राहतमा ढिलाई नगरौं

कर्णाली प्रदेश शुरुदेखि विपद्को उच्च जोखिम क्षेत्र भित्र पर्दछ । कात्तिक १७ गते जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा भूकम्प गयो, १ सय ५४ जनाको ज्यान गयो । त्यो वास्तवमा भूकम्पले भन्दा पनि कमजोर भौतिक संरचनाकै कारणले धेरैको ज्यान लिएको हो । भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गर्ने सामाथ्र्य त्यहाँका बासिन्दासँग हुन्थ्यो भने कसैको ज्यान अनाहकमा जाँदैनथ्यो । रोग, भोग र गरिबीले पिल्सिएका नागरिक विपद्का अगाडि निरीह हुनु स्वाभाविक थियो । अर्कोकुरा भूकम्पपछि पनि सरकारको निरीहताले नागरिकलाई झनै दुखित बनायो । उसो त सहरमै पनि भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणलाई कडाइका साथ लागू गर्न नसकेको सरकारले गाउँगाउँमा त्यसो गर्न न क्षमता राख्छ न त नागरिकसँगै त्यो हैसियत छ । वास्तवमा नागरिकको जीवनस्तर कमजोर बनाउने राज्य संयन्त्रले नै हो । निर्धा नागरिकको जिउधन बचाउन नसक्नु राज्यको कमजोरी हो ।
भूकम्प गएको यतिका दिन सम्म सरकारले भूकम्प प्रभावितलाई न सुरक्षा दिन सकेको छ न आवास । आवासको अधिकार संविधानमै लेखिएको छ । त्यसको प्रत्याभूति गराउने कर्तव्य राज्यको हो । तर घर भत्किएर बारीका पाटामा दिनरात बिताउन नागकिर बाध्य छन् । भूकम्पमा बचेकामध्ये पनि दर्जनभन्दा बढीको ज्यान चिसोले लिइसकेको छ । डेढ महिनासम्म पनि कैयौं नागरिकसँग गतिलो ओत छैन । सुत्केरीमात्रै पनि कैयौंले चिसोकै कारण ज्यान गुमाएका छन् । चिसोले सुत्केरी, बिरामी, वृद्धवृद्धा, अशक्त र केटाकेटी सबैभन्दा धेरै प्रभावित छन् । यतिका दिनसम्म पनि सरकारसँग भूकम्प पीडितको मुक्तिका लागि प्रभावकारी योजना ल्याउन सकेको छैन् । सरकारले भूकम्पबाट बचाउन नसके पनि बाँचेकाहरुलाई अकालमा मृत्युको मुखमा पुग्ने नबनाउने उपाय रच्नु पर्छ । सामान्य त्रिपाल पनि सबैलाई पु¥याउन नसक्नु भनेको हदैसम्मको लापरबाही र विडम्बना हो ।

त्रिपाल बाँड्यो, अनि एकदुई दिनलाई पुग्ने रासनपानी बाँड्यो, सक्कियो भन्ने जस्तो गरी सरकार र संस्थाहरु भूकम्प प्रभावितमाथिको कर्तव्यबाट उम्किन खोजेको आभास हुन्छ । दृढ इच्छाशक्ति राखेर काम गर्दा डेढ महिनामा घरहरु पुनर्निर्माण पनि गर्न सक्नुपर्ने हो । तर, यतिका दिनसम्म दिगो व्यवस्थापन गर्न नसक्नु नागरिक माथिको गम्भीर लापरबाहीको पराकाष्ठा हो । भूकम्प प्रभावित अझै त्रिपालको भरमा चिसा रात बिताउन बाध्य छन् । संघीय सरकारले उठाएको ५० करोड रुपैयाँ पनि स्थानीय सरकारहरुको खातामा जम्मा भएर बसेको छ । पैसा पाएका पालिकाहरुले काम गरेका छैनन्, कतिपयले पैसै पाएका छैनन् । जनताका मुद्दामा पटक्कै संवेदनशील नबन्ने प्रवृत्तिकै द्योतकका रुपमा यो संघीयता उपक्रममात्रै बनेको छ । भूकम्प प्रभावितलाई उपलब्ध गराउने रकम प्रक्रिया अल्झिनु भन्दा छिटो वितरण गर्ने तर्फ काम गर्नु पर्छ । सरकारले दिने राहत समयमा पाए मात्र भूकम्प पीडित मलहम लगाएको अनुभूति गर्ने छन् ।