिटो हाल्ने, गहुँत खुवाउने, घरका कुलदेवता चोख्याउने जस्ता चलन छन् । प्राचीनकालदेखि चलिआएको परम्परालाई लत्याएर महिलाहरु महिनावारी तथा सुत्केरी भएको अवस्थामा छुइछाइ गरेमा घरका कुलदेवता रिसाउने र परिवारमा हानि नोक्सानी पुग्ने, शरीर सुक्दै जाने, अन्नबाली नफल्ने अन्धविश्वास छ । छाउपडी प्रथाका कारण विभिन्न विकृतिहरु पनि देखा पर्ने गरेका छन् ।

छाउपडी बसेका बेला बलात्कार हुने, सर्पले टोकेर मर्ने लगायतका घटनाहरु विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सुन्नमा आउँछन् । कतिपय महिला छाउपडीमा बसेका बेला चिसोले कठ्याङ्ग्रिएर र कतिपय बढी रक्तश्राव भएर पनि मर्ने गरेका छन् । तर, सरकारले ढिलैभएपनि उन्मूलन गर्ने उद्देश्यले यी प्रदेशमा कार्यरत जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) को संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छाउपडी नियन्त्रण संयन्त्र समिति गठन गरी छाउपडी प्रथा हटाउन नमान्नेलाई राज्यले प्रदान गर्ने सबै प्रकारका भत्ता तथा सुविधा रोक्न सरकारले परिपत्र जारी गरेको छ । फौजदारी अपराध संहिता, २०६४ अनुसार छाउपडी प्रथा अपराध भएकाले यस्तो प्रचलन निर्मूल गर्न गृह मन्त्रालयले स्थानीय सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी जनचेतना जगाउन पनि निर्देशन दिएको छ । छाउगोठ भत्काउन र ग्रामीण तहसम्म छाउपडीविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न प्रजिअको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रहरी प्रमुख र जिल्ला सरकारी वकिल सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको छ । त्यसो गर्दा पनि छाउपडी प्रचलन नत्याग्ने परिवार र तिनका सदस्यलाई राज्यबाट प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत अन्य सुविधा रोक्नुका साथै परिवारका जिम्मेवार सदस्यलाई कानुनी कारबाही गर्न निर्देशन दिइएपछि ती प्रदेशमा कार्यरत जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी समस्याप्रति थप संवेदनशील हुनुपर्ने देखिएको छ ।

तीनबुँदे परिपत्र जारी गरेको मन्त्रालयले जुन घरपरिवारले महिनाबारी भएकालाई छाउगोठमा राख्छन् त्यस परिवारका सदस्यहरुको वृद्ध भत्तादेखि सहुलियतपूर्ण कर्जासमेत रोक्न निर्देशन दिएको छ । छाउगोठमा बस्न बाध्य पार्ने र बस्ने महिलालाई पनि कानुनी कारबाही गरिनेछ । छाउपडी प्रचलन मान्ने र महिनाबारी भएका महिलालाई छाउगोठमा राख्ने परिवारका सदस्यलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा अन्य सुविधा रोक्न र परिवारका जिम्मेवार सदस्यलाई कानुनी कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । समाजसुधार ऐन, जातीय छुवाछूतविरुद्धको ऐन र गृह मन्त्रालयले छाउपडी रोक्न हालै दिएको निर्देशनलाई सांस्कृतिक परिवर्तनका लागि राज्यले चालेका बाध्यकारी उपायका रुपमा लिनुपर्छ  । छाउपडी कुनै क्षेत्र वा समुदायको मात्र नभएर राष्ट्रकै समस्या भएकाले यसमा राष्ट्रिय पहल आवश्यक हुन्छ । छाउपडीविरुद्ध सबै दलले संसदमार्फत राष्ट्रिय संकल्प पारित गर्न सक्छन् । सरकारको निर्णय वा कानुनी उपचारले मात्र पनि मनोसामाजिक समस्याका रूपमा रहेका यस्ता प्रचलन तत्काल अन्त्य गर्न सम्भव नभएकाले ती क्षेत्रका राजनीतिक दल, प्रशासन, निकाय, सामाजिक कार्यकर्ता र सबैभन्दा बढी परिवारका सदस्यले आफैलाई परिवर्तन गरेर यस्ता कुप्रथाको अन्त्यमा सरकारको हात बलियो बनाउन सक्नुपर्छ । यसैबाट अपेक्षित सुखद परिणाम प्राप्त हुने भएकाले गृह मन्त्रालयको निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित परिवार र अधिकारीको परम कर्तव्य ठहर्नेछ ।