सिन्दूर, टुथपेस्ट र गाजलमा लिडको मात्रा अत्यधिक

काठमाडौं । बजारमा पाइने र उपभोक्ताले दैनिक प्रयोग गर्ने कस्मेटिक उत्पादनहरूमा मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक रसायन ‘लेड’ (सिसा) को मात्रा अत्यधिक रहेको पाइएको छ।

जनस्वास्थ्य तथा वातावरण प्रवर्धन केन्द्र (सेपेड)ले गरेको पछिल्लो अध्ययनले सिन्दूर, टुथपेस्ट र गाजलजस्ता सामग्रीमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा बढी लिड भेटिनुले उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको हो । ‘लिड एक्सपोजर एलिमिनेसन प्रोजेक्ट अमेरिका’ को प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगमा गरिएको अध्ययन काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर र जनकपुरका खुद्रा पसलमा बिक्री भइरहेका उत्पादनमा केन्द्रित थियो ।

गत अक्टोबरदेखि डिसेम्बर २०२५ सम्म संकलन गरिएका १०० नमुनामध्ये ३१ प्रतिशतमा लिड भेटिनुले उपभोक्ताले दैनिक प्रयोग गरिरहेका सामग्री सुरक्षित छैनन् भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । ‘एटोमिक एब्जोप्र्सन स्पेक्ट्रोस्कोपी’ (एएएस) विधिबाट गरिएको परीक्षणमा लिड भेटिएका नमुनामध्ये ८७ प्रतिशतले युरोपियन युनियनले तोकेको ०.५ पीपीएम र ७७ प्रतिशतले अमेरिका तथा क्यानडाको १ पीपीएमको सीमा नाघेका छन् ।

अझ गम्भीर पक्ष के छ भने नेपालमै स्वेच्छिक रूपमा तोकिएको १० पीपीएमको मापदण्डसमेत ५१ प्रतिशत नमुनाले उल्लङ्घन गरेका छन् । उत्पादन अनुसार विश्लेषण गर्दा सिन्दूर सबैभन्दा जोखिमयुक्त देखिएको छ । विवाहित महिलाले नियमित प्रयोग गर्ने सिन्दूरका ४० प्रतिशत नमुनामा लिड भेटिएको छ भने केही नमुनामा १२४ पीपीएमसम्म लिड पाइएको छ ।

बालबालिकाका लागि भनेर बजारमा उपलब्ध केही टुथपेस्टमा समेत लिड भेटिनु बालस्वास्थ्यका लागि झनै चिन्ताजनक विषय बनेको छ ।गाजलमा लिडको मात्रा तुलनात्मक रूपमा कम देखिए पनि आँखामा प्रत्यक्ष प्रयोग हुने भएकाले यसले गम्भीर स्वास्थ्य जोखिम निम्त्याउन सक्ने अध्ययनले औंल्याएको छ । भौगोलिक रूपमा हेर्दा काठमाडौं उपत्यकामा सबैभन्दा बढी (४२.५ प्रतिशत) नमुनामा लिड भेटिएको छ ।

‘हर्बल’ वा ‘प्राकृतिक’ भनेर प्रचार गरिएका उत्पादनहरू समेत लिडमुक्त नभएको तथ्यले बजारमा हुने दाबी र वास्तविकता बीचको गहिरो अन्तर उजागर गरेको छ । स्वास्थ्य विज्ञहरुका अनुसार लिडको दीर्घकालीन असर अत्यन्तै गम्भीर हुन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले मानव शरीरका लागि लिडको कुनै पनि मात्रा सुरक्षित नहुने स्पष्ट गरिसकेको छ ।

लिडको सम्पर्कले बालबालिकाको बौद्धिक विकासमा असर पार्नुका साथै व्यवहारमा आक्रामकता बढ्ने, सिकाइ क्षमता घट्ने र स्नायु प्रणालीमा स्थायी क्षति पुग्ने जोखिम रहने बताइएको छ । अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा नियमनकारी निकायका प्रतिनिधिहरुले कानुनी कमजोरी स्वीकार गरेका छन् । औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले कस्मेटिक सामग्रीलाई प्रभावकारी रुपमा नियमन गर्न औषधि ऐन संशोधन आवश्यक रहेको बताए ।

अध्ययनले सरकारलाई कस्मेटिक सामग्रीका लागि अनिवार्य मापदण्ड, नियमित परीक्षण र प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्र निर्माण गर्न आग्रह गरेको छ । साथै उपभोक्तालाई सामग्री खरिद गर्दा ‘लिड फ्री’ लेबल भएको उत्पादन छनोट गर्न र शिशुमा परम्परागत रुपमा काजल लगाउने अभ्यास कम गर्न सुझाव दिएको छ । दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सामग्रीमै लिड भेटिनु अब केवल उपभोक्ताको रोजाइको विषय नभई राज्यको जिम्मेवारी र जनस्वास्थ्य सुरक्षाको गम्भीर प्रश्न बनेको छ ।