उपभोक्ता अधिकारको सार्थकता

उपभोक्ता हित र स्वच्छ बजार कायम गर्न दर्जनौंं ऐन कानून भएपनि आम उपभोक्ताले अझै पनि महसूस गर्न पाएका छैनन् । अहिले नेपाली उपभोक्ताहरु वस्तु र सेवा दुवै क्षेत्रमा प्रायःजसो दिनहूँ ठगिएका हुन्छन् । भ्रामक र झुठा विज्ञापन कमजोर नियमन र कार्वाहीबाट उपभोक्ताले विश्वास गर्ने ठाउँ रत्तिभर छैन । उपभोक्ता बजारमा हुने अखाद्य वस्तुको उत्पादन, बेचबिखन, भण्डारण, गुणस्तरहिन सामानहरुको बिगबिगी,उपभोक्ताको अनुहार हेरेर कायम मूल्यको साम्ना गर्नु परिरहेको छ । पानी, दुध, बिस्कुट, चामल, तेल लगायत दैनिक अत्यावश्यक खाद्यवस्तु ढुक्कका साथ प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था अहिले पनि छैन । उपभोक्ता आफै सचेत नहुँदासम्म गुणस्तरहीन एवं स्वास्थ्यमा असर पर्ने वस्तुको उपभोग गरी विभिन्न समस्यामा परिरहेका छन् । उपभोक्तालाई आफ्नो अधिकारप्रति सचेत बनाउन वर्षमा एक दिन मार्च १५ लाई विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउने गरिएको छ । कुनैपनि उपभोक्तालाई जिउ, ज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानि पु¥याउने उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको विक्रीवितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार छ । त्यस्तै अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापबाट सुरक्षित हुनका लागि उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य, गुण, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदिबारे सूचित हुने अधिकार रहेको छ ।

यथासम्भव प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको छनोट गर्न पाउने अवसरमा विश्वस्त हुने अधिकार, उपभोक्ताको हकहित संरक्षणका सम्बन्धमा उपयुक्त निकायबाट सुनुवाइ हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुने अधिकार, अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापबाट उपभोक्तामा हुने शोषण तथा मर्काको विरुद्ध सुनुवाइ र क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार र उपभोक्ता शिक्षाको अधिकारको व्यवस्था कानूनले गरिदिएको छ । तर, यो अधिकारप्राप्तिका लागि सर्वसाधारणले न कानूनी लडाइँ लड्न सक्छन् न उनीहरुलाई यसबारे जानकारी नै छ । क्रेताविक्रेता दुवैलाई उपभोक्ताको अधिकारबारे थाहा नहुँदा मिति नाघेका र विषादी हालिएका उपभोग्य वस्तु बजारमा खुलेआम विक्री भइरहेको छ । व्यक्ति कमजोर हुँदा उसको अधिकारको संरक्षणको जिम्मा सरकारको हुन्छ ।  यसका लागि विभिन्न अनुगमनकारी र नियामक निकायहरुको व्यवस्था गरिए पनि तिनले समेत प्रभावकारी ढंगले काम गरेको पाइँदैन । सरकारी अंगले त काम गर्न सकेन नै, उपभोक्ता हकहितको नाममा खोलिएका उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी समितिहरुले समेत उपभोक्ताको अधिकारका लागि लडेको ज्यादै कम पाइन्छ । एउटै व्यक्ति लामो समयसम्म एउटै पदमा रहिरहने र अनुदान र सहयोगका कार्यक्रम गर्ने गतिविधिमा मात्रै यस्ता समितिहरु सीमित रहेको देखिन्छ । लबिङका काम गरे पनि अधिकार संरक्षणका लागि कानूनी लडाइँ लड्ने र उपभोक्ताको स्वास्थ्य बिगार्ने वस्तु उत्पादन र विक्री गर्ने संस्थासँग मुद्दामामिला गरेको पनि खासै पाइँदैन ।

वक्तव्यबाजीमा रमाउने र यदाकदा अन्तरक्रिया गर्नेबाहेक अन्य काम कमै भएको पाइन्छ । वास्तवमा उपभोग्य वस्तुको म्याद नाघेको छ कि छैन, अखाद्य वस्तु मिसाइएको छ कि, मूल्यमा मनपरी छ कि, नक्कली सामान हो कि, सरकारी निकायमा दर्ता भएको छैन वा विनास्वीकृतिको संस्था हो कि भनेर हेर्नु र बुझ्नु उपभोक्ताकै जिम्मेवारी हो । उपभोक्ता आफै सचेत नभएसम्म यो अधिकार गफको विषयमात्रै हुन्छ । तर, उपभोक्ताले आफू ठगिएको पाएमा कानूनी उपचार सरल बनाउनु सरकारको काम हो । यसमा अधिकारकर्मीहरुको पनि जिम्मेवारी हुन्छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि यसका लागि स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिइएको छ । तर, स्थानीय सरकारसँग न अनुगमन गर्ने क्षमता छ न कानूनी कारबाही गर्ने । त्यसैले उपभोक्ता अधिकारको विषय कानूनमा मात्रै सीमित रहेको छ भन्न सकिन्छ । उपभोक्तालाई सजिलोसँग अधिकारको प्रयोगका लागि अदालतसमक्ष पुग्ने सजिलो बाटो बनाइनुपर्छ । अन्यथा सचेत उपभोक्ता पनि ठगिएको थाहा पाएर पनि चुप बस्ने प्रवृत्ति रहिरहनेछ ।