कर्णालीका उद्योगको औसत क्षमता उपयोग घट्यो

सुर्खेत । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा कर्णालीका उद्योगको औसत क्षमता उपयोग घटेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योगको औसत क्षमता उपयोग घटेको देखाएको हो । देशभरका उद्योगहरुको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा उद्योगहरुको औसत क्षमता उपयोग ४८.३ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०७९÷८० मा औसत क्षमता उपयोग ४९.८ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कर्णालीका उद्योगको ५२.२९ प्रतिशतबाट घटेर ४८.५१ र सुदूरपश्चिमका उद्योगको ५३.२८ प्रतिशतबाट ५०.४२ प्रतिशतमा सीमित भएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उद्योगहरुको औसत क्षमता उपयोग घटे पनि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा भने ९.४ प्रतिशतले बढेको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा रकम २०८१ असारसम्म देशभर १५ खर्ब १८ अर्ब १० करोड पुगेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष यस्तो कर्जा १०.८ प्रतिशतले बढेको थियो । औद्योगिक कर्जामध्ये बागमतीमा सबैभन्दा बढी १० खर्ब ६३ अर्ब ९४ करोड र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम ४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानीमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकले उद्योगको औसत क्षमता उपयोग घट्नुका चुनौती र सम्भावनासमेत औंल्याएको छ । नवीनतम उद्योगको स्थापना तथा सञ्चालनको लागतमा घट्नु, स्वदेशी औद्योगिक कच्चापदार्थको उत्पादन तथा खपत वृद्धि, उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक ऊर्जा तथा स्थानको व्यवस्थापन र औद्योगिक आपूर्ति शृंखला प्रभावकारी बनाउनुजस्ता चुनौती रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना, सडक, ऊर्जा, सञ्चारजस्ता न्यूनतम आवश्यक भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधारको विकास, उद्योग क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षण गरी प्रविधि हस्तान्तरण तथा व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि, औद्योगिक क्षेत्रमा अभाव हुने अर्ध–दक्ष तथा दक्ष जनशक्तिको पलायन रोकी दक्ष श्रमशक्तिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न नसक्नु पनि मुलुकका चुनौती रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धी क्षमताका निर्यातमूलक उद्योगमा लगानी बढाउन नसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

घट्दो ब्याजदर, तुलनात्मक रूपमा सस्तो जनशक्ति उपलब्धता, स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोगमा सरकारको प्राथमिकता, बढ्दो प्रविधिको उपयोग, बढ्दो बैंकिङ पहुँच, निर्यातमा अनुदान, आन्तरिक मागको उच्च हिस्सा आयातबाट पूर्ति हुने गरेकाले आयात प्रतिस्थापनमार्फत आन्तरिक माग व्यवस्थापन गर्न उद्योग स्थापना गर्ने अवसर रहेको पनि प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

सिमेन्ट, स्टिल, चिया, जस्तापाता, पेन्ट, विद्युतीय केबल तथा कन्डक्टरलगायतका उद्योग आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख भएकाले यस्ता उत्पादनको आयात घट्दै गई निर्यात प्रवर्द्धन गर्न सकिने सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जलविद्युत् उत्पादनमा आएको वृद्धिले औद्योगिक क्षेत्रमा पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध भई उत्पादन लागतमा कमी आउने सम्भावना रहेको पनि राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रमुख कृषि बाली ९खाद्य तथा अन्य बाली, तरकारी एवं फलफूल तथा मसलाले ढाकेको कुल क्षेत्रफल १.१ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । २०७९/८० यस्तो क्षेत्रफल १.२ प्रतिशतले घटेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०८०/८१ मा दूध उत्पादन ३.२ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ ।

२०७९/८० मा भने दूध उत्पादन ०।४ प्रतिशतले घटेको थियो । २०८०/८१ मा मासु उत्पादन ०.५ प्रतिशतले घटेको छ भने गत वर्ष मासु उत्पादन १.० प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । समीक्षा वर्षमा अन्डा उत्पादन ३.१ प्रतिशतले घटेको छ । ऊन उत्पादन १.२ प्रतिशतले बढ्दा छाला उत्पादन २.४ प्रतिशतले घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

किसानलाई समयमै गुणस्तरीय बीउबिजन उपलब्ध गराउन नसक्नु, बीउ तथा रासायनिक मलको आपूर्ति सहज नहुनु, बिचौलियाको प्रभुत्व हटाई कृषि उपजको सहज वितरण र बजारीकरणको व्यवस्था गर्न नसक्दा कृषि बालीले ढाकेको क्षेत्रफल घटेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । प्रदेशगत रूपमा भौगोलिक तथा मौसमी विविधताले गर्दा विभिन्न प्रकारका कृषि उपज उत्पादन गर्न सकिने प्रचूर सम्भावना राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यातायात, सञ्चार र आधुनिक डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी कृषि उपजको प्रभावकारी बजारीकरण गर्न सकिने सम्भावना रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । कृषिसँगै साइबर सुरक्षा तथा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको नीति कसिलो बनाई कार्यान्वयन गर्न सके सूचना प्रविधिमा वैदेशिक लगानी बढाउन सकिने सम्भावना रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।