पालमुक्त अभियान चलाऊँ !

सरकारले अस्थायी आवासका लागि दिने भनेको रकम देला र टहरा बनाउला भनेर आशा गरेर बसकेका भूकम्पपीडितहरु निरास बन्न थालेका छन् । दुई महिना भइसक्यो, अझैपनि कति दिन त्रिपालमै बस्नु पर्ने हो, भूकम्पपीडितलाई थाहा छैन् । अहिलेसम्म अस्थायी आवासका लागि पहिलो किस्ताकै रकम धेरै परिवारले पाउन सकेका छैनन् । धेरैले हिउँद जान लागि सक्दा समेत रकम नपाउँदा अस्थायी आवास बनाउन नसकेका हुन् । चिसोले भूकम्पपीडितलाई निकै सताइरहेको छ । चिसोका कारण प्रभावितका परिवारहरु बिरामी परेको छन् । घरबाहिर पालको चिसोमा बस्न नसकेपछि कतिपय भूकम्पपीडित परिवारहरु जोखिम मोलेरै चर्किएको घरमा बस्न थालेका छन् । चिसोले मर्नुभन्दा फेरी भूकम्प आएर घरले थिचेरै मरेपनि मरौला भन्ने जोखिम मोलेरै चर्किएको घरमा बस्न थालेका हुन् । जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा भूकम्प जानसाथ देशका ठूलठूला पदाधिकारी स्थलगत भ्रमणमा गए  । त्यहाँ उनीहरुले जे देखे त्यस हिसाबले तुरुन्तै प्रभावितको उद्दार हुने आशा गरिएको थियो । २ जिल्लाका केही हजार नागरिकको आवास राज्यले तुरुन्तै बनाउनुपर्ने हो । तर, अझै पनि भूकम्प प्रभावितको ओत भनेको त्रिपाल बनिरहेको छ ।

सरकारले अस्थायी आवास पनि बनाउन सकेको छैन । अस्थायी आवासका लागि संघीय सरकारले कतिपय पालिकाहरुलाई पैसा पनि पठाइसकेको छ । तर, लाभग्राही सबैले भने त्यो पैसा पाउन सकेनन् । प्रक्रिया नै पूरा गर्न पालिकाहरु चुकेका छन् र भूकम्प प्रभावितहरु रित्तो हात भइरहेका छन् । सरकारी वा हाम्रो राज्यको काम कति सुस्त छ भने अझै पनि लाभग्राहीको नाम संकलन भइरहेको बताइन्छ । १७ कात्तिकमा गएको भूकम्पका प्रभावित आजसम्म पनि खोजबिन गर्न नसक्नु र विवरण संकलन जारी छ भन्नु लाचारीकै हद हो । सोही कारण देखाएर रुकुमपश्चिमका २० औं हजार प्रभावितलाई अस्थायी आवासविहीन बनाइएको छ । जाडोको बेला त्रिपालको बास हुँदा २ दर्जनभन्दा बढीले त ज्यानै गुमाइसके । त्यसको जिम्मेवारी वास्तवमा राज्यले लिनुपर्छ । भूकम्प प्रभावितलाई खासमा नयाँ घरकै लागि सरकारले तत्कालै काम थाल्नुपर्नेमा अस्थायी आवासकै लागि यतिका ढिलासुस्ती र बिलम्ब भएपछि भूकम्प प्रतिरोधी घरचाहिँ कहिले र कसरी बन्ला ? आशा पनि गर्न नसकिने संकेत सरकारकै कामले गरेको छ । यो निकै विबडम्बनाको कुरा हो । यसरी राज्य गैरजिम्मेवार बन्न पाउँदैन । स्वयंसेवकै परिचालित गरेर हुन्छ वा राष्ट्र सेवक कर्मचारी, सेना प्रहरी लगाएर भएपनि सरकारले भूकम्प प्रभावितका लागि कम्तीमा अस्थायी आवास युद्धस्तरमा गर्नुपर्छ ।

बैंक एउटामात्रै भएका कारण पैसा उपलब्ध गराउन नसकिएको, विवरण संकलन हुँदै गरेको जस्ता जवाफ जसरी सरकारी अधिकारीहरुले दिइरहेका छन्, त्यो काम नगर्ने बाहनाभन्दा केही पनि होइन ।  दुर्गमका बासिन्दामाथि सरकारले गरेको एक किसिमको चरम लापरवाही नै हो । भूकम्पपीडितलाई अब धेरै त्रिपालमुनिबाट अस्थायी आवास नै भएपनि घरको ओत दिने तर्फ राज्यका सबै संयन्त्र जुट्नु पर्छ । भूकम्पपछि त्रिपालमुनि चिसोका कारण मृत्यु हुनेको संख्या जाजरकोटमा ३२ र रुकुमपश्चिममा ५ गरी मृतकको संख्या ३७ पुगेको छ । हिउँदको कठ्यांग्रिँदो चिसोमा त्रिपालमुनि रात कटाउन बाध्य भूकम्पपीडितहरुको ज्यान जाने क्रम रोकिन सकेको छैन । चिसोका कारण मृत्यु हुनेहरुमा बालबालिका, महिला र बृद्धबृद्धाहरु रहेका छन् । सरकारले एक महिना भित्र त्रिपालबाट अस्थायी आवासमा सार्ने घोषणा गरेको भएपनि अब ढिलाई गर्नु हुँदैन् । दुई महिना बित्दा पनि ९ हजार ६ सय ३८ परिवारले मात्र अस्थायी आवास पाएका छन् । जाजरकोटमा ३५ हजार १ सय ४० लाभग्राही कायम भएका छन् । त्यसमध्ये अझै २५ हजार अस्थायी आवास बन्न बाँकी रहेको छ । सरकारी ढिलासुस्तीले भूकम्पपीडितहरु त्रिपालको चिसोमै रात काट्न बाध्य छन् । भूकम्पले बाँचे पनि चिसोले मरिन्छ कि भन्ने चिन्ताले पीडितहरुलाई सताइरहेको छ । सरकारको ध्यान अब भूकम्पपीडितको अस्थायी आवास निर्माण गर्ने तर्फ छिट्टो पुग्नु पर्छ ।