‘अधिकारका लागि उपभोक्ता आफैं जागरुक हुनुपर्छ’

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस आज सुर्खेतसहित देशभर बिभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ । कतिपय स्थानमा छलफल, अन्तक्र्रिया, प्रभातफेरी लगायतका कार्यक्रम गरी दिवस मनाउन लागिएको हो । कर्णालीमा उपभोक्ताको अवस्था, उपभोक्ता कानून कार्यान्वयनको पाटो, उपभोक्ता सचेतना तथा हकहित र अधिकारका लागि भईरहेका क्रियाकलाप र दिवसको औचित्यका बारेमा स्काई न्यूज दैनिकका लागि सामाजिक तथा अर्थ राजनीतिक विटमा कलम चलाउने लक्ष्मी विकले उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय सुर्खेतका निर्देशक देवीलाल सापकोटासँग सम्वाद गरेकी छिन् । सापकोटसँग गरिएको सम्वादको सम्पादित अंश ।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कहिलेदेखि मनाउन थालियो, नारा के हो  ?
विश्वमै पहिलो पटक सन् १९६२ मार्च १५ मा अमेरिकी संसदमा राष्ट्रपति जोन अफ केनेडीले प्रस्तुत गरेका सुरक्षा, सूचना, छनोट र सुनुवाइलाई उपभोक्ताका चार अधिकारका रुपमा घोषणा गरिएको थियो। यिनै अधिकारका आधारमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट सन् १९८५ मा उपभोक्ताका आठ वटा अधिकारसहित उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय मार्गदर्शन पारित भएको थियो ।त्यसैले सोही दिनको सम्झनामा १५ मार्चलाई संसारभर विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको रुपमा मनाइन्छ । यस वर्षको दिवसको अन्तर्राष्ट्रिय नारा “Safe Production, Conscious Cosumers and Resposible Administration” तय गरिएको छ । नेपालमा भने ‘सुरक्षित उत्पादन, विवेकशील उपभोक्ता र जिम्मेवार प्रशासन’ भन्ने नाराका साथ २०८२ सालको विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाइँदै छ ।

उपभोक्ताको हकको सम्बन्धमा नेपालमा कानुनी व्यवस्था कस्तो छ  ?

नेपालको संविधानले उपभोक्ताको हकलाई मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ । धारा ४४ मा उपभोक्ताको हकको व्यवस्था छ । यो धारामा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने र गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक स्थापित गरिएको छ । संविधानको धारा ५१ को उपधारा (७)  ‘घ’ मा राज्यका नीति तथा अनुसूचीमा अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा ५१ को उपधारा (७) ‘घ’ मा कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण जस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाइ व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्तको हित संरक्षण गर्ने व्यवस्था छ ।

अनुसूची -७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची नम्बर (२)  मा आवश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, वितरण, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर र अनुगमनको व्यवस्था छ । अनुसूची -८  मा स्थानीय तहको अधिकार सूचीको -४ नम्बरमा स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन र (१०) नम्बरमा स्थानीय बजारको व्यवस्थापनको व्यवस्था छ । साथै उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ताका अधिकारहरु सुनिश्चित गरेको छ । उपभोक्ताहरुलाई सहज पहुँचको अधिकार, स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको छनोट गर्न पाउने अधिकार, वस्तु वा सेवाको मूल्य, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदिबारे सुसूचित हुने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।

मिश्रित वस्तुमा रहेको मात्रा, तत्व वा प्रतिशतको सम्बन्धमा जानकारी पाउने अधिकार, जीउ, ज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानी पु¥याउने वस्तु र सेवाको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार पनि उपभोक्तालाई छ । साथै उचित कानुनी कारबाही गराउन पाउने अधिकार, हानी नोक्सानीविरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार, उपचार पाउने वा सुनुवाइ हुने अधिकार र उपभोक्ता शिक्षा पाउने अधिकारलाई पनि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले सुनिश्चित गरेको छ ।

यतिको अधिकार हुँदा पनि उपभोक्ता मारमा किन  ?

कानूनले उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गरे पनि यसको कार्यान्वयन हुन सकेन र नेपाली उपभोक्ताहरु मारमा पर्दै आएका छन् भन्ने गुनासो आइरहेको छ । राज्य, बजार र उपभोक्ता तीनै पक्ष जिम्मेवार नहुँदा उपभोक्ता अधिकार कमजोर बनेको छ भन्ने गरिन्छ । यसका लागि सरकारी पक्षबाट थप सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गनुपर्ने देखिन्छ ।

मुख्यतः सरकारसँगै उपभोक्तापनि स्वयम् जिम्मेवार हुनुपर्छ । बस्तु वा सेवाको उत्पादक, आयात वा पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, विक्रेता तथा सेवा प्रदायकको जिम्मेवारी र उपभोक्ताको जागरुकता पनि उत्तिकै जरुरी छ । मुलुक संघीयता कार्यान्वयनमा अघि बढे पनि उपभोक्ता अधिकारसँग सम्बन्धित प्रदेश स्तरका स्पष्ट कानून नभएकोले समस्या सिर्जना भएको देखिन्छ ।

उपभोक्तालाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउन के गर्नु पर्ला  ?

सबैभन्दा पहिले आफ्नो अधिकार सुरक्षित गर्नका लागि उपभोक्ता आफैं जागरुक हुनुपर्छ । सेवा दिने निकाय, उद्यमी, व्यावसायीलगायत सबै सरोकारवालाहरुले उपभोक्ताको अधिकारको संरक्षण, सम्मान र पालना हुने गरी काम गर्नु पर्दछ । उपभोक्ता अधिकारका क्षेत्रमा सक्रिय नियामक निकायहरुले आफ्नो कार्य क्षमतामा विकास र विस्तार गरी उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि अझ क्रियाशील हुनुपर्ने खाँचो देखिन्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले पारित गरेको उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धी मार्ग निर्देशनका आधारमा सरकारले कानूनहरुको निर्माण र संशोधन गरी उपभोक्ताको अधिकारलाई थप मजबुद गर्न हर तरहले प्रयास रहनु पर्दछ।

वर्षमा एक दिन दिवस मनाउनुको औचित्य के हुन्छ  ?

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईने दिन हो । खास गरी उपभोक्ता अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरुको समन्वयमा विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम गरेर यो दिवस मनाउने गरिन्छ । हरेक वर्ष दिवसका दिन मात्र कार्यक्रम गर्नुले पनि उपभोक्ताको हितका लागि गरिएको कार्यक्रमको समिक्षा गरी सो को जानकारी तथा सूचना सरोकारवालासम्म पुर्याकउन सकिन्छ ।

दिवसको अवसरमा सचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी उपभोक्ता हित र अधिकारको सम्बन्धमा सरकारहरु विभिन्न कानूनहरु निर्माण गरीअघि बढिरहेका छन्, उपभोक्तालाई बजारमा हुने अखाद्य वस्तुको उत्पादन, बेचबिखन, भण्डारण, गुणस्तरहिन सामानहरुको बिगबिगी,उपभोक्ताको अनुहार हेरेर कायम हुने मूल्य, फलफूल तरकारी र माछामासु विक्री वितरणबाट हुने हैरानी लगायतका विषयमा सरकारी तवरबाट नियन्त्रणको प्रयास भईरहेको छ । पानी, दुध, बिस्कुट, चामल, तेल लगायत दैनिक अत्यावश्यक खाद्यवस्तु ढुक्कका साथ प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था बन्दैछ भन्ने विषयको जानकारी दिन सकिएको छ ।

दिवसले आम उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनका सम्बन्धमा सम्बन्धित सबैलाई खबरदारी गरिरहेको हुन्छ । विगतका वर्षहरुको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने उपभोक्ता अधिकार दिवसर नाराले स्थान पाउँदै आएका छन् । उपभोक्ता हित र अधिकारप्रति राज्य संवेदनशीलरहेको संदेश दिवसले नै दिने गर्दछ । त्यसैले आम उपभोक्तालाई कुनै पनि उपभोग्यवस्तुमा ठगिने र मर्कामा पर्ने परिपाटीलाई कम गर्नका लागि यस्ता दिवस बढी फलदायी हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्दछ ।

निर्देशालयले उपभोक्ता अधिकारको सम्बन्धमा गर्ने गरेका मुख्य गतिविधिहरु के–कस्ता छन् त  ?

निर्देशनालयले उपभोक्ता अधिकारको सम्बन्धमा विगत केही वर्षदेखि बजार अनुगमन गर्ने र उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गर्दै आएको छ। यसका साथै वर्षको एक दिन भएपनि उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउने गर्छ । सुर्खेत जिल्ला र कर्णाली प्रदेशका अन्य केही जिल्लाका स्थानीय तहहरुमा रहेका बजारहरुमा बर्षेनी नियमित तथा आकस्मिक रुपमाबजार अनुगमन गर्दै आएको छ ।

बजार अनुगमनमा व्यवसाय दर्ता, वस्तु वा सेवाको मूल्य, गुणस्तर, शुद्धता, नापतौल, विज्ञापन लगायतका व्यापारिक क्रियाकलापहरु प्रचलित कानून अनुसार भए नभएको अनुगमन गरी कानून बमोजिम नभएमा लिखित निर्देशन दिने गर्छ । कालो बजारी, सिन्डिकेट, मिलोमतोपूर्ण मूल्य निर्धारण (कार्टेलिङ्ग), कृतिम अभाव, बजार प्रवेशमा अवरोध गर्ने जस्ता गैह्र प्रतिस्पर्धी व्यापारिक क्रियाकलाप भए/नभएको तथा म्याद नाघेका उपभोग्य सामग्री विक्री गरे/नगरेको विषयमा अनुगमन गरी कारवाही गर्ने गरेको छ ।

उपभोक्ता हित सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम तर्फ उपभोक्ताको हकअधिकार, सोको कानूनी व्यवस्था लगायतका विषयमा भित्तेलेखन, विद्यालयहरुमा अन्तरक्रिया सञ्चालन, रेडियो तथा टेलिभिजनहरुमा प्रशारण, सचेतनामूलक पोष्टर पम्लेटछपाई तथा वितरण जस्ता कार्यहरु गर्दै आएको छ ।
अन्त्यमा  उपभोक्तादेखि अन्य नियमनकारी निकायसम्म के संदेश दिन चाहानु हुन्छ  ?

वास्तवमा उपभोत्ताको अधिकारको लागि उपभोक्ता स्वयं जागरुक हुनु पर्दछ । आफ्नो अधिकारको लागि निरन्तररुपमा एउटा सचेत नागरिकको रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गरी लाभ लिन पछि पर्नु हुन्न । सरकारी तथा गैर सरकारी पक्षबाट उपभोक्ताको अधिकारको सम्बन्धमा विद्यामान नीतिगत, संस्थागत, व्यस्थापकीय, स्रोत साधनगत पक्षमा थप सुधार गरी उपभोक्ताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने वातावरण निर्माण तर्फ प्रयासरत रहनु पर्ने देखिन्छ ।

प्रस्तुती :- लक्ष्मी वि.क