छाउपडी प्रथा !

कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एउटा अभिशापको रुपमा छाउपडी प्रथा अझैपनि कुनै–न–कुनै रुपमा कायमै रहेको छ । महिलाको महिनावारी सामान्य प्राकृतिक तथा जैविक प्रणालीको एउटा घटनाक्रम हो । तर त्यसलाई धर्म र अधर्मसँग जोडेर मानिसहरु अनेकखाले व्यवहार गरिरहेका छन् । यस्ता व्यवहार जसले महिलाकै जीवन जोखिममा पार्दै आएको छ । यी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा परम्परादेखि कुरितीको रुपमा रहेको छाउपडी प्रथा अझै हट्न सकेको छैन् । विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाहरुले छाउपडी प्रथा उल्मुलनका लागि सञ्चालन गरिएको अभियानलाई निरन्तरता नदिँदा भत्कीएका छाउ गोठ पुर्ननिर्माण भएपछि महिलाले विभिन्न कष्ठ भोग्नु परेको छ । नचाहिने कुसंस्कारले यी प्रदेशका महिलाहरु छाउगोठमा बस्न बाध्य छन् । गएको ७/८ वर्षमा छाउघरमा १४ जना महिला तथा किशोरीहरूले ज्यान गुमाएका थिए । सर्पले डसेर वा निस्सासिएर छाउघरमा महिलाको ज्यान गएको छ । कतिपय महिला छाउगोठमा बलात्कृत भएका खबर पनि आउँछन् ।

इज्जत लुटियो भन्दै कतिपय महिलाले आत्महत्या समेत गरेका छन् । यस्ता घटना कम गर्न कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विभिन्न संघसंस्थाहरुले छाउ गोठ मुक्त गर्ने अभियान सञ्चालन गरे । गाउँका धामी झांक्रीदेखि महिला तथा बालबालिका गाउँमा भएका छाउ गोठ भत्काउदै हिडें । उत्साहजनक अभियानले धेरै गाउँका छाउ गोठ भत्काएर छाउ गोठ मुक्त क्षेत्र घोषणा पनि गरियो । तर, संघसंस्थाको कार्यक्रम सकिएपछि यस क्षेत्रमा भत्किएका छाउ गोठ पुर्नः निमार्ण भएका छन् ।  अभियानले संस्कार परिवर्तन गर्न नसक्दा छाउ गोठ भत्किए पनि धर्म संस्कारले घरमा बस्न नमिल्ने भएपछि पुनः महिला छाउ गोठमा बस्न बाध्य छन् । जबकि छाउघर प्रथा आफैंमा कुप्रथा त हुँदै हो, महिलाका लागि पनि चर्काे विभेद र ज्यानमारा पनि । महिनावारी भएको बेला शारीरिक रुपमै कमजोर हुने हुँदा राम्रो खानपानको अभावले झनै समस्या हुने गरेको छ । त्यसैमा परिवारबाट एक्लिए बस्नु पर्दा विभिन्न समस्या भोग्नु परेको हुन्छ ।

महिलामाथि विभेद र ज्यानै जोखिममा पारिने कुप्रथाका विरुद्ध कानुनी प्रबन्ध नभएको पनि होइन। मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनको दफा १६८(३) मा रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्ने वा अन्य भेदभाव, छुवाछूत वा अमानवीय व्यवहार गरेको ठहरे तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ । संविधानले नै महिलाको मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको ग्यारेन्टी गरेको छ। तर पनि छाउप्रथा ब्युँतिएको छ, ब्युँत्याइएको छ । यो भनेको मनमनको छाउप्रथाको जरो नउखेलिनुकै कारण हो । र कानुनको कडा कार्यान्वयनको अभाव पनि यसमा अर्काे कारण हुन सक्छ । स्थानीय पालिकाका जनप्रतिनिधिले चेतनाको दियो अझै चर्काे गरी बाल्न जरुरी देखिन्छ। नत्र छाउघर प्रथा त्यत्तिकै पन्छिन्न, हट्दैन । सरकारले चेतनाको स्तर बृद्धि गर्न नसक्ने भए सुरक्षित छाउ गोठ निमार्णमा सहयोग गर्छ । आजभोली उठ्ने गरेका महिला अधिकार, महिला आरक्षण, महिला सशक्तिकरण आदि जस्ता मुद्धाहरु व्यवहारमा लागू नहुँदा यी र यस्ता सामाजिक कुसंस्कारले प्रश्रय पाइरहेका छन् । छाउ गोठ भत्काउने र घोषणामा मात्र सिमित राख्नु भन्दा सरोकारवाला निकायले स्थानीयको शिक्षा र चेतनाशक्तिलाई बढाउन सके यस्ता कुप्रथा र कुरीतिलाई कम गर्न सकिन्छ ।