भूकम्पपीडितलाई अस्थायी आवास निर्माण गर्न ५० हजार दिने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भई गएको भूकम्पबाट प्रभावित प्रति परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण गर्न रु ५० हजार दिने निर्णय गरेको छ ।

समितिका अध्यक्ष एवम् उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको १९ औँ बैठकले भूकम्पपीडित प्रति परिवारलाई रु २५र२५ हजार गरी दुई किस्तामा सो रकम दिने निर्णय गरेको हो ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भूकम्प पीडितलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि तत्काल रकम र प्राविधिक पठाइने बताए । “भूकम्प पीडितका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न रकम र प्राविधिक पठाउनुपर्छ”, उनले भने, “तत्काल अस्थायी आवास बनाउन सकिएन भने भूकम्पपीडित चिसोले कठ्याङ्ग्रिने डर हुन्छ ।” विपद् कोषबाट रकम सिधै स्थानीय तहमा पठाउने र पालिकाले नै प्रभावितलाई प्रदान गरेर जतिसक्दो छिटो अस्थायी आवास निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए ।

सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले अस्थायी आवासका लागि जस्तापाता प्वाल नपारीकन प्रयोग गर्नुपर्ने तथा अस्थायी आवास नबनाउनेलाई थप किस्ता नदिने गरी मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताए । बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र सुत्केरी प्रभावित हुने भएकाले तत्काल अस्थायी आवास बनाउन जरुरी भएको उनको भनाइ थियो ।

समितिका विज्ञ सदस्य डा गङ्गालाल तुलाधरले अस्थायी आवास निर्माणका लागि तत्काल रकम निकासा गर्नुपर्ने र विपद् व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने, प्रदेश सरकारले अनुगम गर्ने र सङ्घीय सरकारले स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए ।

बैठकमा समितिका सदस्य सचिव अनिल पोखरेलले जाजरकोट भूकम्पमा भएको क्षतिको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । यही कात्तिक १६ गते राति जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु बनाएर ६ दशमलव ४ म्याग्निच्युटको भूकम्प गएको थियो । उक्त भूकम्पमा परी एक सय ५४ जनाको मृत्यु भएको छ भने तीन सय ४६ घाइते भएका छन् । भूकम्पबाट २६ हजार पाँच सय ५७ घरमा पूर्ण तथा ३५ हजार चार सय ५५ घरमा आंशिक क्षति भएको थियो ।