सरकार घरेलु उद्योगका समस्याप्रति बेखर रहेको उद्यमीहरुको गुनासो

सुर्खेत । कर्णालीमा दर्ता भएका करीब ३५ हजार बढी घरेलु तथा साना उद्योगमध्ये करीब १५ हजार मात्र सञ्चालनमा रहेको बताएका छन् ।

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ सुर्खेत बीरेन्द्रनगर नगर महासंघको आज तेस्रो नगर सम्मेलनका सहभागीहरुले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरुको वेवास्ताले दर्ता भएका उद्योगहरु सञ्चालनमा नहुँदा आफुहरु अहिले धेरै समस्यामा परेको बताएका हुन् ।

समावेशी आर्थिक विकासका लागि सहयोगी हुन सक्ने यस्ता उद्योगहरु बन्द हुनु निश्चय नै राम्रो होइन भन्ने कुरा तीनै तहका सरकारहरुले थाहा पाएपनि सत्तालिप्तामा अलमलिरहेको उनीहरुको आरोप छ ।  दर्तामा रहेका उद्योगहरुलाई पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ, भन्ने तर्फ नसोचि कसरी उद्योगीहरुलाई दोहन गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ स्थानीय र प्रदेशहरुको ध्यान केन्द्रित हुँदा आफुहरु मर्कामा परेको नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष चन्द्रबहादुर विसीले बताए ।

उनले खास गरी वित्तीय पहुँचको अभाव, दक्ष जनशक्तिको अभाव, प्रविधिसम्बन्धी ज्ञान तथा सूचनाको अभाव, ऊर्जा अभाव तथा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग गर्न नसक्नु र बजार सञ्जालमा प्रवेश गर्न नसक्नुजस्ता कारणले दर्ता भएका घरेलु उद्योगहरु पनि सञ्चालन हुन नसकेको जनाए । यस्ता समस्या देखिनुमा उद्योग सञ्चालनको उद्देश्य र तरीकाले पनि प्रभाव पारेको देखिएको उनको भनाइ थियो ।

‘कतिपय व्यक्तिले उद्योगका लागि सरल ब्याजदरमा कर्जा प्राप्त हुने भएकाले कर्जा प्राप्त गर्नकै लागि पनि उद्योग दर्ता गर्ने गरेका छन् । यसरी उद्योगको बहानामा प्राप्त हुने कर्जा उनीहरूले महँगो ब्याजदरमा अन्यत्र नै लगानी गरेर मुनाफा आर्जन गर्ने गर्छन् । कतिपयले छिमेकी वा कसैले उद्योगबाट मनग्ये आम्दानी गरेको देखेकै भरमा देखासिकी गरी उद्योग दर्ता गर्ने गर्छन् भने कतिपयले छोराछोरीलाई विदेश अध्ययनमा पठाउन आवश्यक वित्तीय सक्षमता प्रदर्शन गर्न र आफ्नो व्यक्तित्व (प्रोफाइल) उच्च बनाउन पनि उद्योग दर्ता गर्ने गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, यस्ता व्यक्तिहरूले दर्ता गरेको उद्योग सञ्चालनमा उदासीनता देखाउँछन् । यसरी दर्ता भएका आधाभन्दा बढी उद्योग सञ्चालनमा छैनन् ।’

उनले उद्योगीहरुको हकहितमा काम गर्ने कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरुमा भएका घरेलु तथा उभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयहरूमा बजेट र जनशक्तिको अभावले उद्योगको प्रवर्द्धनात्मक कामहरु हुन नसकेको जनाए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले यी सबै कमीकमजोरीमा सुधार ल्याउन सके र घरेलु तथा साना उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्न सके मात्र प्रदेशले समावेशी आर्थिक विकास प्राप्त गर्न सक्छ ।